देशको सूचना तानेर कसले विदेशीलाई दिँदैछन् ?

सरकारका निकायलाई प्रयोग गरेर एउटै व्यक्तिले दर्जनौं सूचना फुत्काउने तर ती सूचना कहाँ खपत भयो त्यसको अभिलेख वा जवाफदेहिता कतै नरहने । उसै त तीनतिर खुला सिमाना भएको देश अत्यधिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका नाममा क्रमशः कसरी खोक्रो हुँदै छ ? विदेशीले एकताका ठूलै निकायमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पात्रहरू सम्मिलित एनजिओ र आइएनजिओमार्फत सरकारी निकायसँग सूचना फुत्काएर, त्यसको आधारमा धरातलीय अवस्था चिरफार गर्दै नेपालका हरेक कुना–कुनामा के–कसरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै छन् ? भन्ने कुराको यो एउटा डरलाग्दो नमुना हो । 

वास्तवमै के राज्यकोषमार्फत सञ्चालित निकाय सूचना प्रवाहमा इमान्दार छन् ? सूचनाको हकका नाममा लिइएको सूचनाको सदुपयोग गरिँदै छ या अत्यधिक दुरुपयोग भइरहेको छ ? यस्तो धन्दामा व्यक्ति वा संस्था कुन हदसम्म प्रयोग भइरहेका छन् ? सामाजिक सञ्जाल र समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अनेक विधेयक बनाउन व्यस्त रहेको सरकारको ध्यान यो दिशातिर भने पुगेको पाइँदैन । जसकारण यहाँ धर्म, जाति, लैंगिकलगायत क्षेत्रमा व्यापक घुसपैठ भइरहेको छ । यो तिनै विकृतिलाई चिरफार गरिएको कथा हो । 

सूचनाको हक लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दर गहना हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले नागरिकका हकमा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका हरेक सूचना माग्न पाउँछन् । धारा २७ मा भनिएकै छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’ सो अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्नैका लागि वि.सं. २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग बनेको छ ।

सरकारले नागरिकको सहजताका लागि गरेको व्यवस्थालाई केही व्यक्तिले भने ‘कमाइखाने भाँडो’ बनाएको पाइएको छ । ०८१/८२ को साउनदेखि मंसिरसम्म आयोगमा एक हजार २८२ पुनरावेदन परेको छ । जसमध्ये अधिकांश एउटै व्यक्तिले हालेका छन् । एउटै व्यक्तिले १२० पटकसम्म पुनरावेदन गर्ने, आयोगले भकाभक सूचना दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने – कता–कता कुरा मिलिरहेकै छैन ।

तर, के स्वार्थबस् यसरी सूचना मागिरहेका होलान्् ? उनीहरूले भनेकै प्रयोजनमा प्राप्त सूचनाको प्रयोग भइरहेको छ कि अर्कैलाई दिइँदै छ ? कुनै खोजीनीति छैन । जसकारण सूचना माग्नेहरू हौसिएका छन्् । चार महिनाको अवधिमा एउटै व्यक्तिले १२० पटकसम्म पुनरावेदन गर्नुलाई कसरी सामान्य विषय मान्न सकिएला !

यद्यपि, सरोकारवाला सारा निकायले सूचना दुरुपयोगको घातक प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गरिरहेको अवस्था छ । ०६५/६६ देखि २०८०/८१ को असारसम्म १० हजार ४३५ वटा उजुरी, निवेदन तथा पुनरावेदन आयोगमा दर्ता हुँदा साउनदेखि मंसिरसम्म परेका ४९० वटामा १० जना व्यक्ति संलग्न थिए । यसको अग्रपंक्तिमा प्रविणकुमार शर्मा छन् । पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल नेतृत्वको फ्रिडम फोरममा आबद्ध उनैले १२० चोटि पुनरावेदन गरेका हुन् । प्राप्त जानकारीअनुसार उनले प्रायःजसो मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना माग्ने गरेका छन् । दोस्रो नम्बरमा रविन्द्रकुमार गौतम छन् । उनले हालेको पुनरावेदनको संख्या ८० छ । उनी मकवानपुर र बागमती प्रदेशतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छन् । र, अख्तियारमा पर्ने बढीजसो उजुरी पनि त्यतैका हुने गर्छन् ।

यसबीच, आयोगमा विनोद बस्नेतको नामबाट ६४ वटा पुनरावेदन परेको छ । तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय पालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । सागर जोशीले ६३ वटा पुनरावेदन हालेका छन् । औषधी र संवैधानिक निकायसम्बन्धित सूचनाप्रति उनको रुचि देखिन्छ । 

