उच्च शिक्षामा विकराल समस्या, १६९ दिन विश्वविद्यालय बन्द

राजधानीको तीनकुनेमा रहेको भीएस निकेतन कलेजमा ‘रि–थिङकिङ हायर एजुकेशन इन नेपाल इस्युज एण्ड वे फर्वाड’ विषयमा छलफल गरिएको छ । नेपाल हाइयर एजुकेशन फाउण्डेशनले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न कलेजका प्राध्यापकहरुले सो विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् । 

फाउण्डेशन अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रा.डा. तीर्थराज खनियाँले संस्थाको उद्देश्य उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउनु बताए । त्यसका लागि पालैपालो वर्तमान, पूर्व भिसी, सचिव, शिक्षामन्त्री, दलका शिक्षा विभाग हेर्ने नेता, संसदीय दलका शिक्षा समितिलगायतको सहभागितामा छलफल गरी समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यस संस्थाको उद्देश्य उच्च शिक्षाको बारेमा नेपालमा जे सुनिँदै आइएको छ, त्यसका जल्दाबल्दा इस्युलाई पालैपालो विभिन्न कार्यक्रममार्फत् वर्तमान, पूर्व भिसी, सचिव, शिक्षामन्त्री, दलका शिक्षा विभाग हेर्ने, संसदीय दलका शिक्षा समिति आदिलाई समावेश गराई सुधार ल्याउने प्रयत्न गर्ने हो ।’

सन् २०१९ पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १६९ दिन तालाबन्दीको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थी र पदाधिकारीबीच वार्ताका लागि पहल गर्ने व्यक्ति नै नभएको गुनासो गरे । उच्च शिक्षाको सुधारका लागि  विभिन्न प्रतिवेदन बनेपनि ठोस नीति नबन्दा समस्या भएको उनको जिकिर छ । विश्वविद्यालय छाता ऐन काम नलाग्ने बनेको अध्यक्ष खनियाँ बताउँछन् । 

भन्छन्,‘यहाँ उच्च शिक्षामा विभिन्न प्रतिवेदन बन्छन् तर ठोस नीति बन्दैनन् । एउटा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ बन्यो, कार्यान्वयन भने छैन् । नयाँ युनिवर्सिटी खोलिन्छ, विगतका पेशागत इन्पुट्सलाई ध्यानमा राखिँदैन् । त्रिविका विशेषतायुक्त क्याम्पसलाई आवश्यकताअनुसार नयाँ युनिवर्सिटी बनाउनुपर्नेमा त्रिविको जग्गा खोसेर नयाँ विश्वविद्यालय बनाइन्छ । विश्वविद्यालय छाता ऐन काम नलाग्ने भइसक्यो, कति नयाँ युनिवर्सिटी खुलिसके ।’

‘पढाइसँगै कमाइ’ को अवसर नभएकाले विद्यार्थीहरु उच्च अध्ययनका लागि विदेश जान थालेको उनको भनाइ छ । उनले हामी सचेतना, प्राज्ञिक व्यवस्थापन, उत्तीर्ण दर कि फ्याकल्टि डेभलपमेण्टमा पछि परेको ? भन्दै सरोकारवालालाई प्रश्न पनि गरेका छन् । 

पूर्वमन्त्री तथा शैक्षिक व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले राजनीति स्वच्छ नभएर शैक्षिक क्षेत्र पछि परेको बताए । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ । शैक्षिक संस्थामा भइरहने बन्दहड्तालका कारण विद्यार्थी पलायन भइरहेको उनको ठहर छ । ‘राज्यको उच्च शिक्षामा दायित्व के हो ? युनिभर्सिटीको रिसोर्सेज के हुन् त ? राज्य स्वयंले व्यहोर्ने कि समुदायले, त्यो प्रष्ट हुनुपर्यो । उच्च शिक्षामा नीति बन्नुपर्यो’,उनले भने । 

पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले शैक्षिक संस्था लगानीको समस्याले पिरोलिएको धारणा राखे । सरकारले फण्ड दिएको नाममा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक स्वतन्त्रतामा धावा बोल्ने उनको जिकिर छ । ‘हामी फण्डको समस्याले पिरोलिएका छौं । लगानीबिनाका संस्था भए यहाँ, सामान्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी सहयोगमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले फण्ड दिएको नाममा युनिवर्सिटीको स्वायत्तता र एकेडेमिक फ्रिडममा धावा बोल्छ, यो गलत हो’,उनले भने । 

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिव सापकोटा, त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार प्रा.डिल्लीराज उप्रेती, पोखरा विश्वविद्यालयका निवर्तमान भिसी प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्याल, पाटन एकेडेमी तथा नेपाल विश्वविद्यालयको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्की, त्रिवि परीक्षा बोर्ड तथा नेपाल पब्लिक क्याम्पस एशोसिएशनका अध्यक्ष शत्रुघ्नप्रसाद गुप्तालगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको उपस्थिति थियो ।