पिस्तोल हराउनेलाई झन् प्रमोशन

सशस्त्र द्वन्द्वताका पोखरामा अपरेशनको जिम्मेवारी सम्हाल्दा बंकरभित्र बसेर नक्सा हेर्दै गलत ढंगले फौज परिचालन गर्न कमाण्डरलाई सुझाव दिने तर सोही कारण ठूलो क्षति भोग्नुपर्दा उल्टै आदेशको बर्खिलाप गर्‍यो भनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने व्यक्तिले ३ वर्ष नेतृत्व गरेको संस्था यही नेपाली सेना हो । आजभोलि त रक्षासचिव पनि प्रधानसेनापतिले छानेकै मात्र हुने रे ! पूर्णचन्द्र थापाले पनि असहयोग गर्‍यो भनी आफू बहाल भएको ३ महिनामै रक्षासचिव र केही समयपछि रक्षामन्त्री नै हटाएको सुनिएकै हो । त्यसैले आजभोलि केही न्यायमूर्तिसमेत सेनासम्बन्धी मुद्दा हेर्दा विवादमा परिन्छ कि भनी पन्छिन खोज्ने गरेको देखिन्छ ।

सहुलियतमा प्राप्त सरकारी गाडी बिदाको दिनसमेत तारा खोली परिवारसहित मन्दिर तथा पार्टी प्यालेस र विद्यालयहरूमा देखिनु सामान्य नै भइसक्यो । तल्लो दर्जाका सैनिक युनिफर्ममै म्यानपावर कम्पनीमा देखिनु पनि नमूना हो । आजभन्दा १५ वर्षअघिको सेना यस्तै थियो त ? 

सही व्यक्ति सही ठाउँमा भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नालाई राम्रा र लाभयुक्त स्थानमा खटाउने काम त सामान्य नै भइसक्यो । छिमेकी देश भारतको विशाल सेनामा समेत मेजर दर्जादेखि नै आफ्नो सम्भावित सरुवा हुने स्थानबारे स्वयं जानकार हुन्छन्  तर यहाँ त ३४ वर्षको दौरान जम्मा एक पटक काठमाडाैँ बाहिर सरुवा हुने अनि त्यही बेला पिस्तोल हराउने र कारबाहीको भागिदार हुनुको सट्टा पुरस्कृत हुँदै जाने उदाहरण कति देखिन्छ कति ! 

सबैभन्दा रोगचाहिँ राष्ट्रको रक्षामा खटिनुपर्ने सिपाहीलाई ठूलो संख्यामा घरकाजमा खटाइनु रहेको छ । सुरक्षाको दृष्टिले पूर्वप्रधानसेनापतिहरूलाई केही संख्यामा सहयोगी दिनु न्यायोचित नै होला तर अवकाशप्राप्त अन्यको हकमा केका लागि ? आवश्यक नै हो भने पनि तालिमप्राप्त सिपाहीको सट्टा सहयोगीको रूपमा खटाउनका लागि छुट्टै जनशक्ति व्यवस्थापन गरी अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीको लागि मात्र खटाए हँुदैन ? उल्लेखनीय संख्यामा रेगुलर तालिम प्राप्त तथा विशेष फौजलाई समेत घरको भाडा माँझ्ने, लुगा धुने र बगैँचा गोड्ने काममा खटाइएको देखिन्छ,  के यो राम्रो कुरा हो ? 

अर्को मन छुने विषय हो,  ८–९ वर्ष सेवा अवधि पुगेका सिपाही शान्ति सैनिकको रूपमा छनोट भई मिसन जानु र १५ –१६ वर्ष पुगेका सिपाही पालो कुर्दै बस्नु । करिब २०० जना सिनियर अधिकृत पालो कुरेर बसिरहेको बेला आफ्नै भतिज मेजर आश्विन शर्मालाई राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा अब्जरभर पठाउनु र स्टाफ कलेज नगरे पनि चाँडै प्रमुख सेनानी बनाउन सेवा परिवर्तन गराई बन्दोबस्ती कार्य गणमा सरुवा गराउनुको उद्देश्य के हो त प्रभुराम चिफसाब ?

सेनामा तालिम गर्नु भनेको योग्यता र क्षमता अभिवृद्धिको लागि हो, पदोन्नतिको लागि मात्र त हुँदै हैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सैनिक नियमावलीविपरीत अनियन्त्रित रूपमा दिइएको मानार्थ र विशेष पदोन्नतिको नियमन र नियन्त्रण कसले गर्ने ? विशेष पदोन्नतिका लागि तालिमको अलावा विशेष काम पनि गरेको हुनुपर्ने होला नि ? यो व्यवस्थाको परिकल्पना सशस्त्र द्वन्द्वताका विशेष योगदान पुर्‍याएका, ज्यानको बलिदान दिएका तथा अंगभंग भएका सैनिकका लागि थियो । तर, २०७५ को सैनिक नियमावली आफ्नाका लागि केही अनुकूल हुने गरी संशोधन गरियो ।

एक जना सहायक रथीलाई एक दिनको लागि मेजर जर्नेलमा उकालेर अवकाश दिँदा पेन्सनको रकम त बढ्ने नै भयो, सोको अलावा ड्राइभर, अर्दली तथा भान्छेसहित ३ जना बहालवाला सैनिकको समेत सुविधा थपियो । नेपाल र भारतका प्रधानसेनापतिहरू एक अर्काको मानार्थ महारथी हुनुले पनि यो शब्दको गाम्भिर्यतालाई प्रष्ट पार्छ । एक वर्षमा करिब ५/६ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त हुन्छ तर सोको लागि आवश्यक एनडिसी/वार कलेजजस्ता तालिम गर्नेको संख्या १७/१८ जना हुन्छ,  नियमित पदोन्नति नहुने सबैलाई यसैगरी विशेष पदोन्नति दिँदै जाने हो भने राष्ट्रलाई पर्ने अनावश्यक भारको जिम्मेवारी कसले लिने ?

सैनिक ऐनको चरम दुरूपयोग गरी हुने गरेका अन्यायपूर्ण कारबाही र सोविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य गराउने परिस्थिति अनि सोको रक्षार्थ प्राड विभागमा जर्नेल र कर्णेलको टोली हुँदाहुँदै सिपाहीको रगत र पसिनाबाट आर्जित कल्याणकारी कोषको रकम दुरूपयोग गरी बाहिरका दर्जनाैँ कानुनविद् परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? परमाधिपति,  नेपाल सरकार,  रक्षा मन्त्रालय, प्रधानसेनापति र सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान यसतर्फ पुग्न जरुरी देखिन्छ । यसले सतही रूपमा हुने सेनासम्बन्धी टीकाटिप्पणी तथा अनावश्यक र बेतुकका बहसलाई स्वतः नियन्त्रण गर्नेछ । 

– राष्ट्र र नेपाली सेनाप्रति समर्पित अधिकृतहरू

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)