मुख्यमन्त्रीको दोस्तीले प्रदेशभर सरुवा ठप्प

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले दोस्तीका लागि प्रदेशभरका डिएफओ (जिल्ला वन अधिकृत) को सरुवा रोकेका छन् । कुनै समय दाङको तुलसीपुर केन्द्रित गैरसरकारी संस्था हाँकेका चौधरीले एलएफपी परियोजनादेखि नै चिनजानका मित्र विजयराज सुवेदीको निम्ति कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि लत्याएको आरोप लागेको छ ।

माओवादी केन्द्रलाई दिने भनिएको वन मन्त्रालयसहित तीन वटा मन्त्रालय चार महिनादेखि आफैँले राखेका चौधरीले सुवेदीकै आग्रहका कारण प्रदेशभरको सरुवा रोकेका हुन् । प्रदेशकै आकर्षक डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा चिनिएको कपिलवस्तुमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि कार्यरत सुवेदीले पुनः कपिलवस्तुमै बस्ने इच्छा जाहेर गरेका हुन् । त्यसपछि वनमन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री चौधरीले कार्यविधि लत्याउदै सरुवा प्रभावित पारेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीका कारण प्रदेशका १४ वटा डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओ तथा चार वटा भू–जलाधार कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवा रोकिएको हो । वन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले सरुवाको समय भइसकेका डिएफओलाई अन्यत्र लैजान खोज्दा सुवेदीकै दबाबमा मुख्यमन्त्रीले प्रक्रिया अघि नबढाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । कार्यविधि अनुसार सरुवा भएको दुई वर्ष पुगेका अधिकृतहरुलाई भदौ १ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनिवार्य सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, असोज हिजोसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । 

चार दिनअघि मात्रै मन्त्रालयको पदभार सम्हालेका सचिव मोहनराज काफ्लेले समेत कार्यविधि अनुसार सरुवामा ढिलाई भएको भन्दै हिजो सरुवाको आग्रह गरेको बताइन्छ । तर मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘नयाँ मन्त्री नियुक्त हुने’ भन्दै जवाफ दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले सुवेदी तथा अर्घाखाँचीको डिएफओ ईश्वरी पौडेललाई सरुवाको सूची तयार पार्न समेत निर्देशन दिएको बताइन्छ । अर्घाखाँचीका डिएफओ पौडेल एमाले निकट वन प्राविधिक संघको प्रदेश अध्यक्ष र सुवेदी माओवादी निकट वन प्राविधिक संघका प्रदेश अध्यक्ष हुन् । सुवेदी र मुख्यमन्त्री चौधरी तुलसीपुरकै स्थानीय हुन् । मन्त्रालयमा रहेका डेढ दर्जन उपसचिवमध्ये काँग्रेसका तीन र माओवादीका दुई जना छन् भने बाँकी सबै एमाले निकट हुन् ।कपिलवस्तुमा पटक पटक बस्न खोज्ने डिएफओ सुवेदीप्रति भने सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला नेतृत्वसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वनकै कर्मचारी र काठ व्यवसायीहरु समेत रुष्ट छन् । माओवादी जिल्ला संयोजक विष्णु बेल्बासेले सार्वजनिक रुपमा पटक पटक सरुवाको माग गर्दै आएका छन् ।

आफू निकट कन्सल्टेन्सी प्रयोग गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा चर्को मूल्यमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनको कार्ययोजना बनाउने, वनसँग जोडिएको सफ्टवेयरहरु बेच्ने, सस्ता उपकरणलाई चर्कोमा सामुदायिक र साझेदारी वनहरुलाई खरिद गर्न लगाउने जस्ता अनियमितता गरेको आरोप सुवेदीमाथि लाग्दै आएको छ । तर मुख्यमन्त्री चौधरीका साथी र तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकै निकट पात्र मानिने सुवेदीलाई चलाउने होइन सुवेदीले नै प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिव घुमाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।