सरकार फेर्न कसरी पुग्ला र संख्या

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउवाको निर्णयपछि कांग्रेसका एकथरी नेता सरकारको निरन्तरतामा ‘ओली प्रवृति’ बाधक हुन सक्ने आशंका गर्थे । पार्टीमा जस्तै सरकार सञ्चालनमा पनि एकलौटी गर्ने ओलीको कार्यशैलीलाई ‘ओली प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिने तिनै नेता करिब १० महिनापछि ढुक्कसाथ भन्न थालेका छन्, ‘एमालेसँगको सत्ता सहकार्य वास्तवमै अप्ठेरो रहेछ ।’

०७४ को चुनाव लगत्तै एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको नेकपा संसदमा झण्डै दुई तिहाइको अवस्थामा पुग्यो र ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । एउटै पार्टीको प्रष्ट बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई जे गर्दा पनि हुन्थ्यो । त्यसबेला शक्तिको उन्माद यतिसम्म थियो कि पहिलोचोटि गरेको संसद् विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दा दोहोर्‍याएर त्यही गल्ती गर्नुभयो । तर, यसपटक यस्तो सहजता  छैन । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा सत्तारुढ रहँदा उहाँलाई गणित जोगाउन अनेक सम्झौता गर्दै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

सत्ता साझेदार दललाई रिझाउनुपर्ने बाध्यतासँगै प्रतिपक्षबाट विरोधको सामना पनि गर्नै पर्ने अवस्था छ । व्यवस्थाविरोधी शक्ति राप्रपा सडकमा ओर्लिसकेको छ भने मधेसवादी दलहरू मोर्चा बनाएर कस्सिएका छन् । शिक्षक, डाक्टरदेखि सहकारी पीडित हुँदै विभिन्न समूह आन्दोलित छन् । यसबीच सत्ता राजनीतिका सदाबहार खेलाडी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देउवालाई निःशर्त प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने घोषणा गरेपछि ओली-सत्ता माथि थप चुनौती तेर्सिएको छ ।

नयाँ वर्षको दिन सचिवालय बैठकमा भाग लिन पार्टी मुख्यालय च्यासल पुगेका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीमा त्यो तनाव प्रष्ट झल्किन्थ्यो । उहाँले प्रचण्ड अभिव्यक्तिको सामान्य खण्डन त गर्नुभयो तर जुन आत्मविश्वास र उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो थिएन ।

‘प्रचण्ड पहिलेदेखि नै सरकार ढाल्न लागेका हुन् । व्यक्तिगतरूपमा मलाई खसाल्न पर्छ भनेर लागिरहेकै थिए’, ओलीले संक्षिप्तमा भन्नुभयो, ‘तर, शेरबहादुरजीले तल–माथि नगरेसम्म केही हुँदैन । कांग्रेसका दुइटा महामन्त्री र शेखर विरोधमा छन् तर शेरबहादुरले ठीकै छ भनेकाले हामीलाई कांग्रेसको बलियो साथ छ ।’

बैठकपछि प्रवक्ता तथा उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले भने ओलीले बैठकमा बोलेको भन्दा बढी व्याख्या गर्दै कुनै हालतमा सरकार परिवर्तन नहुने दावी गर्नुभयो । ‘प्रचण्डले फेरि सरकार परिवर्तनको हल्ला गरिरहनुभएको छ । यो सरकार बाहिर हुँदाको कुण्ठा र पीडाबोध हो’, भन्नुभयो, ‘अहिले सरकार परिवर्तन न कतैबाट सम्भव र सान्दर्भिक छ न औचित्य छ । राष्ट्रिय राजनीतिको यावत कुरा छाडेर सरकार परिवर्तनको कुरा मात्र गर्नु भनेको सत्ता मोहबाहेक केही होइन ।’

प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको प्रवक्ताले यस्तो दावी गरे पनि केही सातायताका राजनीतिक घटनाक्रम र कांग्रेस नेताको अभिव्यक्तिले भने अर्कै सन्देश दिइरहेको छ । सरकारले डेलिभरी दिन नसक्दा आमरूपमा सरकारप्रति वितृष्णा चर्किएको छ भने गभर्नरमा भागबण्डा नमिलेका कारण दुई दलबीच अविश्वासको दूरी बढेको देखिन्छ । शुरुदेखि नै सरकारको विपक्षमा रहेका शेखर कोइरालामात्र होइन विभिन्न कार्यदलमा बसेर सरकारलाई सफल बनाउन मिहिनेत गरेका गगन थापासमेत पछिल्ला दिनमा सरकारको काम कारवाहीप्रति खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् ।

