सहकारी ठगेर विदेश भाग्नेलाई समातेर ल्याउने सुर
‘भन्न मिल्दैन, भित्रभित्रै काम भइरहेको छ’
सरकारले केही सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा त गरेको छ, तर बचतकर्ताको कति रकम डुबेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आइसकेको छैन । सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकहरूको चल–अचल सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तोमा एउटा प्रश्न उठिरहेको छ– सर्वसाधारणले गाँस काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम कहिले फिर्ता पाउँछन् ?
गरिबको पसिनामा रजाइँ गर्नेहरू अधिकांश विदेश भागेकाले यो प्रश्नको जवाफ सरकारसँग पनि छैन । संसदीय विशेष समितिले सात वटा सहकारी डुबाएर विदेश भागेका जिबी राईसहित १८ जनालाई तत्काल नेपाल झिकाउन सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले सोसम्बन्धमा प्रहरीलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् ।
सरकारले सहकारी ठगीका आरोपितलाई समातेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भने पनि भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग सुपर्दुगी सन्धि नभएकाले नेपाल ल्याउन सहज देखिंदैन । देशभर सहकारीको सञ्जाल खडा गरी बचतकर्ताको १६ अर्ब बढी कुम्ल्याएर भागेका जिबी राई मलेसियामा निस्फिक्री बसिरहेका छन् । उनलाई नेपाल झिकाउने प्रयासस्वरूप सरकारले प्रहरीको यौटा टोली नै मलेसिया पठाएको थियो । अहिले पनि गृह मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । तर, सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा मलेसियाले समातेर बुझाउन मानेको छैन ।
सुमेरु सहकारीको १२ अर्ब घोटाला गरेका भरत महर्जन बेलायतमा छन् । चार अर्ब नगदै लिएर भागेका उनी बेलायतमा मस्ती गरिरहेको थाहा पाएर पनि सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा सरकारले नेपाल झिकाउन सकेको छैन । जिबी र भरत महर्जन सहकारी घोटालामा प्रतिनिधि पात्र हुन् । सहकारीको रकम विदेश ओसार्ने र उतै सेटल हुने अरु दर्जनौँ पनि पक्राउ परेका छैनन् । ‘सरकार त्यसै बसेको छैन, तर रिजल्ट नआउँदासम्म केही गरेन भन्ने पर्नु स्वभाविकै हो । यस्तो कुरा बाहिर भन्न मिल्दैन तर काम भैरहेको छ’, सरकारी स्रोत भन्छ ।
तर, ऐनमै सन्धि नभैकन सुपर्दगी नहुने किटान गरिएकाले सरकारको दावीमा दम देखिंदैन । जिबीकै हकमा यसअघि एमएलए (म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स) मार्फत नेपाल ल्याउने तयारी थियो । कागज, प्रमाण, दशी, साक्षीसम्मलाई कागज गराएर झिकाउन सकिए पनि कसूरदार वा अभियुक्त ठहरिएकालाई ल्याउने भनेको सपुर्दगीबाट मात्रै हो ।
नेपालको भारतसँगमात्रै त्यस्तो सन्धि छ । सन् १९५० को उक्त सन्धि पनि अहिले असान्दर्भिक भैसकेको छ । जस्तो, सुपुर्दगी हुने अपराधजन्य घटनाको सूचीमा गाईवस्तु चोरीलाई राखिएको छ तर मानव बेचविखन समावेश छैन । ‘क्याटल स्टिलिङ’ लेखिएको छ, तर ‘अपहरण’ र ‘ह्युमन ट्राफिकिङ’ छैन ।
यता, चीनसँग गर्ने भनिएको सुपुर्दगी सन्धि लामो समयदेखि त्यसै रोकिएको अवस्था छ । उताबाट पठाएको सन्धिको ड्राफ्ट तयारी अवस्थामा रहे पनि भूराजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण संसदमा टेबल हुन नसकेको हो । सुपुर्दगी सन्धि नभएकै कारण नेपालमा बैंक ठगेर अमेरिका पुगेकाहरूलाई फर्काउन नसकिएको तीतो यथार्थ पनि छँदै छ ।
टिप्पणीहरू