त्यसो गर्ने केपी ओली, यसो गर्ने केपी ओली
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले केही दिनअगाडि भनेका थिए, ‘१० वर्षभित्र नेपालको परिदृश्य नै अर्कै बन्ने गेम चेञ्जर योजना लिएर आउँदैछौं ।’ अमेरिको न्यूयोर्कमा समेत ४ वर्ष बसेर आएका उनलाई त्यसअनुरुप काम गर्न त्यति सजिलो भने भएन । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणबाट भने नेपाललाई आफू सँगसँगै समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन चिनियाँ चाहनामा आशातित केही उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
त्यसो त केपी ओलीलाई पनि त्यति सजिलोचाहिँ पक्कै थिएन । ठूलो विवाद र छलफलपश्चात नेपालमा अमेरिकी विकास परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । आफू दोस्रो ठूलो दलको नेता भएर पनि संसदमा सर्वाधिक ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको बैशाखी टेकेर सरकारमा बस्नुको यथार्थता र त्यसले पार्ने सकस बुझ्न सकिन्छ ।
तथापि त्यो प्रतिकूलतामा पनि केही गरेर देखाउने ओलीको हुटहुटी र पछिल्ला दिनमा भारतले उनलाई गरेको बेवास्ताकावीच सम्पन्न चीन भ्रमण नेपालका लागि केही सुखद समाचारसहित पूरा हुने देखिएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई अर्को एउटा समस्या पनि छ, त्यो हो भारतले उनलाई अब आजीवन ‘प्रो चाइनिज’ भनेर चिन्नेछ, बुझ्नेछ । उनले विगतमा गरेका केही साहसिक र दूरगामी प्रभाव राख्ने निर्णयका कारण यस्तो अवस्था बनेको हो ।
भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर अप्ठ्यारो पारेका बेला यिनै ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेर नेपाललाई समुद्रसम्म पुग्ने नयाँ बाटो सुनिश्चित गराएका थिए । त्यस अलावा भारतका लागि कहिल्यै निको नहुने घाउ बन्नेगरी उनले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरे । उनका यी दुई कदमले भारतको राष्ट्रिय स्वार्थमा नराम्ररी ठेस पुगेको यथार्थता हो ।
एमालेको एक उच्चपदस्थ स्रोत भन्छ, केपी ओलीले राजदूतलाई बोलाएर वा अन्य कुनै कूटनीतिक माध्यमबाट मलाई भ्रमणको निम्ता मिलाइदेऊ भनी आग्रह गर्नेछन् भन्ने बुझाइमा भारतीय संस्थापन पक्ष रहेको थियो । तर, यसपटक उनले त्यसो गरेनन् । अन्ततः ओलीको निवेदन आउँछ भनेर कुरेको भारत प्रतीक्षामै सीमित रहन पुग्यो । र, ओलीले पहिलो औपचारिक द्विदेशीय भ्रमणको सुरुवात चीनबाट गरे ।’ हुन त यसबीच ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका नेपालस्थित स्टेशन म्यानेजरदेखि राजदूत र सबै प्रकारका भारतीय सम्पर्क सूत्रहरूसँग नियमित भेटघाट भने गरिरहेका थिए । भारतीय एजेन्सी र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेको एक समाचार स्रोत भन्छ, ‘तर, उनले भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइदेऊ भनेर आग्रह गरेनन्, कुनै निवेदन हालेनन् ।’
घटनाक्रम कसरी विकसित भयो भने नेपालको सत्ता समीकरणमा आसार १५ पछि एकाएक र अकस्मात परिवर्तन हुँदा चिनियाँँहरू छक्क परे । बेइजिङबाट बारम्बार खास के भएको हो भनेर गरिएको सोधपुछमा नाजवाफ बस्नुपर्ने स्थिति आएपछि कतिपय सम्पर्क सूत्रसँग चिनियाँँहरूले चित्तसमेत दुखाए । तर, त्यसबेला घटनाक्रम यति तीव्र गतिमा अघि बढ्यो कि त्यसमा कुन शक्तिको कति हात रह्यो भन्ने अनेकौं अड्कलबाजीका बाबजुद ठोस प्रमाण भने कतै फेला परिरहेको थिएन । अमेरिकाले आफ्नो चाहनाअनुसारकै काम भएको भनेर एक ढंगको खुशी व्यक्त गरिरहँदा भारतीय संस्थापन पक्ष भने अन्योलमा रुमल्लिरहेको थियो ।
