असारमा देखिन्छ एकल वार्ताको असर

एउटा भनाइ छ, कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ केही गर्दा भन्दा नगर्दा बढी छट्पटी हुन्छ । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बधाईसँगै दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिन हतारिने गरेको दक्षिणी छिमेकी भारतको बेवास्ताले दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा यो उक्ति लागू भएको देखिन्छ । 

भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘डेडलक’ मा राख्नु नेपालको हितमा त छैन नै ! हाम्रो परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिले पनि त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन । चीनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको अर्थ भारतसँग बिगार्नु होइन । तर, प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रवादको चर्काे भाषण गर्नेहरू नै सत्तामा पुगेपछि दक्षिणसँगको सम्बन्धलाई लिएर छट्पटिने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा पनि त्यही हो, जसले साउथ ब्लकसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा अपेक्षित परिणाम हात नलागेको संकेत दिन्छ । 

यो पृष्ठभूमिमा चैत २२ गते शुक्रबार ओली र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा भएको करिब पौने घण्टा लामो ‘वान–अन–वान’ भेटवार्ता यतिबेला चर्चामा छ । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौँं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा अनिश्चयका बीच जुरेको भेटवार्ता केमा केन्द्रित थियो र के कुराकानी भयो भन्ने औपचारिक विवरण सार्वजनिक भएको त छैन । तर, प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका एकथरी नेता बैंकक–वार्तालाई लिएर बढी नै हौसिएका छन् । भेटवार्ताले दुई देशको सम्बन्धमा ‘आइसब्रेक’ गरेको दावीसमेत गरिएको छ । 

शनिबार नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै भारतीय समकक्षीसँगको भेटवार्ता निकै फलदायी भएको दावी गरेका थिए । ‘समस्यालाई संवादमार्फत टुंग्याउने भनेर हामीले गहिरो समझदारी गरेका छौं । फलदायी भेटवार्ता भयो । म खुशी छु, उहाँ पनि खुशी हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ दिउँसो एयरपोर्टमा यसो भनेका प्रधानमन्त्रीले साँझ बालुवाटारमा पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर लामो ब्रिफिङ गरे । मोदीसँग मन माझामाझको तहमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेका एक नेताले भने, ‘सबै चिज मिल्छ भन्ने गरी कुरा भएको र कतिपय उहाँहरूका गुनासालाई क्लियर गर्न पाइयो भन्ने छ ।’

जे–जस्ता दावी गरिए पनि ओली–मोदी भेटले दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा कस्तो योगदान पु¥याउँछ ! त्योचाहिँ परिणाममा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ताको तयारी गरिए पनि अन्तिममा ओलीसँग मोदीले एक्लाएक्लै भेट्न चाहनुलाई भने अर्थपूर्ण मानिएको छ । तेस्रो कार्यकाल सत्ता चलाइरहेका मोदीले अनौपचारिक छलफलबाहेक कुनै पनि देशको राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेको कमै उदाहरण छ । यसले एउटा प्रश्न उब्जाएको छ, ‘के मोदी आफैँ ओलीसँग वान–अन–वान वार्ता गर्न चाहन्थे ?’ यसबारे दुवैतर्फका प्रधानमन्त्री निकटहरूको आ–आफ्नै दावी र जिकिर छ । 

भारतीय संस्थापननिकट मिडियाले भने मोदीको रुचिमा एकल भेटवार्ता सम्भव भएको दावी गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीनिकट एमाले नेताहरू ओलीले खुलेर कुरा गर्न चाहेपछि मोदी एक्लाएक्लै भेट्न तयार भएको बताउँछन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘अहिले भारतलाई नेपालसँग कुरा नगर्दा बितिहाल्ने केही छैन । त्यस हिसाबले पनि नेपालको पहलमा यो सम्भव भएको हो ।’ 

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई लिएर एकथरीको विश्लेषण के छ भने नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएको नभई ओली र भारतीय संस्थापन पक्षबीच दूरी बढेको हो । भनिन्छ कि नाकाबन्दीपछि बिग्रिएको सम्बन्ध बालुवाटारमा ‘र’ प्रमुख सामन्त गोयलको मन्त्रणापछि पनि सुधार नहुँदा ओलीमा एक प्रकारको तनाव थियो, जुन क्लियर गर्न उनी मोदीसँग एक्लै भेट्न चाहन्थे । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका बेला पनि प्रयास भएकै हो । प्रधानमन्त्रीको तहबाटै आइसब्रेक गर्नेगरी पहल भएकाले छिट्टै परिणाममा देखिने उल्लेख गर्दै बालुवाटारनिकट स्रोतले आगामी असार दोस्रो सातासम्म ओली दिल्ली भ्रमणमा जाने दाबी गरेको छ । ‘ जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुन्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने सम्भावना छ’, शनिबारको बालुवाटार बैठकबारे जानकार स्रोतले सुनायो ।   

त्यसो त, ओली नेतृत्वको सरकारप्रति शुरुबाटै सन्तुष्ट नरहेको भनिएको भारत नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर भने फरक रणनीतिमा रहेको कतिपयको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री र सरकारको तहमा ‘इन्गेज’ नहुने तर नियमित सम्बन्ध भने सहज रूपमा अघि बढाउने रणनीति छ भनिन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘ओली सरकार आठ महिना गइहाल्यो, अर्को १२–१४ महिना हो, त्यति समय गुजार्ने तर नेपालसँगको नियमित सम्बन्ध बिगार्न हुँदैन भन्ने देखिन्छ ।’ 

यसबीच कर्मचारी तहमा वाणिज्यसम्बन्धी नियमित वार्ता भइरहेको र अन्य काम पनि नरोकिएको स्थिति एकातिर छ भने ६ सय मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिने निर्णय भारत सरकारले गरिसकेको छ ।