नेपाल आउँदै नआउने जिबीको निधो

धरौटीमा छुट्ने सुनिश्चितता भए नेपाल आएर बचतकर्ताको रकम फर्काउन तयार रहेको सन्देश पठाएको भनिएका सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गितेन्द्रबाबु उर्फ जिबी राई अब नफर्किने टुंगोमा पुगेको खबर छ । सहकारीको अर्बौं रकम कुम्ल्याएर विदेश भागेका रवि लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार उनले एमाले नेत्री अरुणा राईमार्फत राजनीतिक तहमा त्यस्तो सन्देश पुर्‍याएको बताइएको छ ।​​​​​​​

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यसँग निकट भनिएकी अरुणाले यसअघि  जिबीलाई नेपाल ल्याउन तारतम्य मिलाउने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, राज्यले सबै चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरसमेत लगाएर ठाउँ–ठाउँमा मुद्दा चलाएको स्थितिमा अब पार नलाग्ने भएपछि उनी पछि हटेको अवस्था छ । भनिंदैछ, राज्यले पक्रेर ल्याएको अवस्थामा बाहेक जिबी आफैँ नेपाल आउने सम्भावना अब लगभग अन्त्य भयो । 

जिबी अहिले ‘मेक मलेसिया सेकेण्ड होम’ नामक विशेष भिसाअन्तर्गत मलेसियामा अड्डा जमाएर बसिरहेका छन्् । उनीनिकटहरूको भनाईअनुसार उतै सेटल भैसकेको स्थितिमा नेपाल आएर मुद्दा–मामिला र अनेक झमेला व्यहोर्न हुँदैन भन्नेमा पुगेपछि मनस्थिति बदलेका हुन् । तथापि उनलाई पक्राउ गरेर ल्याउन कूटनीतिक पहल भने रोकिएको छैन । सुपुर्दगी सन्धि नभएको भन्दै यसअघि मलेसियाले बुझाउन नमानेको स्थितिमा सरकारले जिबीको राहदानी खारेज गराएर मलेसियन पक्षसँग म्युचुअल लिगल एग्रिमेन्ट (एमएलए) गर्ने तयारी चलिरहेकै छ । 

देशका प्रमुख शहरमा ‘स’ बाट उच्चारण शुरु हुने नामका आधा दर्जन सहकारी संस्था खोलेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका दर्जनौँ निजी कम्पनीमा गैरकानुनी तवरले पैसा पु¥याएको अभियोग राईमाथि छ । उनीसहित रवि लामिछाने, छविलाल जोशी बन्जाडे, लीला पछाईलगायत दर्जनौँ व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ । कास्की, काठमाडौँ र रूपन्देही अदालतको आदेशले कुस्त धरौटी तिरेर छुटेका रविविरुद्ध चितवन र पर्सामा छिट्टै बयान हुँदै छ । तर, हजारौँ सर्वसाधारणले खाई–नखाई जोगाएको रकम अपचलन भएको यो मुद्दा मुख्य दोषी जिबी नआउँदासम्म टुंगोमा पुग्न कठिन छ । त्यसैले रविहरूको हकमा समेत मुद्दा फैसला हुन समय लाग्ने देखिन्छ । 

यो सबै परिस्थितिमा जिबीलाई नेपाल फर्काउन विभिन्न बाह्य शक्ति केन्द्रको समेत चासो व्यक्त हुन थालेको दावी समाचार स्रोतले गरेको छ । व्यक्तिका रूपमा जिबीको कारण नभई रवि लामिछाने जोडिएकाले कुनै–कुनै दूतावासले यसमा चासो राखेको दावी गरिएको छ । आफूलाई भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ निकट भनी दाबी गर्ने राई स्कूलका प्रिन्सिपल कीर्ति पाण्डेमार्फत भित्रभित्र खेल खेलिएको समाचार स्रोत दावी गर्छ । पाण्डे उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरीको माथिल्लो तहसम्म घनिष्ट सम्बन्धमा रहेका व्यक्ति हुन् । बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना काण्डमा समेत मुछिएका उनले निकटहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा जिबीलाई अदालतमा उभ्याएर ‘रविलाई सिध्याउने’ रोडम्यापबारे लैनचौरको चासो रहेको र त्यसमा आफूले भूमिका खेलिरहेको बताउने गरेका छन् । 

यता, दोषी ठहर गर्ने तर अभियुक्तहरूलाई भटाभट धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई लिएर टिप्पणी भैरहँदा न्यायाधीशहरू ‘माथिबाटै परिचालित’ भएको भनिँदै छ । त्यसमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेको आरोप लागेकाहरूकै कारण रविलाई फाइदा पुग्नेगरी जिल्लाका श्रीमान्हरू लचिलो बन्न बाध्य भएको भनिंदा यो सबै लेखाजोखा गरिरहेको सरकारले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग यसबारे चासो राखेकोमा जिल्ला अदालतमा त्यहाँको न्यायाधीश नै अन्तिम निर्णयकर्ता हुने भएकाले माथिबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने  जवाफ पाएको बताइएको छ । 

सुरक्षा प्रमुखहरूसँग हालैको एउटा छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायाधीशहरूको भूमिकाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै ‘चोर हो भन्छन्, हैन पनि भन्छन्, जे हो एउटा भन्दिए त भैगो नि !’ भनेर यो प्रसंग छुस्स कोट्याएका थिए । रवि र छविलाई हाजिर–जमानीमा छोड्ने सम्बन्धमा कुरा गर्न पुगेको एउटा पक्षलाई महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्री ओली रास्वपाका कार्यकर्ताले चितवनमा आफ्नो दाहसंस्कार गरेकोमा अत्यन्त क्रुद्ध रहेको भन्दै कूटनीतिक जवाफ दिएर फर्काएको विषय पनि भित्रभित्र चर्चामै छ । 

अर्कोतिर, रविले रातारात करोडौँ धरौटी तिरेबाट उनको आर्थिक हैसियत र धरौटीको स्रोतमाथि प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा हालसम्म तीनवटा मुद्दा सामना गरेका उनले प्रभु बैंकलाई ग्यारेण्टी राखेर २ करोड २५ लाख धरौटी बुझाएका छन् । मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि राखिएको यो रकम सफाइ नपाउँदासम्म फिर्ता हुँदैन । त्यतिञ्जेलका लागि यति धेरै रकम रविले कहाँबाट ल्याए ? सहकारीको रकम एक सुको पनि पेटमा नपरेको र आफ्नो बैंक खातामा शून्य मौज्दात रहेको दावी गर्दै आएका उनीमाथि प्रश्न उठिरहँदा विगतमा धरौटीको स्रोतमाथि छानबिन भएको नजिर छ । 

केही सुरक्षाकर्मीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा अदालतले मागेको धरौटी र बुझाइएको रकमबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले छानविन गरेको हो । त्यसबेला रातारात रकम जम्मा गरिदिएका केही व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानविनको दायरामा तानेको थियो भने सरकारी कर्मचारीको हकमा अख्तियारले १३ पन्ने भर्न लगाएको थियो । अहिले रविको हकमा भने भन्नेबित्तिकै रातारात खुरुखुरु जति धरौटी बुझाए पनि स्रोतको कुनै पर्वाह नगरिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो राखेको बताइएको छ ।