प्रमको स्वास्थ्य र मुलुकको अवस्था झन् जटिल मोडमा

सत्ताको खिचातानी र अनेक गञ्जागोलमा फसिरहने नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत देखिएको छ । स्थिरताका नाममा प्रमुख दुई दल मिलेर सरकार बनाएपछि सत्ता राजनीतिमा महत्वहीन बनेका साना पार्टीहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् । थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएर संवैधानिक रूपमै दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्ने रणनीतिमा रहेको कांग्रेस–एमाले महागठबन्धनले ल्याएको अध्यादेश ‘अलपत्र’ परेको अवस्थाले पनि ध्रुवीकरणको सम्भावना बढाएको छ। 

यसैबीच, संघीय सरकारमा दुई र लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा मन्त्री पाए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले दलीय मान्यता नपाएपछि ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेका अशोक राई थप मुश्किलमा परेका छन् । सात जना सांसद लिएर उपेन्द्र यादवबाट छुट्टिएका अशोक एमालेमा मिसिने तयारीमा थिए । तर, पार्टी विभाजनविरुद्ध उपेन्द्रले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कानुनतः उनको पार्टीले कानुनी हैसियत पाएको छैन । जसकारण एमालेमा जानबाट रोकिएका उनलाई अचेल केपी ओलीले समेत वास्ता गर्न छोडेको अवस्था छ । न अदालतले मान्यता दिएको छ, न ओलीले नै भाउ दिएको स्थिति हो । यस्तो स्थितिबाट गुज्रिएका अशोकले बिचार र मुद्दा मिल्ने शक्तिसँग मोर्चा कस्ने भन्दै राजेन्द्र महतोसँग निकटता बढाएको बुझिएको छ। 

लोसपा छोडेर लामो समय ‘जातिवादी अभियान’ चलाएका र पछिल्लो समय राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गठन गरी मधेशलाई स्वायत्त बनाउने रणनीतिमा रहेका राजेन्द्रसँग अशोकको केही चरण सरसल्लाहसमेत भइसकेको छ । संविधान संशोधनको नाममा कांग्रेस–एमालेले समावेशी–समानुपातिक प्रणाली हटाउने र थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएर साना पार्टीलाई ‘निल्ने’ योजना बनाएको निश्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले मिलेर आन्दोलनमा जाने सहमति गरेको बताइएको छ । अर्कोतिर, काँग्रेस र एमाले मिलेपछि सुविधाजनक बहुमत पुगेको र ०८४ सम्म दुई पार्टी मिलेर हाँक्ने सहमति भएको हुनाले गठबन्धनमा साना पार्टीलाई खासै भाउ दिएको स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीले ‘गणितीय असहज’ महसुस गरेको अवस्थामा बाहेक जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत सत्तारुढ साना पार्टीहरूलाई सामान्य सोधनी–पुछनीसमेत गर्न छोडिएको छ । जसका कारण ती पार्टीहरू चरम निराशा र चर्को उकुसमुकुसको अवस्थामा देखिन्छन् । 

यसबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माघे संक्रान्तिको तरुल खाने दिन राष्ट्रपति भवनमा आयोजित भिआइपीहरूको जमघटमा बोलेको कुराले साना पार्टीहरूलाई थप झस्काइदिएको छ । उक्त दिन देउवाले ओलीलाई विश्वास दिलाउँदै ०८४ सम्मै मिलेर जाने बताएका थिए । ‘पार्टी र संसदीय दल दुवैमा मेरो ६० प्रतिशत छ, म र तपाईं मिलेपछि के चाहियो ?’, भिआइपीहरूबीचको साउतीमा देउवाले यसरी ओलीलाई काँध हाल्दा साना पार्टीहरूले भने आफूहरूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको अर्थमा बुझेका छन्। 

सत्तामा रहेकाले यी पार्टीलाई समाजवादी मोर्चामा जान पनि अप्ठेरो छ । उपेन्द्रसहितको सग्लो जसपा हुँदै गठित समाजवादी मोर्चाको अवधारणापत्र र विधान ड्राफ्ट गर्नेमध्ये एक अशोक पनि हुन् । मोर्चामा आउन प्रचण्डबाट बोलावट पनि भैरहेको छ । मुद्दागत हिसाबले सत्ता गठबन्धनतिर भन्दा मोर्चासँग निकटता पनि हो, तर दुइटा मन्त्री लिएर बसेका उनलाई राजनीतिक हिसाबले त्यता जान मिल्दैन । यद्यपि आगामी चुनावमा कांग्रेस र एमालेले वास्ता नगर्ने पक्कापक्की भएकाले यौटा कित्ताबन्दी गर्नैपर्ने अवस्थामा भने अशोकहरू समाजवादी मोर्चामा जाने निश्चितै छ । 