त्यही भएर सचिवालय बैठकमा ‘शेरबहादुर देउवाको साथ रहेसम्म सरकार तल–माथि हुँदैन’ भने पनि एमाले नेता नै त्यसप्रति विश्वस्त छैनन् । ओलीको कार्यशैली र कांग्रेस महामन्त्रीको असन्तुष्टिले सरकारमाथि चुनौती थपिएको अनुभूत गरेका एकजना सचिवालय सदस्य अनौपचारिक कुराकानीमा खुलाउँछन्, ‘अहिलेको सरकार चुनावपछिको तेस्रो सरकार हो । संसदमा जुन–जुन पार्टीको जे हैसियत थियो त्यसमा तल–माथि भएको छैन भने चौंथो सरकार बन्न सक्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ! अहिलेको हङ्ग पार्लियामेन्टमा जतिबेला जे पनि हुनसक्छ, यो त सामान्य ज्ञानकै कुरा हैन र !’

कांग्रेससँगको सहकार्य विश्वासको कुन तहमा छ भन्ने कुराले सरकारको भविश्य निक्र्योल गर्ने एमाले नेताको कथन छ । अहिले एकाएक सरकार परिवर्तनको हल्ला बढ्नुमा आ–आफ्नो पोजिसन लिएर गभर्नर हत्याउने कांग्रेस र एमालेको दाउ हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । भनिँदैछ, कांग्रेसले पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन चाहेको छ ।

तर, सरकार जोगाउन कांग्रेसलाई रिझाउनुपर्ने अनिवार्य बाध्यताका कारण अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री ओली गभर्नर भने नदिने अडानमा रहेको बुझिन्छ । एमाले नेताको अनुमान छ, ‘गभर्नरमा चर्काचर्की परेको हुनसक्छ । किनभने कांग्रेसहरू खुलेर आइरहेका छन् ।’

३२ सिटको प्रचण्डले के आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे ? एमाले बैठकमा यसबारे धेरै चर्चा नभए पनि भित्रभित्र संख्याको खेल भैरहेको अनुमान नेताहरूले गरेका छन् । तर, १३८ को खेलमा देउवा तयार नभैसकेकाले प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ । सरकार ढाल्न प्रष्ट खुलेको माओवादी केन्द्रको ३२ र एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ । कांग्रेसको ८८ सिट जोड्दा १३० मात्र हुन्छ ।

राप्रपालाई पनि मिलाएर बहुमत जुटाउने प्रयास भित्रभित्र चलिरहेको छ । बुद्धिमान तामाङहरू सरकार परिवर्तन हुनेमा यतिधेरै ढुक्क हुनुको कारण यही हो भनिँदै छ । धवलसमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्रलाई छुटाउन आग्रह गर्दै बूढानीलकण्ठ पुगेका राप्रपा नेतालाई देउवाले सकारात्मक जवाफ दिएबाट पनि १४ सिटे राप्रपालाई साथमा लिन खोजेको बुझिन्छ ।  

ओली नेतृत्वको सरकार फाल्न दक्षिणको छिमेकी पनि लागेको चर्चा चलिरहँदा सचिवालय बैठकमा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हालै भएको बैंकक–वार्ताबारे पनि सामान्य चर्चा भयो । ओलीले छोटोमा भन्नुभयो, ‘राम्रो कुराकानी भएको छ ।’ तर, भेटवार्तापछि मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा उल्लिखित ‘धार्मिक’ र ‘साँस्कृतिक’ शब्दलाई लिएर बाहिर विभिन्न कोणबाट उठेका प्रश्नबारे न अध्यक्षले विस्तृतमा खुलाउनुभयो, न अन्य नेताले थप छलफलको आवश्यकता नै महसुस गरे । 

राजावादी आन्दोलन र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो वक्तव्यले पनि एमाले बैठकमा महत्व पायो । तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा पूर्वराजालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने एमालेको जोड रहँदै आएको छ । तर, नयाँ वर्षको अवसर पारेर चैत ३१ गते बेलुका शुभकामना सन्देश जारी गरेका उनले उल्टै नागरिकमा आएको जागरुकता भन्दै तीनकुने प्रकरणलाई घुमाउरो समर्थन गरे । त्यसप्रति आपत्ति जनाएको एमाले बैठकमा भनियो, ‘चैत १५ को घटनाले रक्षात्मक भए भन्ठानेको तर फागुन ७ मा भन्दा अझ प्रष्टसँग आफ्ना कुरा राखे ।’