त्यही अन्योल र अस्पष्टताका बीच चिनियाँ राजदूतले लिएको एउटा पहलकदमी नै अहिले ओलीको चीनतर्फ यात्राको बाटो तय गर्न सफल रह्यो । स्रोत भन्छ, ‘राजदूत छनले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई केपी ओलीसँग भेटघाटका लागि समय मिलाइदिन आग्रह गरे । बालकोटले वास्ता नगरेपछि ज्ञवालीलाई गुहार्न परेको थियो ।’ केपी ओलीको बुझाइ के रह्यो भने नयाँ समीकरण निर्माणमा भारतीय संलग्नता छैन । चिनियाँँलाई भेटेर छलफल अघि बढाउँदा देउवा रिसाउन र कुरा बिग्रन सक्छ । तर प्रदीप ज्ञवालीले कर गरे । बल्ल १७ गते नयाँ समीकरण फाइनल भएको भए पनि २० गते राति मात्र राजदूतले भेट्ने अवसर पाए ।
त्यसबेला केपी ओली खासै खुलेर बोलेका थिएनन् । उनले अब नयाँ समीकरणमा जानैपर्ने स्थिति देखा प¥यो मात्रै भनेका थिए । धेरैजसो कुरा औपचारिक लय र शैलीमा भएको थियो । ओलीले प्रचण्ड भारतपरस्त बनेकोसम्म चाहिँ भन्न भ्याए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयको प्रतीक्षालाई भारतले बेवास्ता गरेको कारण नै ओली चीन यात्राका लागि तयार भएका हुन् । चीन भ्रमण तय भएपछि त्यसलाई रोक्ने प्रयत्नमा भने भारतीय पक्ष निकै सक्रिय बन्यो । कतिपय नेपाली सञ्चार माध्यममा पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै हुने, चीनसँगको निर्धारित भ्रमण स्थगित भइसकेको भन्नेसम्मका समाचार सम्प्रेषित गराउने काममा समेत भारतीय पक्ष लागेको थियो । विश्लेषकका अनुसार यसपटक ओलीले दुई वटा कुरा निकै कूटनीतिक ढंगले मिलाएका छन् । कतै चीन भ्रमण र बिआरआइको विषयले सत्ता समीकरणमै संकट आउने त होइन भन्ने आशंकालाई उनले चातुर्यता र कुशल ढंगले निवारण गरेका छन् । त्यसैगरी, चीनलाई पनि मैले जे जति गरेको छु त्यो निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको बीचमा गरेको हुनाले तिमीहरू मप्रति सहयोगी र सकारात्मक बन्नुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत दिएका छन्।
एमसिसीको सबैभन्दा बलियो खम्बाका रुपमा रहेका गगन थापा र सेवन्त दाहाललाई कांग्रेसले परियोजनाका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने निर्णय लिन बनेको समितिमा पठाएको थियो । उनीहरू नेपालमा कुनै पनि हालतमा बिआरआई परियोजना सहजै लागू हुनु हुँदैन भन्ने कुराका सक्रिय वकालतकर्ता हुन् । तर, त्यो संकटबाट समेत निकालेर नेपाली कांग्रेसलाई बिआरआई परियोजना स्वीकार्ने तहसम्म सहमत गराउनु ओलीको निकै ठूलो उपलब्धि हो । एमाले र कांग्रेस दुवै सहमतिमा पुगेको सम्झौतापत्रमा बिआरआईअन्तर्गत ऋण लिन हुँदैन भन्ने कुराचाहिँ कहीँ पनि उल्लेख छैन ।
यसको अर्थ चीनले अनुदानमै केही परियोजना अघि बढाउने हो भने नयाँ सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै अहिलेकै सम्झौताको आधारमा ऋण समेत लिन सक्छ । यही काममा केपी ओली अघि बढेको देखेपछि एमसिसीको कर्मचारीसमेत रहेकाहरु मस्यौदामा पनि सकारात्मक बन्न पुगेका हुन् । त्यसो त चीनसँग पनि अर्को कुनै विकल्प छैन । किनकि नेपालमा परियोजना अघि नबढाऊँ सन् २०१७ मै सम्झौता भइसकेको छ । त्यसबाट नेपाल पछि हट्यो भन्ने सन्देश जानु विश्वव्यापी रुपमै राम्रो हुँदैन । यदि, परियोजना अघि बढाऔँ भन्ने हो भने सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ऋण नलिने तर अनुदान भने स्वीकार्ने नीतिगत निर्णय नै लिइसकेको स्थिति छ । त्यसैले, यसअघि नै नेपाललाई अनुदान दिने राष्ट्रपति सि चिन्फिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको सहयोगको घोषणालाई नै बिआरआईअन्तर्गतको अनुदान कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउने सोचमा पुगेको हुनसक्छ ।
आफ्नो सबै सफलता र चातुर्यताका कथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन जानुअघि एमाले सचिवालयका नेतालाई बोलाएर बताएका थिए । उनले भने ‘म चिनियाँहरूसँग सम्पर्कमै छु । उनीहरूकै सल्लाहसहित अघि बढिरहेको छु । बिआरआईप्रतिको हाम्रो विगतको विश्वास र मितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भन्ने आशंका नगर्नुस् ।’
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू