देश भयंकर दुर्दशातर्फ दगुर्दै

दुई वर्षअघि ‘देश श्रीलंका बन्दै छ’ भन्नेहरू अहिले अर्थतन्त्र ठीकठाक रहेको तर्क गरिरहेका छन् । रेमिटेन्स बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति थुप्रिएको छ । त्यसैलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरिए पनि अन्य सूचक सकारात्मक छैनन् । तथ्यांकले भन्छ– ८ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ८२ अर्ब मात्र भएको छ । १४ खर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब उठेको छ । अर्कोतिर सहकारी र लघुवित्तका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । घरजग्गा किनबेच ठप्पप्रायः छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा औद्योगिक उत्पादन र कारोबार झण्डै आधा घटेको छ । व्यापार, व्यवसाय चौपट्ट हुँदा राजश्व उठ्न सकेको छैन । देश भयंकर आर्थिक संकटतर्फ जाँदै गरेको प्रमाण हो यो । 

चालु वर्ष १८ खर्बको बजेट बनेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा २ खर्ब घटाएर १६ खर्बमा सीमित गरिएको छ । १२ खर्ब राजश्व संकलनको अनुमान गरेर बजेट संशोधन गर्दा पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने स्थितिले अझै २ खर्ब घट्ने देखिन्छ । अब १४ खर्बको बजेटमा चार खर्ब हाराहारी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेपछि १० खर्ब रह्यो, यो साधारण खर्च भनिने कर्मचारी तलब–भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पुगनपुगको अवस्था हो । यो वास्तविकताले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– वैदेशिक सहायता पनि घट्ने अनि लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने भएपछि बजेट कसरी बन्छ ? यसपटक पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बजेट बनाउने चर्चा चल्दै छ । १८ खर्बको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षातर्फ १६ मा झर्दा पनि २ खर्ब राजश्व नउठ्ने स्थितिले भन्छ– यस्तो कागजी बजेटले अहिलेको आर्थिक संकटलाई संबोधन नगर्ने पक्का छ । 

एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर हरेक कुरामा राज्यको मुख ताक्ने चिन्तन र सत्तामा बस्नेहरूले पनि आफूलाई पैसा बाँड्ने भूमिकामा प्रस्तुत गर्दा निजी क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । विकास निर्माणमा निजी क्षेत्र अघि सर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बन्नै सकेको छैन । यो आजको यथार्थ त हो नै, अर्को साल पनि हुने यस्तै हो किनभने तात्विक सुधार भएकै छैन । 

अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर २४ खर्ब पुगेको छ । देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको र अर्थतन्त्र संकटमा परेको यो अर्को संकेत हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था वस्तु आयातसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा आयात बढ्छ र आयातका लागि बैदेशिक मुद्रा खपत हुन्छ । यदि, राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा डलर थुप्रिएर बसेको छ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि आर्थिक कारोबार घटेको छ । कारोबार घट्दा राजश्व संकलन प्रभावित हुने नै भयो । 

यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढिरहेको छ । बैंकमा नगद उपलब्धताको अवस्था तरलता हो, जसलाई लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएर ७ प्रतिशत कायम गर्दा पनि ऋण प्रवाह भइरहेको छैन । यो अवस्था आउनुको पछाडि दुइटा कारण छन् । एक– देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ र व्यवसायीहरू लगानीका लागि तयार छैनन् । दुई– बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति निजी क्षेत्रको भरोशा टुटेको छ । सरकारले विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि विगतमा वाणिज्य बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा सम्झौता गरेर पछि १४ प्रतिशत पुर्‍याइदिए ।

लगानीकर्ताले खर्च र आम्दानीको हिसाबसहित ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण १४ प्रतिशत पुग्दा मुनाफा सबै बैंकलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था निम्तियो । यसले ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेजस्तै अवस्था बनेको छ । लगानीकर्ताले व्यावसायिक दक्षता नराखेको भए स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ, हुन्छ तर सरकारले ब्याजदर बढाएर व्यवसाय टाट पल्टिने अवस्था आउनुलाई अर्को परिस्थिति मानिन्छ । यसमा राज्यको ‘रेस्क्यु प्लान’ नहुँदा अहिले ऋण लिने मान्छे खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

बैंकमा एनपिए (नन पर्फर्मिङ एसेट) अर्थात् खराब ऋण बढेको छ । एक वर्ष अघिसम्म १ प्रतिशत रहेको त्यस्तो ऋण अहिले प्रतिबैंक औसतमा ५ प्रतिशत पुगेको बताइन्छ । खराब कर्जा बढ्नुको संकेत बैंकहरूको मुनाफा ऋणात्मक अवस्थामा जाँदैछ भन्ने हो । यसले बैंकहरूमाथि आर्थिक जोखिम बढाईदिएको छ । खराब कर्जाको तह ५ प्रतिशत पुगेको छ भने बैंकहरूले त्यसबराबर रकम धरौटीमा छुट्याएर बाँकी रकम मुनाफा बाँड्न पाउँछन् । जस्तो कुनै बैंकको २० अर्ब ऋण छ र ५ प्रतिशत अर्थात् खराब कर्जामा पर्‍यो भने राष्ट्र बैंकले १ अर्ब रिजर्भमा लगेर राखिदिन्छ । जोखिम प्रोभिजनिङ भनिने यो एक प्रकारले धितो जमानत राखेजस्तै हो कि डुब्यो भने त्यसबाटै असुल गरिन्छ । 

यता, एकथरी उपबुज्रुकहरूले अमेरिकाले १० प्रतिशत मात्र भन्सार कर लगाएपछि नेपालले ठूलो लाभ उठाउने चर्चा चलाएका छन् । तर, नेपालसँग न अमेरिकामा बिक्री गर्नलायक वस्तुको उपलब्धता छ, न त्यस्ता कारखाना तत्काल खुल्नेवाला नै छन् । हाते कागज, लोक्ता, छुर्पी, पस्मिनालगायत नेपालबाट अमेरिका निकासी हुने मुख्य वस्तु हुन् । पहिला गार्मेन्ट निर्यात हुने गरेकोमा बन्द भैसक्यो । तथ्यांकअनुसार जम्माजम्मी १७ अर्ब हाराहारीमा सामान निकासी हुँदै आएकाले १० प्रतिशत छुट पाउँदा नेपालले लाभ लिने भनेको १७ करोड हो, जुन चर्चायोग्य विषय नै होइन । अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको आजको घडीमा कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाएर संकटबाट पार लगाउने भन्नेमा बहस र चर्चा हुनुपथ्र्यो । तर, बजेट घोषणाका बेला मौसमी बहसमा रमाउने निजी क्षेत्र, अर्थविदलगायत सरोकारवालाको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिंदैन । सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ कि एआइको युग भनिने आजको विश्वमा अब परम्परावादी सोच र चिन्तनबाट देशको आर्थिक उन्नति सम्भव हुँदैन ।