अमेरिकाको खर्च निकाल्न महाभारत, खाने को–को ?

अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले वित्तीय संघीयताका नाममा नेपाललाई दिएको दुई अर्ब रूपैयाँ ठाडै गैरसरकारी संस्था नीति फाउण्डेशनमा गएको विषय छरपष्ट भएको छ । सहयोग रकमको हिसाबकिताव नमिलेपछि वित्त आयोग र अर्थका जिम्मेवार अधिकारी अप्ठेरोमा पर्ने स्थितिसमेत सिर्जना भएको छ । 

वित्तीय संघीयताका नाममा अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणको कार्यक्रम भन्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई छलेर फाउण्डेशनमा पुगेपछि खोजिनीति शुरु भएको हो । मन्त्रालयले आफू अनुकूल संस्थालाई दिएको भन्दै अनियमितामाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वित्तीय आयोगलाई थाहा नदिई यति ठूलो रकम एनजिओको हातमा पुगेको थियो । यो रकमको विषयमा आयोग पूरै बेखवर छ । 

युएसएडसँग भएको सहमतिमा प्रष्ट रूपमा युएसएडअन्तर्गतको ‘पिएफएमएसपी’ ले अर्थ मन्त्रालय र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको समन्वयमा हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर निर्माणमा सहयोग गर्ने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगसमेत काम गर्ने भनिएको छ । यस अलावा वित्त आयोगमा तथ्यांक राख्ने मेकानिज्म बनाउनेदेखि वित्तीय संघीयताको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत कार्यक्रमको सहमतिसमेत भएको थियो । 

यसरी वित्तीय संघीयताका लागि भनेर विदेशी दातृ निकायसँग अर्बौं रकम लिँदा वित्त आयोगलाई नै गुमराहमा राखिएपछि शंका उब्जेको हो । कुनै कानुनी दफा र नियममा टेकेर नीति फाउण्डेशनलाई यति ठूलो रकम दिएको तथ्य आजसम्म फेला नपरेको दाबी स्रोतको छ । वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित सबै काम गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी भने कानुनी रूपमा आयोगलाई दिइएको छ । युएसएडबाट आएको फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेज्मेन्ट स्ट्रेन्थ प्रोजेक्ट (पिएफएमएसपी)सन् २०१६ को अगष्टदेखि सन् २०२१ को अगष्टसम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ । उक्त कार्यक्रमका लागि १४.९ मिलियन अमेरिकी डलर आएको थियो । उक्त डलर नेपाली रूपैयाँमा दुई अर्ब हुन आउँछ । 

वित्तीय संघीयताका नाममा आएको यति ठूलो धनराशी कहाँ ? केमा ? कसरी ? खर्च भयो भन्ने विवरण वित्त आयोगमै छैन । कार्यक्रम पूरा भएको चार वर्षपछि आएर बल्ल दुई अर्ब सहयेग रकम फाउण्डेशनमा पुगेको सुईंको मिलेको हो । अहिलेसम्म यो रकमको विषय गुपचुप पारिएको थियो । अर्थले पनि रकम खर्चको फेहरिस्त आजका दिनसम्म वित्त आयोगमा नबुझाएको स्रोतले जनाएको छ । आयोगको ८ भदौ २०८० को बैठकले युएसएडअन्तर्गत बजेट र खर्चको विवरण सहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयबाट आयोगलाई डेढ वर्षसम्म विवरण हात लागेको छैन । 

यसपछि पनि नेपाल सरकार र युएसएड पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेज्मेन्ट प्रोजेक्ट (पिएफएम) बीच वित्तीय संघीयतामा २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगका लागि दोस्रो पटक सम्झौता भएको छ । आगामी सन् २०२७ सम्म चल्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै रोक्का भएको छ ।