देश र जनतालाई बर्बाद पारेको भन्दै ट्रम्पमाथि मुद्दा

अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध एकपछि अर्को ‘अराजक’ निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रपतिले विश्वका अधिकांश मुलुकमाथि उच्च भन्सार कर लगाएको र असी बर्षमा बनेको आर्थिक धरातललाई हप्ता दिनमै ध्वस्त पारेको भन्दै ट्रम्प प्रशासन सामुन्ने कानुनी चुनौती प्रस्तुत गरिएको छ ।

क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसोमद्वारा दायर मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी शुल्क लगाएको आरोप छ । क्यालिफोर्निया अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको राज्य हो । 

उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको गैरकानूनी भन्सार करले क्यालिफोर्नियाका बासिन्दा,व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा अराजकता मच्चिएको छ । यसले मूल्यहरू बढाएको छ भने रोजगारी गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा गभर्नर न्युसोमले ट्रम्पसँग त्यस्तो विनाशकारी र अराजक शुल्क लगाउने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाले धेरै गुमाउनु परेको छ, त्यसैले हामी उनलाई अदालतमा उभ्याउँछौं ।’

क्यालिफोर्निया धनीका साथै अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य पनि हो । राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दायरको उद्घोषपछि विभिन्न कानुनको चर्चा हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनको आडमा भन्सार कर बढाइएको छ । तर उक्त कानुनमा त्यस्तो शुल्क एकतर्फी रूपमा लगाउन नपाइने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

अमेरिकाले विश्वबाट आयात गर्ने सामानमध्ये ४० प्रतिशत क्यालिफोर्नियाका दुई बन्दरगाहबाट हुने गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत सामान चीनबाट आयात गर्ने गरिएको तथ्याङ्क छ । गोल्डेन स्टेट अर्थात सुनौलो राज्य भनिने क्यालिफोर्निया अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता राज्य पनि हो । 

चार हजार ६७५ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने उक्त अमेरिकी राज्यले लाखौंलाई रोजगारी दिएको छ । त्यहाँबाट मुख्यतः मेक्सिको,क्यानाडा र चीनमा सामान निर्यात हुन्छन् । सन् २०२४ मा अमेरिकाले निर्यात गरेको कूल सामानमध्ये एक तिहाइ क्यालिफोर्नियाबाटै भएको थियो ।

यता विश्व व्यापार संगठनले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको एक्लौटी आदेशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा खुल्ला बजारको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको बताएको छ । यसको असर सबैभन्दा धेरै अमेरिका र उत्तरी अमेरिकी मुलुकमा पर्नेछ । चालु वर्ष अमेरिकाको निर्यातमा झण्डै १३ प्रतिशतले कमी आउने आकलन गरिएको छ ।