ओलीलाई तनाव थप्ने अर्को कारण बनिरहेको छ, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक पुनरागमन । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहित संस्थापक नेताहरूको ठूलो पंक्तिले एमाले छोडेपछि एकलौटी पार्टी हाँकिरहेका ओली कम्तीमा अर्को एक कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यसनिम्ति विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहदसम्बन्धी प्रावधान हटाउनुभएका उहाँले खुलेर नभने पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई चुनौती ठानेको देखिन्छ ।

गत वर्ष वैशाखमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गराएकी भण्डारीले राजनीतिमा फर्किने प्रष्ट सन्देश दिइसक्नुभएको छ । त्यसनिम्ति तल्लो तहका कार्यकर्ताको मनोभावना बुझ्न देश दौडाहामा रहेकी उहाँ पछिल्ला दिनमा क्रमशः खुलिरहनुभएको छ । आन्तरिक भेटघाटमा पार्टी सञ्चालनमा ओलीको तरिकाप्रति असन्तुष्टि राख्दै आउनुभएकी उहाँ आजकाल बाहिरी कार्यक्रम र अन्तर्वार्ताहरूमा पनि नेतृत्वको लागि तयार रहेको संकेत दिइरहनुभएको छ ।

एकातिर विद्याको यस्तो प्लान, अर्कोतिर कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा गएदेखि ओलीको लोकप्रियता निरन्तर घट्दो छ । आफ्नै शहर दमकको कार्यक्रममा सोचेजस्तो मान्छे आएनन् । बुटवलको आमसभामा दिनभर अडिएका मान्छे ओली बोल्ने बेला आएपछि जर्‍याकजुरुक उठेर हिँडेका थिए । पोखराको कार्यक्रम झन् लाजमर्दो भयो भन्छन् नेताहरू ।

बुटवलमा ‘ओलीबिनाको एमाले २० वर्षपछि मात्र सम्भव हुने’ कडा भाषण गर्नुभएका उहाँले कार्यक्रम सकेर हेलिकप्टर चढ्ने बेला स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँग असन्तुष्ट हुँदै कटाक्ष गर्नुभयो, ‘तीन हजार मान्छे आए, एक हजारचाहिँ उनीहरूको छायाँ देखिएको होला ।’

गत निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत ल्याएको पार्टी हो एमाले । राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, समाजको तल्लो तहसम्मै एमालेको जबर्जस्त प्रभाव छ । तर, पछिल्लो समय भने जनमत क्रमशः घट्दोक्रममा रहेको यसबीच सम्पन्न विभिन्न निर्वाचन नतिजाले देखाउँछ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै पछिल्लो स्ववियु चुनावसम्म आइपुग्दा एमालेले विगतको लोकप्रियता जोगाउन सकेन । नेता उत्पादनको केन्द्र मानिने क्याम्पसहरूमा हालै सम्पन्न स्ववियु चुनावमा अनेरास्ववियुको सिट संख्यासँगै लोकप्रिय मत पनि घटेको छ ।

अध्यक्ष ओलीकै गृहजिल्ला झापाको मेची क्याम्पस र दमक क्याम्पसमा अनेरास्ववियुका उम्मेदवार पराजित भए भने पूर्वको सबैभन्दा ठूलो विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पनि कन्तबिजोग देखियो । ११ हजार विद्यार्थी रहेको उक्त क्याम्पसमा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)का उम्मेदवार रोहित यादव १ हजार ११८ मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेविसंघका प्रज्वलजंग विष्टले १ हजार ७५ मत प्राप्त गरे । निकै कमजोर तेस्रो भएका अनेरास्ववियुका अनिश बोगटीलाई जम्मा २३२ भोट मिल्यो ।

यी र यस्तै कारणले ओलीमा विगतको जस्तो आत्मविश्वास र उत्साह नभएको ठान्ने एमाले नेता सोमबारको बैठक किन बोलाइयो भन्नेमै द्विविधा रहेको बताउँछन् । ‘पार्टी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय पहिले नै भइसकेको हो । राजाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदिएको बैशाख ११ मा खुशियाली मनाउने निर्णय गर्नुपर्ने कारण थिएन’, उनी भन्छन्, ‘सबैतिर थिचिएकोजस्तो, केही गर्न सक्दिनँ भनेजस्तो अवस्था छ ।’