प्रधानमन्त्रीकै मुन्तिर अमेरिका फण्डेड प्रोजेक्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युएसएडमार्फत सञ्चालित सबै प्रकारका सहयोग बन्दको घोषणा गरेपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी को दुःखी बनेको होला ? धेरैलाई लाग्न सक्छ– उताको पैसा ल्याएर भारत र चीनको विरोध अनि नेपालमा अनेकाैँ प्रकारका जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय द्वेष फैलाउन सक्रिय व्यक्ति तथा संस्था यसबाट निराश बनेका छन् । तर, समाचार स्रोतका अनुसार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत यसबाट निकै दुःखी बन्ने खतरा छ । किनकि शेरबहादुर देउवाकै पालादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उहाँकै प्रत्यक्ष मातहत एउटा प्रोजेक्ट युएसएडकै लगानीमा चलिरहेको छ ।

नेपाली २० अर्बजति अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलरको त्यो कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घेराका व्यक्ति र आफन्तले लाभ लिइरहेका छन् । नेपाली नागरिकका सबै खाले डिजिटल जानकारी एकीकृत गर्ने कार्यक्रम यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चलिरहेको छ । त्यहाँ रहेको परियोजनाले सबै खाले लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जालगायत विवरणलाई एकीकृत रुपमा राख्ने काम गर्छ । अमेरिकी सरकारको ६० मिलियन र विश्व बैंकको ४० मिलियन डलर गरेर १०० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट हो यो जसलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । यो कार्यक्रमलाई नाम गभर्मेन्ट रिफर्म प्रोग्राम दिइएको छ । यसरी देशको कार्यकारी प्रमुखकै कार्यालयमा एउटा ठूलो परियोजना चालु रहेकोबारे भने धेरैलाई जानकारी नै छैन । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अली यसमा जोडिएको बताइन्छ । 

डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले नेपालमा आउने सबै प्रकारका अमेरिकी सहयोग रोकिने हुन् वा केही केही सञ्चालनमै रहन्छन् भन्नेबारे कोही पनि अहिलेसम्म प्रष्ट हुन सकेको छैन । त्यसैले केही व्यक्ति भने अझै पनि आशावादी नै रहेको देखिन्छ । उनीहरू भन्छन्, ‘मानवअधिकार, लोकतन्त्र, जातीय तथा धार्मिक स्वतन्त्रताजस्ता कार्यक्रम भने अवश्य पनि रोकिने छ । तर, नेपालको दिगो विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेका लगानी भने अमेरिकाले रोक्दैन भन्ने विश्वास छ । यही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको परियोजना पनि चलिरहने पक्का छ । तर, नेपालीको सबै जानकारी लिन सकिने त्यो रियोजनालाई ट्रम्प प्रशासनले आवश्यक ठान्छ वा ठान्दैन भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।

त्यसो त नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा पनि ६०% जति लगभग उनीहरूको तजबिजले र ४०% जति खर्च नेपालको प्रणालीअन्तर्गत हुँदै आइरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा अमेरिकीले आफ्नै उद्देश्य र योजनामा मात्रै गरिरहेका खर्च कटौती हुँदा नेपाललाई भने खासै नोक्सानी हुने होइन । जानकारहरू भन्छन्, ‘बरु यस प्रकारको लगानी रोकिँदा नेपालमा हिंसा र द्वेष फैलाउन जे जति व्यक्ति र संस्था सक्रिय थिए तिनीहरू निष्क्रिय बन्छन् र सामाजिक सद्भावमा स्थायित्व देखापर्छ । यसकारण युएसएड अन्तर्गतका कार्यक्रम र सहयोग बन्द हुँदा नेपाललाई धेरै घाटा नहुनसक्छ ।’ नेपालमा युएसएडको कार्यक्रम रोकिँदा सर्वाधिक प्रभावित नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट हुनसक्छ । यसले संविधान कार्यान्वयन, विभिन्न कानुन निर्माणदेखि अनेकौँ प्रकारका काममा सहयोग गर्ने भन्दै ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको थियो ।

नेपालमा युएसएडको सहयोग मूलतः दुईवटा वर्गमा बाँडिएको छ । एउटा वर्गअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त सुधार र संघीयता सुदृढीकरण  । यसअन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रैगरी काम भइरहेको थियो । त्यसैगरी, वित्तीय सुधारको क्षेत्रमा भइरहेका काम पनि राम्रै थिए । जसमा निजी क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने र उनीहरूसँग सहकार्य विस्तार सहित नीति निर्माण र कानुन तर्जुमा जस्ता काममा यसको राम्रो प्रभाव देखिएको थियो । अहिले यस्तो सहयोग रोकिँदा नेपाल सरकार आफैंले यी क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेर असर देखिने स्थिति बन्दै गएको छ ।

अर्कोतर्फ लोकतन्त्र, मानवअधिकार, निर्वाचन, जातीय, धार्मिक अधिकार क्षेत्रीयता र पहिचान क्षेत्रहरूमा भएका लगानीले भने सामाजिक सद्भाव भड्काउने र हिंसालाई बढोत्तरी दिने खतरा थियो । जुन अब सहयोग रोकिएसँगै बन्द हुने स्थितिमा पुग्दा त्यसले नेपाली समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संभावना छ । त्यति मात्रै होइन अमेरिकी सहयोग नेपालका अन्य छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्ने काममा समेत प्रयोग भइरहेको देखिएको थियो । उदाहरणको लागि चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको चक्रपथ विस्तार परियोजनालाई लक्ष्यित गर्दै अमेरिकी सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको ब्यानर नै बोकेर ‘चक्रपथको विस्तार मान्छे मार्ने पासो थाप्ने काम’ भएको भनी एक हुल मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसैगरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत अमेरिकी सहयोगमार्फत हस्तक्षेप हुने गरेको थियो । अहिले ट्रम्पले ‘अर्काको देशमा मानव अधिकारको स्थिति के छ भन्नेबारे हामीलाई के सरोकार’ भन्दै त्यस्तो लगानीको विरोध गरेपछि अब हिजो संसदमा समूह गठन गर्ने नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटले समेत काम नपाउने अवथा बन्दै गएको छ ।

त्यसो त अमेरिकी सहयोग युएसएडबारे एउटा रोचक के समेत छ भने नेपालमा एमसिसी परियोजनाको विरोध गर्न समेत त्यसले पैसा खर्च गरेको थियो । जब त्यो पैसा रोकियो त्यसबेला एमसिसी परियोजनाबारे चर्को बोल्नेहरुसमेत चुप लागेर बसे । उनीहरूले आफ्नै मुलुकको एमसिसी परियोजनाको विरोध गर्नुको कारणचाहिँ आफूमार्फत हुने खर्च डाइभर्ट हुनु हो भन्ठानेर सौताको रुपमा लिएका थिए । तर, जब जसरी पनि एमसिसी लागू हुने स्थिति बन्यो त्यसपछि उनीहरूले त्यसमा खर्च गरेनन् र एमसिसीको चर्का विरोधीहरू मुखमा दही जमाएर बसे ।