जान्छन् कि टिक्छन् त ५२ भाइ ?

केपी शर्मा ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुध्दको मुध्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखियो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा गएको हो । यसअघि बुधबार पनि बहस नसकिएपछि आजलाई सारिएको थियो । अब मुध्दाको अर्को पेशी लगातार तोकिएको छ । 

संवैधानिक तथा राजनीतिक महत्वको यो मुध्दा अनेक बहाना बनाएर पन्छाउँदै आएको अदालतले यो चोटी लगातार पेशी तोक्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सामान्यत: संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रवार मात्र बस्ने गरेको छ । 

अदालत स्रोतका अनुसार बेलायत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश राउत त्यसअघि नै सुनुवाई सकेर मुध्दा टुंग्याउने पक्षमा छन् । 'सम्माननीयज्यू अब यो मुध्दा धेरै तन्काउन हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यही भएर धेरै दिन नपर्खी छिटो पेशी राख्नुभएको हो । 

उक्त स्रोतको भनाईअनुसार ५२ भाइको नियुक्ति बदर गर्ने लाइनमा कुरा अघि बढिरहेको छ । 'अदालतप्रति आम रुपमा पनि धेरै नै अविश्वास बढेको अवस्थामा एकचोटी बोल्ड निर्णय गरौँ भन्ने चाहना बुझिन्छ', स्रोत भन्छ, 'ठूलो निर्णय गरेर संविधानको रक्षा गरेँ भन्ने हिसाबले नाम राख्न पनि खोज्नुभएको हुनसक्छ ।' 

तर,संवैधानिक इजलासको कम्पोजिसन हेर्दा प्रन्याको लाइनअनुसार जान सहज छैन । इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान,मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् । 

५२ भाइले चार वर्ष खाइसकेको,तीमध्ये एक दर्जन घर गैसकेको र बाँकीका टाउकामा तरबार झुन्ड्याईएकाले ठूलो निर्णय गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतले बीचबाट त्यस्तो व्याख्या गर्नसक्ने अनुमान गरिएको हो ।

चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक गरी अख्तियार,निर्वाचन, मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधन गरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईसमेत भएन । 

संसदीय सुनुवाई नभएकाले त्यसैमा टेकेर अदालतले नियुक्ति बदर गर्न पनि सक्छ । 'कार्यविधिले प्रक्रिया तोक्ने हो, संसदीय सुनुवाई नै गर्न पर्दैन भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा अहिले बहसको केन्द्रमा छ' जानकार स्रोत सुनाउँछ, 'व्यक्तिको योग्यता क्षमताको कुरा होइन,प्रक्रिया मिलेन भन्ने हो । यही आधारमा टेकेर व्याख्या आउने सम्भावना बढी छ ।' 

त्यसो त,यो नियुक्तिलाई बदर नगरी अबदेखि यस्तो नगर्नू भन्ने हिसाबको फैसला आउनसक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । ५२ भाइले चार वर्ष खाइसकेको,तीमध्ये एक दर्जन घर गैसकेको र बाँकीका टाउकामा तरबार झुन्ड्याईएकाले ठूलो निर्णय गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतले बीचबाट त्यस्तो व्याख्या गर्नसक्ने अनुमान गरिएको हो । 

यदि ५२ भाइलाई हटाउने गरी फैसला भयो भने नयाँ नियुक्तिका लागि अर्को महाभारत पर्ने अवस्था छ । किनभने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र सभामुख एकातिर छन् भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अर्कोतिर छन् । प्रधानन्यायाधीश राउतलाई सत्तापक्षमै गणना गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन ।

यो सबै स्थिति लेखाजोखा गरेका कांग्रेस–एमालेले संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरेका थिए । तर, सत्तापक्षकै सांसदहरू विपक्षमा उभिएपछि प्रक्रिया अघि बढेन । उता तपबहादुर मगर नेतृत्वको मानव अधिकार आयोग राम्रोसँग चलेन र त्यहाँको सेट परिवर्तन गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई ल्याउन पर्यो,यी सबै गर्नका निम्ति ठाउँ खाली गराउन पर्यो भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठिरहेको अवस्था छ ।