ताराबहादुर भण्डारीले स्थानीय तहको सूचना माग्दै ५३ चोटि आयोगमा निवेदन दिएको प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । अंगराज भारतीले हालेको पुनरावेदनको संख्या ४० छ । उनले बैंकिङ क्षेत्रको सूचना मागिरहेका हुन्छन् । हरिराम कोण्डाले २८ वटा पुनरावेदन गरेमध्ये अधिकांश उपत्यकाका सरकारी कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय तह र विद्यालयको सूचना माग्ने इन्द्रप्रसाद बञ्जाराले हालेको पुनरावेदनको संख्या १७ छ । सञ्जय अधिकारीका नाममा १२ वटा निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । उनी पनि बागमती प्रदेशका स्थानीय तहतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । बिबिसीका एक सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी रुक्साना कपालीले न्यायिक निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्बन्धी सूचना माग्छिन् । उनले चार महिनामा १३ वटा पुनरावेदन हालिन् ।

संविधानप्रदत्त हकअधिकारको प्रयोग हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, प्रयोगका नाममा हकको दुरुपयोग भए–नभएकोबारे सरोकारवाला निकाय गम्भीर छन् कि छैनन् ? आयोगमा निवेदन हाली–हाली लिइएको सूचना कहाँ खपत भइरहेको छ ? अनुसन्धान गर्न ढिलाइ भयो कि !

किनकि यहाँ मुलुकका गोप्य सूचना बेचेर डलर कमाउनेको जमात ठूलो छ । माथि उल्लेख भएका नाममध्ये धेरैजस्तो एनजिओसँग जोडिएका छन् । रुक्साना युनेस्को बैंकककी सदस्यका साथै क्युर युथ ग्रुपकी सिइओ पनि हुन् । त्यस्तै, विनोद सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिमा अध्यक्ष छन् । उनी ‘जेनेरेशन फर इन्भारोमेण्टल म्यानेज्मेण्ट’ नामक एनजिओका अध्यक्ष पनि हुन् । ‘यहाँ राज्यका निकायलाई प्रयोग गरेर आफ्नो गुजारा चलाउने खेती भइरहेको छ । सरकारको काँधमा बन्दुक राख्ने अनि अन्तै गोली पड्काउने’, स्रोतले भन्यो ।

सूचना नदिनेलाई कारबाही, दुरुपयोग गर्नेलाई छुट

कुनै पनि कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएको १५ दिनभित्र त्यहाँको सूचना अधिकारीले सूचना दिनुपर्ने नियम छ । सूचना अधिकारीले ‘सूचना’ नदिएमा सोही निवेदन कार्यालय प्रमुखको नाममा पठाउनुपर्छ । त्यसको सात दिनभित्र अनिवार्य सूचना दिनै पर्छ ।

नदिएमा सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । आयोगले कि सूचना प्रदान गर्न निर्देशन दिँदै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्छ कि निवेदन खारेज गरिदिन्छ । पछिल्लो समय त आयोगले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै कारबाही गर्न थालेको छ । ३७ जना कार्यालय प्रमुख यसरी कारबाहीमा परिसकेका छन् । कारबाहीमा पर्ने डरले तिनले चुपचाप सूचना दिन थालेका छन् । इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितविरुद्ध सूचना लुकाएको कसुरमा उजुर पर्दा उनलाई आयोगले १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको उदाहरण देखाउँदै सूचना दिन सरकारी निकायका हाकिमलाई बाध्य पार्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।

पण्डित आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । सो मुद्दा विचाराधीन रहेकाले मात्र राजदूत बन्न सकेका हुन् । सो मुद्दा फस्र्याेट भएर उनी दोषी देखिएमा तत्काल पद छोड्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले कारबाही गरेमा आफ्नो करियर सिद्धिने भयले कार्यालय प्रमुखहरूले सूचना दिन थालेका हुन् । त्यसले सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई थप बल पुगेको छ । उनीहरूले चाहिँदो–नचाहिँदो सूचना मागेर दुःख दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ । आयोगका एक पदाधिकारीले सूचनाको अत्यधिक दुरुपयोग भइरहेको बताए । कसैलाई कमाउनका लागि सरकारले सूचना आयोग खडा गरेझैं भएको उनको जिकिर छ । भन्छन्, ‘सरकारी अड्डाबाट सूचना अधिकारीले सूचना नदिएपछि आयोग गुहार्ने हो । तर, त्यो सूचनाको कता प्रयोग भयो ? किन मागियो ? लगेर के गरियो ? आयोगलाई केही जानकारी नै हुँदैन । नागरिकलाई सूचना पाउन सहज होस् भनेर सरकारले बर्सेनि ठूलो लगानी गरिरहेको आयोग केही स्वार्थपरक समूहलाई आम्दानीको स्रोत बनिदिएको छ ।’

राज्यको चौथो अंगबाटै सूचना दुरुपयोग

सूचना दुरुपयोग गर्ने समूहमा पत्रकार पनि शीर्षस्थानमा छन् । कतिपय पत्रकारले सूचना लिन्छन्, त्यस्ता समूहलाई बेच्छन् । समाचारका लागि भनेर लिइएका सूचना अख्तियारको उजुरीमा भेटिन्छन् । केही दिनअघि एक पत्रकारले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग ठेक्का परियोजनासम्बन्धी सूचना मागे । कार्यालयले सूचना नदिएपछि आयोग गुहारे ! आयोगमार्फत सूचना लिए । रोचक प्रसंग के भने, त्यो सूचना समाचारको व्यहोरामा कहिल्यै प्रयोग भएन । एक व्यक्तिले अख्तियारमा हालेको उजुरीमा भने सो सूचना अट्याच थियो । यसबाट पनि सूचनाको दुरुपयोग भएको प्रष्टै हुन्छ ।

