पनामाजस्तै चेपुवामा पार्ने चक्कर त हैन यो ?

भूराजनीतिक तनाव र निकै ठूलो रस्साकस्सीका बीच संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा गएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) परियोजना रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअन्तर्गत सञ्चालित परियोजना स्थगित भएको जानकारी गराएको हो । 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्दै अघिल्लो महिना वैदेशिक सहायता कटौतीको निर्णय गरेका थिए । अमेरिकी अनुदान लिने नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । तर,ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा अघि सारिएको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत भनिएको एमसिसीबारे भने केही भनिएको थिएन । 

एमसिसीले कार्यक्रम स्थगनबारे फागुन २ गते नै इमेल पठाएकोमा मन्त्रालयले भने चार दिनपछि हिजो बल्ल विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सोबारे जानकारी गराएको हो । योसँगै निर्माणको चरणमा रहेका दुई परियोजना अलपत्र परेको छ भने नेपालको १३० मिलियन डलर 'बालुवाको पानी' हुने भएको छ । 

"सम्पूर्ण सहयोग ठप्प पार्ने चेतावनी दिएर पानामालाई बिआरआईबाट बाहिर निस्कन बाध्य पारेजस्तै एमसिसी रोकेर नेपाललाई पनि चेपुवामा पार्न खोजेको  कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।"

एमसिसी सम्झौतामा अमेरिका र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन/सबस्टेशन निर्माण र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने कुरा छ । जसमा अमेरिकाको ५०० मिलियन र नेपालको १३० मिलियन डलर खर्च हुँदैछ । कार्यालय सन्चालन, कर्मचारीलाई तलव-भत्तालगायतमा नेपालको तर्फबाट ठूलो रकम खर्चसमेत भैसकेको छ । 

विश्व राजनीतिमा चीनको बढ्दो प्रभावसँगै हिन्द महासागरमा पनि वर्चश्व बढ्दै जाँदा त्यसलाई रोक्न अमेरिकाले अघि सारेको रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम मानिन्छ,एमसिसी । त्यही भएर एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चर्को विवाद मात्र भएन,राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम तहमा कित्ताकाट भयो । 

एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल रहेको,सम्झौताका शर्त हाम्रो कानुनभन्दा माथि रहेको र समग्रमा मुलुकको हित अनुकूल नभएको भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने जबर्जस्त मत थियो । तर,अमेरिकी अधिकारीहरुको चर्को दबाब झेल्न नसकेपछि 'व्याख्यात्मक टिप्पणी' को बर्कोले छोपेर सम्झौता अनुमोदन गरियो । 

यसअघि युएसएआइडीअन्तर्गतका सहायता मात्रै रोक्ने निर्णय गरेको ह्वाइटहाउस अन्तत: एमसिसी स्थगित गर्ने निर्णयमा पुग्नुलाई कतिपयले भूराजनीतिक टकरावको परिणाम पनि भनेका छन् । नेपालजस्तै बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दक्षिण अमेरिकी मुलुक पनामामाथि ट्रम्प प्रशासनले दिएको गैरकूटनीतिक दबाब एउटा उदाहरण हो । सम्पूर्ण सहयोग ठप्प पार्ने चेतावनी दिएर पानामालाई बिआरआईबाट बाहिर निस्कन बाध्य पारेजस्तै एमसिसी रोकेर नेपाललाई पनि चेपुवामा पार्न खोजेको  कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।