रविलाई यो कुरा कसले सम्झाइदिने ?

सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा लैजान नपाइने कानुनी प्रावधानबारे जानकार नरहेको केटौले तर्क गर्दै आएका रवि लामिछाने आफ्नो पद निलम्बनसम्बन्धमा पनि त्यस्तै बच्कना ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लागेसँगै स्वतः पद निलम्बनमा पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सभामुखलाई दबाब दिएर निलम्बन फुकुवा गराउन खोजेबाट जान्नेलाई छान्ने पार्टीको सभापति भैकन उनमा रहेको अल्पज्ञान थप छरपष्ट भएको छ । 

देशका विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका रविको पद गत पुस ८ गतेदेखि निलम्बित छ । सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता हुनासाथ प्रहरीको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले पद निलम्बनमा राखेको हो । यसबीच कास्की, काठमाडौँ र रुपन्देही अदालतको आदेशले करोडौँ रकम धरौटी तिरेर थुनामुक्त भएका रवि र उनको दल भने सभामुखलाई दबाब दिएर निलम्बन फुकुवा गराउने प्रयासमा छन् । 

माघ १८ गते संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनु केही बेरअघि दलबलसहित सिंहदरबार पुगेर सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका रविले निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका उनले आफू धरौटीमा छुटेकाले निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने तर्क गरे । जबकि धरौटीमा छुट्नु भनेको पूर्ण उन्मुक्ति होइन, अदालतले जेल बस्न नपर्ने सुविधासम्म दिएको हो । अदालतको आदेशमा पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणले निर्दोष हो भन्नसक्ने अवस्था नदेखिएकाले पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी अहिलेलाई धरौटीमा रिहा गर्नु भनिएको छ । 

अर्कोतिर, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा कुनै सांसदविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएकाले सभामुखले चाहेर पनि निर्णय बदल्न सक्दैनन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ मा कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएलगत्तै स्वतः निलम्बन हुने किटानी व्यवस्था छ । ०७० को दोस्रो संशोधनमार्फत् व्यवस्था गरिएको तर सुषुप्त अवस्थामा रहेको ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ 

यति प्रष्ट कानुनी व्याख्या हुँदाहुँदै रविहरु भने अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ सांसदको लोगो भिरेर हिँडिरहेको नजिर तेस्र्याएर पद कायम गराउने प्रयासमा देखिन्छन् । गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा टिकट हत्याएर मनाङबाट जितेका उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार ‘राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ व्यवस्थाबमोजिम अख्तियारको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो । 

तर, त्यसविरुद्ध गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निलम्बन फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दियो । सांसदहरू राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र नपर्ने व्याख्याका आधारमा सर्वोच्चले भ्रष्टाचार ठहर भएका र जरिवानासमेत तोकिएका गुरुङको पद जोगाइदिएको यो मुद्दा ‘नकारात्मक नजिर’का रूपमा स्थापित छ । कतिपय सन्दर्भमा अदालतमाथि आशंका हुँदा अहिले पनि यसलाई दृष्टान्त बनाएर चर्चा गर्ने गरिन्छ । यो मुद्दामा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै निस्सा दिइसकेको छ ।

रविको हकमा त्यही विवादास्पद नजिर देखाएर सभामुखलाई निलम्बन फुकुवा गर्न घुमाउरो दबाब दिइएको अवस्था छ । टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा अदालतले सांसदलाई ‘राष्ट्रसेवक हैन जनप्रतिनिधि हो’ भनेको व्याख्या रविको हकमा पनि आकर्षित हुनुपर्छ भनिएको हो भने पनि त्यसको व्याख्याता सभामुख होइन सर्वोच्च हो । सभामुखले अन्याय गरेकै भए पनि कानुनी उपचारको बाटो खुला छ । तर, यस्तो प्रष्ट विषयलाई रविहरु किन गञ्जागोल बनाइरहेका छन् ? ‘सायद अदालत जाँदा जित्न सकिंदैन भन्ने त्रासले हुनसक्छ’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

अर्को कुरा कुनै एउटा संवैधानिक निकायले गरेको निर्णय आफैँले उल्ट्याउन सक्दैन । जस्तो, उपेन्द्र यादवबाट छुट्टिएर अलगै दल बनाउन अशोक राईहरुको तर्फबाट परेको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले जसपा नेपाल विभाजित भयो । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन निस्क्रिय रहेको अवस्थामा पार्टी फुटाउने आयोगको उक्त निर्णय विवादमा पर्‍यो । तर, उपेन्द्र निर्णय सच्याउन माग गर्दै डेलिगेशन लिएर बहादुर भवन गएनन् । बरु आफू अन्यायमा परेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय यथावस्थामा राख्न अन्तरिम आदेश भएको यो मुद्दा विचाराधीन छ । 

निर्वाचन आयोगले चाहेर पनि फुटेका दुइटा पार्टी मिलाइदिन सक्दैनथ्यो, त्यसैले उपेन्द्र अदालत गए । यता रवि भने संसद सचिवालयले गरेको पद निलम्बनविरुद्ध अदालत नगएर सभामुखको दैलो चाहारिरहेका छन् । टेकबहादुरकै हकमा अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा दिइसकेको अवस्थामा धरौटीमा छुटेकै बहानामा संसदमा फर्किने रहर पूरा हुँदैन भन्ने कुरा रविलाई कसले बुझाइदिने ?