सूचनाको हक भन्दै पछिल्लो समय व्यक्तिगत गोपनीयताको विवरणसमेत माग्न थालिएको छ । संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकबारे उल्लेख छ । जसमा व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने भनिएको छ । यता, उच्च अदालत, पाटनका १८ जना न्यायाधीशको भेलाले आतंकवादसँग जोडिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुछिएको र आपराधिक विगतबारे छानबिन गर्नुपर्‍यो भने मात्रै व्यक्तिको विवरण र सम्पत्ति खोतल्न पाइन्छ भनेको नजिर नै छ ।

अचेल त कतिपयले सरकारी कार्यालय र घरधनीबीच भएको घरबहाल सम्झौताको विवरण पनि माग्दै आएका छन् । त्यो विवरण दिँदा घरधनीको तीनपुस्ते खुल्ने र त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । साथै, त्यो गोपनीयताको हकविरुद्धको कार्य हो । उनीहरूले क्याबिनेट बैठकका निर्णयको प्रमाणित कागजात नै माग्ने गरेका छन् । जबकि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले त्यस्ता निर्णयबारे जानकारी गराइरहेका हुन्छन् । टिप्पणी कसरी उठ्यो ? क–कसको राय कस्तो थियो ? प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म कसरी पुग्यो ? लगायतका सूचना पनि माग्ने गरिएको स्रोत बताउँछ । ‘भारतमा एउटा नियम छ, तीनपुस्ते खुलाएपछि मात्र रक्सी किन्न पाइन्छ । यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण किन चाहिएको हो ? तीनपुस्ते लिएर के गर्ने हुन् ? सरकारले त आवश्यक परेको खण्डमा मात्र कुनै व्यक्तिको तीनपुस्ते निकाल्न पाउँछ भने यिनीहरू सरकारभन्दा माथि हुन् र ?’, स्रोतले भन्यो ।

उल्टै बाँडिन्छ पुरस्कार

सरकारले सूचनाको हक प्रयोग गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । जसले बढी सूचना माग्छ, उसलाई पुरस्कृत गरिन्छ । त्यसैले केही वर्षयता सूचना माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पुरस्कार पाउने लोभमा कतिपयले हावादारी निवेदनसमेत हाल्ने गरेका छन् । मनलाग्दी निवेदन हाल्न थालेपछि आयोगले केही कडाइ गरेको छ । यस वर्षदेखि फाइल काउण्ट गरेर नभई त्यस सूचनाले समाजमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरेर पुरस्कार दिइने नीति बनाइएको छ । यता, सबैभन्दा बढी सूचना मागेर रेकर्ड बनाउनेलाई आयोगले बोलाएर सोधपुछ पनि गर्न थालेको छ । त्यसपछि उनीहरूले सूचना माग्न कम गरेका छन् ।

सूचना माग्दैमा दुरुपयोग हुँदैनः महासंघ

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उम्मीद बागचन्द जति पनि सूचना माग्न पाइने बताउँछन् । सूचना माग्दैमा त्यसको दुरुपयोग भएको बताउन नमिल्ने उनको तर्क छ । सूचना माग्नु र सूचना पाउनु संविधानप्रदत्त हक भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।

‘स्क्रिनिङ’ गरिरहेका छौंः डा. आचार्य

आयोगका प्रमुख आयुक्त डा.सुरेशप्रसाद आचार्यले अत्यधिक सूचना माग गर्ने १० जना अभियन्तामाथि निगरानी राखिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरूलाई बोलाएर सूचना माग्नुको कारण सोध्न थालिएको छ । एउटै सूचना अनेक संस्थासँग माग गर्ने र नदिएपछि आयोगमा पुनरावेदन गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।

सूचना सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भन्ने विषयमा आयोगलाई कुनै जानकारी नहुने आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले सूचना माग्न रोक लगाउन सक्दैनौं । तर, कतिपयले जुन हिसाबमा सूचना माग गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूको नियतमा खोट देखिन्छ । १० जना अभियन्ताले पुनरावेदन गरेको गर्‍यै गर्नुहुन्छ । त्यसको लागि खर्च चाहिन्छ । १० पेजको डकुमेण्ट बुझाउनुपर्छ । खर्चको स्रोत के ? भन्नेमै प्रश्न उठ्छ । आयोगले ती अभियन्तालाई बोलाएर सोधपुछ गर्न थालेको छ ।’ त्यसैगरी, उनले सूचना दुरुपयोग भएमा प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिन सकिने बताए । तर, हालसम्म त्यस्तो उजुरी नपरेको आचार्यको जिकिर छ । यता, सूचनाको दुरुपयोग बढेपछि कसलाई सूचना दिने ? भन्नेमै बहस गर्नुपर्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।