चुनावअघि बार काउन्सिलको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न

मुलुकभरका कानुन व्यवसायीहरुको नियमनकारी संस्था नेपाल बार काउन्सिलको पदाधिकारी चयनका लागि भोलि निर्वाचन हुँदै छ । महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहने काउन्सिलमा सबै प्रदेशबाट एक–एक जना पार्षद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कानुन व्यवसायीलाई पेशागत प्रमाणपत्र दिनेदेखि अनुशासनको उल्लंघनमा कारबाही गर्नेसम्मको अख्तियारी पाएको काउन्सिलको निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिन्छ । 

मुलुकभरका २४ हजार वकिलमध्ये १६ हजार हाराहारीमा मतदाता रहेको बताइन्छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा मात्रै आठ हजार दुई सय मतदाता छन् । प्रगतिशिल खेमाबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र प्रजातान्त्रिकबाट वरिष्ठ अधिक्ता परशुराम कोइराला प्रतिस्पर्धामा छन् ।

वकिलहरुका लागि संवत २०८१ चुनावी वर्षको रुपमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको निर्वाचन भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ भने नेपाल बार एशोसिएशनको चैत २३ गतेलाई तोकिएको छ । त्यस्तै, उच्च अदालत बारले पनि नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ । 

कानुन व्यवसायलाई थप मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन स्थापित काउन्सिल भने केही वर्ष अघिदेखि मात्रै सक्रिय भएको हो । विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा जस्तालाई पनि लाइसेन्स दिने गलत अभ्यास रहेकोमा काउन्सिलले क्रमशः नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि राजनीतिको फेरो समातेर मनलाग्दी गर्ने प्रवृत्ति भने पूर्णतः अन्त्य नभएको कानुन व्यवसायीहरु नै गुनासो गर्छन् । 

२००७ सालपछि नेपालमा औपचारिक कानुन व्यवसाय सुरु भएकोमा २०४७ पछि फस्टाएको पाइन्छ । खुल्ला समाजमा कानुन व्यवसायीको इज्जत हुने र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान पनि हुने भएपछि पछिल्लो समय कानुन व्यवसायप्रति थप आकर्षण बढेको देखिन्छ  ।  

२०४६ पछिको तीन दशकमा वकिलको संख्या बढेको छ । त्यसबेला तीन हजार हाराहारीमा रहेका कानुन व्यवसायीको संख्या अहिले २४ हजार पुगेको छ । तर, गुणात्मक अवस्था भने सन्तोषजनक देखिँदैन । यस बीचमा बार एशोसिएशन परिसरमा लात हानाहानदेखि अदालतभित्रै कानुन व्यवसायी पिटिएका, न्यायाधीश र वकिल बलात्कारको अभियोगमा थुनामा पुगेको जस्ता लाजमर्दाे अवस्था निम्तिएको छ । 

कानुन निर्माणको थलो संसदमा पुग्न जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने तर, त्यहि कानुनको व्याख्याको बहस गर्ने स्थानमा भने गुण्डाको आरोप लागेका वकिलसमेत रहेकाले काउन्सिलको नियमनकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सम्बन्ध बिच्छेद गर्न आएकी महिलालाई नै प्रभावमा पारेर बिहे गर्ने, अर्काकी श्रीमतीलाई फसाएर सम्पत्ति हत्याउने खेलमा लागेका कानुन व्यवसायीलाई समेत नियमन गर्न नसकेको एकजना अधिवक्ता बताउँछन् । 

न्यायाधीशसँग सेटिङ मिलाउने र खुलेआम घुस बुझाउँन जाने वकिललाई पनि काउन्सिलले कारबाही गर्न नसकेको उनै अधिवक्ताको दावी छ । ‘यस्तो अवस्थामा इमान्दारले चुनाव नजित्ने हो भने काउन्सिल नै बार्गेनिङ गर्ने निकाय बन्न बेर छैन’, उनले भने । 

२४ हजार वकिल रहेको काउन्सिलमा अहिले साढे चार सय हाराहारीमा उजुरी पुगिसकेको छ । उजुरीको चाङमा राजनीति घुस्नु अर्को ताजुबलाग्दो विषय छँदैछ । बार काउन्सिल ऐन र कानुन व्यवसायी आचारसंहिता पालनाको कुरा त परै जाओस् इज्जतमै धब्बा लागेका वकिल स्वीकारेर बस्नुपर्ने अवस्थाले काउन्सिलकै खिल्ली उडाएको भन्दै चुनावको मुखमा चिन्ता गर्नेहरु पनि देखिएका छन् ।