यसरी छचल्किए प्रधानन्यायाधीशका पीडा

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ‘वकिलहरूमा पनि सुधार आउनुपर्छ । तपाईंहरूले बिचौलियाको काम नगरिदिनोस् । त्यहीँबाट न्याय प्रणालीमा सुधार हुन्छ ।’ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले ‘न्यायालय सुधार्न म निर्मम ढंगले लाग्छु । परिवारमा एक्लो हो । लोभलालच केही छैन । न्यायाधीशहरू पनि खराब छन् तिनको गतिविधि जाँच्न मिसन खटाएको छ । न्यायाधीशलाई खराब बनाउने काम वकिलले गरेका हुन् । त्यस्ता घटना मेटिनासाथ तुरुन्त बार काउन्सिल पठाउँछु । महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाउँछु । न्यायाधीशलाई मत आफैँ परिषद्मार्फत कारबाही गरिनै हाल्छु ।’ राउतले १४ गते शुक्रबार शुभकामना भेटघाट गर्न पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट ४८ जना वकिलहरूसँगको यो कुरा गरेको बुझिएको छ ।  भेटमा राउतले सर्वोच्चबारले कहिले न्यायाधीश नियुक्त नगर भन्ने केन्द्रीय बारले गर भन्ने अवस्थामा न्याय परिषद्ले कसको कुरा सुन्ने, कसको कुरा मान्ने भन्दै दुखेसो पोखेका थिए । वकिलहरूसँग प्रश्न राखेको स्रोतको दाबी छ । भेटमा एकीकृत समाजवादी पक्षधर वकिलहरूले न्यायालय सुधारका निम्ति तयार गरिएको प्रतिवेदन हुबहु लागु गर्न र न्याय माग्न आउने सेवाग्राहीले अदालतको गेटमा पाइला राख्नेबित्तिकै आपूm सन्तुष्ट हुन सक्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै बधाई तथा शुभकामना दिएको बताइन्छ ।

न्यायपरिषद्मा बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि मंसिर १५ गते समाप्त भएको र सो पदमा तत्काल जाने सम्भावना नभएकोले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा तत्कालै कसैलाई नियुक्त गर्ने सम्भावना नरहेको दाबी स्रोतको छ । राउतले बारले गलत काम गरेको छ भने तपाईं वकिलहरूले नैं बोल्नुपर्‍यो– हामीले बोलेर हुँदैन । न्यायाधीशको पार्ट म सम्हाल्छु – वकिलको पार्ट तपाईंहरूले सम्हाल्नुस् भनेका थिए । उनले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्ले नगरे कसले गर्ने ? तपाईंहरू यसबारे किन केही बोल्नु हुन्न भन्दै मनको वह पोखेका थिए । न्यायपरिषद् सदस्यको रूपमा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, प्रेमबहादुर खडका र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने जान इच्छुक छन् । भागवण्डाको कुरा नमिल्दासम्म बारको आसन्न चुनावको बहाना बनाउँदै परिषद् सदस्यको मनोनयन अझ पर धकेल्ने प्रयास पनि हुन सक्छ । 

न्यायाधीश नियुक्त हुँदा शुरुमा केही नबोल्ने, काम भइसकेपछि बखेडा झिक्ने कुरा राम्रो होइन भन्दै बारप्रति गुनासोसमेत हुने गरेको दाबी स्रोतको छ । प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा बिचौलियाहरूको धेरै चलखेल भए प्रहरीलाई छानवीन गर्न अह्राउने मनशाय व्यक्त गरेका थिए । इच्छाराज तामाङ प्रकरणमा न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही नगरेको भन्ने कानुन व्यवसायी परिषद्ले बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका वकिल रुद्रप्रसाद पोखरेललाई भने चोख्याएपछि राउतले बिचौलियाको मनोवल बढेको निश्कर्षसमेत निकालेको बताइन्छ । नेपालको कानुनमा नसिहतको स्पष्ट परिभाषा नभएका कारण तामाङ प्रकरणमा मुछिएका वकिललाई उन्मुक्ति दिएजत्तिकै राउतको ठहर थियो । 

भेटमा प्रधानन्यायाधीशले केही हप्ताअघि मात्रै सर्वोच्चमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने बेला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले म जाने बेलामा नगरुरौं कि भन्दै थिए, आफैँलेम यसको जिम्मा लिन्छु भन्दै भूमिका खेलेका बताएको दाबी स्रोतको छ । एकातिर बारले प्रतिनिधि नपठाउने, अर्कोतिर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाम्रो उपस्थिति बिना कसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्छ भन्दै हिँड्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने राउतको ठहर थियो । लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डिएलए) यसबीचमै न्याय परिषद्मा कसलाई पठाउने भनेर मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । बार एशोसिएशनमा अध्यक्षसहित बहुमत डिएलए पक्षधरको रहेको छ भने महासचिवसहित ६ जना माओवादीकेन्द्र समर्थक, बागमती प्रदेशको उपाध्यक्षसहित ४ जना एकीकृत समाजवादी समर्थक र एक जना जसपा समर्थित छन् । 

मुख्यन्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठलाई छोडेर नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चमा लगिएको हो । उनीभन्दा रमेश राजभण्डारीहरू सिनियर थिए । त्यसो त पाण्डेको नियुक्तिमा उनकै ल फर्मका पार्टनर शेरबहादुर केसी र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भूमिका पनि अहम रहेको दाबी गरिँदैं आएको छ । कांग्रेसमा ३६ र ७४ भाइको कुरा चल्दा राउत शेरबहादुर देउवा पक्षधर वकिल थिए । त्यसैले आफू अपजसको भागी हुन नपर्ने गरी विश्वम्भरलाई नै न्यायाधीश नियुक्ति गरी जान सल्लाह दिएको दाबी स्रोतको छ ।