यता, अध्यादेशको बिरोधमा किन बोलेको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हप्कीदप्की गरेको अवस्था पनि छ । सरकारमा बस्ने, मधेशमा मुख्यमन्त्री पनि लिने अनि अध्यादेश ल्याए सरकार छोड्छु भनेर धम्क्याउने ? भन्दै प्रधानमन्त्रीले ‘बाटो लाग्न’ सल्लाह दिएपछि राउत रन्थनिएका छन् । त्यसो त, उनले ओलीको खप्की खानुपरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन । यसअघि रवि लामिछानेलाई प्रहरीले समातेपछि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै भाषणवाजी गरेका उनलाई गठबन्धनको बैठकमै सचेत गराइएको थियो । पटक–पटक हप्कीदप्कीका बाबजुद विकल्प नभएपछि उनी चुमुर्किएर सरकारमै टाँसिएको स्थिति छ । सत्ता पक्षबीच यसरी बेमेल बढिरहँदा त्यसैमा खेलेर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने प्रतिपक्षहरूको रणनीति देखिन्छ । अध्यादेशबारे निर्णय गर्न उपेन्द्र यादवले गरेको आलटाल त्यसैको एउटा पक्ष हो भनिंदै छ । अध्यादेश फेल गराएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने र ओलीमाथि दबाब बढाउने विपक्षीको चाल बुझेरै सरकारले सदनमा निर्णयार्थ पेश गरेको छैन । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइको अवस्थामा रहेको सत्ता पक्ष राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले यो स्थिति आएको हो । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बिल पास गर्न ३० सांसद चाहिन्छ । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग बराबर अर्थात् २६ सिट छ । कांग्रेस–एमालेलाई बहुमत पु¥याएर अध्यादेश पास गर्न थप चार सांसद आवश्यक देखिन्छ । त्यसमध्ये राष्ट्रपतिबाट मनोनित कोटाका वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्यले साथ दिँदा पनि संख्या पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा सत्ता पक्षमा रहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका तीन सांसद निर्णायक देखिएका हुन् । तर, सो पार्टीले अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन ।

माघ २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि उपेन्द्रलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले समर्थन मागेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उकासेर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै ओलीसँग रिसाएका यादवले संसद्को कार्यसूचीमा चढेपछि निर्णय दिने भनी चलाखीपूर्ण तरिकाले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिबाट कर्नरमा परेका उनले यसलाई आफ्नो औचित्य स्थापित गराउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ । यही कारण सरकार ढल्ने सम्भावना भने रहँदैन । किनभने राष्ट्रिय सभामा बहुमत नजुट्ने स्थितिमा अध्यादेश फिर्ता लिने विकल्प सरकारसँग छ । ‘अध्यादेशको बलमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा गैसकेकै छ, अध्यादेश ल्याएकोमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पनि हैन’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अध्यादेश फिर्ता हुनसक्ने संकेत गर्दै भन्यो, ‘अहिले हाउस चलिरहेकाले अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारले संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता गर्न सक्छ । अध्यादेशबाट भएको ५२ भाइको नियुक्ति चार वर्ष बितिसक्यो भने त्यसले के नै छेक्ने कुरा हो र !’ 

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था झन् कमजोर हुँदै गएको छ । जसका कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिति पातलिएको छ । श्रीपञ्चमीको दिन वसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमबाट निकै ढिला निस्किएका ओली २८ गते सोमबार अख्तियार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नै हुन सकेनन् । बाहिर कार्य व्यस्तता भनिए पनि खासमा स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक हुँदै गएको भनिँदै छ । दोस्रो पटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेको पनि पाँच वर्ष भैसकेको स्थितिमा पिसाबमा संक्रमण (युरिन इन्फेक्सन) भएको र एन्टीबायोटिकले काम नगरेपछि चिकित्सकले समेत चिन्ता मानिरहेको अवस्था छ । 

राजनीतिक क्षितिजमा विकसित यी घटनाक्रमसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रदेखि राप्रपा हुँदै मधेशवादीले सरकारविरुद्ध मोर्चा कसेका छन् । राजावादी शक्तिदेखि विभिन्न जातिवादी समूह र अराजकतालाई अवसर ठान्ने दुर्गा प्रसाईंहरूले सडकमा ओर्लिने चेतावनी दिइरहेको अवस्था छँदै छ । झापामा ५० हजार मान्छे जम्मा पार्छु भन्दै हिँडेका प्रसाईंले तराई–मधेशमा राम्रै चर्चा पाएको देखिन्छ । हालै काठमाडौँ आएका एमाले सर्लाहीका नेताहरूले पार्टीका एकजना उपमहासचिवलाई यसबारे सोधखोजसमेत गरेका थिए । अशोक राईले राजेन्द्र महतोसँग मोर्चाबन्दीको कसरत गरेको सूचना दिएका उनीहरूले एमालेमा आउने सम्भावना नरहेको रिपोर्ट पनि गरेका छन् । माओवादी खेमाका बादलहरूकै यो हालत छ भने सानै भए पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष भैसकेका अशोक अर्को पार्टीमा मिसिंदैनन् भन्ने एमाले नेताको बुझाइ छ ।