सट्याकसुटुक बढुवा खाने सुर,अख्तियार किन मजबुर ?

अवकाशको मुखमा पुगेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई गुपचुप बढुवा दिन लागिएको छ । भोलिलाई डाकिएको बोर्ड बैठकले ११ औं तहबाट तीन वर्षअघि महानिर्देशकमा नियुक्त उनलाई १२ औं तहमा उकाल्न लागेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

उनी २०७८ माघ १८ गते महानिर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला आफूभन्दा एक तह माथिका अर्थात् १२ तहमा कार्यरत आधा दर्जन वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै अधिकारीले तत्कालिन मन्त्री र उनीसम्बध्द दललाई कुस्त कोशेली बुझाएर उक्त पद पड्काए । १२ औं तहका छ जनामध्ये पोखरा नागरिक उडड्यन कार्यालयकी प्रमुख नवीना कर्माचार्यले गत पुस ५ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त उपमहानिर्देशक पद भए पनि खान महानिर्देशक कस्सिएका हुन् । 

प्राधिकरणमा ११ औं तहलाई निर्देशक, १२ औं तहलाई उपमहानिर्देशक सम्बोधन गरिन्छ । पहिले नै १२ औं तहभन्दा माथिल्लो मानिने महानिर्देशक पद हत्याएका अधिकारीले यतिखेर तल्लो तहमा बढुवा हुन खोज्नु र मन्त्रीले बढुवा गर्न भरमग्दुर गर्नुमा बूढानीलकण्ठको दवावले बाध्यता सिर्जना गरेको श्रोतको कथन छ ।

कानुनतः ११ औं तहमा नरहेका अधिकारीको पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै भएको छैन ।

मन्त्री अध्यक्ष र सदस्य सचिव अधिकारी आफैँ रहने बोर्ड बैठकमा यसअघि पुस अन्तिम साता बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसलाई भोलि बिहान मूर्तरुप दिन लागिएको हो । उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरको अध्यक्षतामा गठित समितिले उनको नाम गत पुस अन्तिम साता नै फरवार्ड गरिसकेको छ । पहिले सिफारिसमा आनाकानी गरेका ठाकुरलाई प्रदीपले पोखरा सरुवा गरेपछि उनी बाध्य भएको बुझिन्छ । 

प्राधिकरणमा ठाकुरसहित प्रतापबाबु तिवारी,देवचन्द्रलाल कर्ण,हंशराज पाण्डे,जगन्नाथ निरौला उपमहानिर्देशक छन् । तीमध्ये तिवारी वरिष्ठ हुन् । अधिकारीको बढुवा प्रक्रियाबारे एकजना उपमहानिर्देशक भन्छन्, ‘कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ लाई धोती लगाइएको छ ।’ नियमावलीको परिच्छेद ३ पदपूर्तिसम्बन्धी नियम ३.१ को उपनियम ६ मा ‘कार्यरत कर्मचारी महानिर्देशक पदमा नियुक्त भएमा निज बहाल रहेको पदको पदाधिकार स्वतः समाप्त हुने र उक्त पद पुल दरबन्दीमा स्थानान्तरण हुने ब्यवस्था छ ।’ यसबाट यतिखेर अधिकारीको ११ औं तहको पद प्राधिकरणमा पुलमा कायम रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै नियमावलीको नियम ६.५ (क) मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन व्यवस्था राखिएको छ । सोअनुसार नियम ६.५ (क) को उपनियम ४ र ६ को व्यवस्थाले उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नभएको देखिन आएको छ । नियमावलीमा रहेको बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको आधारमा पनि निज अधिकारी पुनः बढुवा हुनसक्ने कानुनी आधार देखिँदैन ।

नियमावलीको नियम ६.१४ बमोजिम १२ औं तहमा बढुवा गर्न पदपूर्ति समितिले कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा रिक्त पदको उपलब्ध भएसम्म तेब्बर संख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवारहरुमध्येबाट कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेहरुलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुन व्यवस्था छ । यसको अर्थ यतिखेर कानुनतः ११ औं तहमा नरहेका अधिकारीको पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै भएको छैन ।

उता अरबौँ घोटालाका अनेकौं अनियमितताउपर वयान लिएर छानविन अन्तिम चरणमा पुर्याएको अख्तियार भने ५२ भाइको तरवारले त्राहिमाम देखिन्छ ।