गभर्नर नियुक्तिमा जेलियो हालै पारित सुशासन विधेयक

नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा सरकारले अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन । नियुक्तिअघि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न चैत पहिलो साता गठित गभर्नर नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले गत साता राजीनामा दिएका छन् । उनले गभर्नर पदलाई मजाक को बिषय बनाइएको,नियुक्ति प्रक्रिया थालिएपछि बिचौलियाको खेलोफड्को जोडिएका खबर बाहिरिएको र आफू सदस्य रहेको समितिको बैठक एक पटक पनि नबस्दा राजीनामा दिनुपरेको बताइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिका अर्का सदस्य अर्थविज्ञ डा. विश्व पौडेल हुन् । पछिल्लो पटक काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गभर्नरमा बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको बताइएको थियो । अघिल्लो साता देउवा बैंकक जानुअघि भएको भनिएको सहमति उहाँ अस्ति फर्केर आउँदासमेत कार्यान्वयन भएको छैन । यसबीच दुई पटक क्याबिनेट बैठक बसे पनि त्यसबारे कुनै निर्णय हुनु त धेरै टाढा देखियो । किनभने सिफारिस समिति एक जना सदस्यको राजीनामापछि अपूरो छ ।

‘सरकारले नियुक्त गरेको सरकारी अधिकारीले ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको सात कार्यदिनको पालना गर्नु पर्दैन ?’

मुलुकको केन्द्रीय बैंकले आज आफ्नो ७० औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । दिउँसो बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्न लागिएको समारोह कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेकी डेपुटी निलम ढुंगानाको सभापतित्वमा हुँदै छ । भूतपूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई ढुंगानाले सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ । तर, उनै कायम मुकायम गभर्नरका पछिल्ला केही कार्य सरकारले केही समयअघि जारी गरेर गत महिना पारित भएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) २०६४ विपरीत भएको देखिन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै दफा १५ को (क) मा सात कार्यदिन थपिएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले कुनै पनि कार्य बढीमा सात कार्य दिनभित्र आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्ने ऐनमा लेखिएको छ ।

भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा रहेका ‘निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठहर्याएको समयावधिभित्र’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना,प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

त्यसरी तोकिएको समयभित्र निर्णय नदिएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई दफा १५ को (ख) मा थपिएको उपदफा (४) बमोजिम माथिल्लो अधिकारीले चेतावनी दिन सक्नेछ । उपदफा (५) मा त्यस्तो गैर जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्नसक्ने भनिएको छ । उपदफा ६ मा त्यस्तो चेतावनी दिइएको र स्पष्टीकरण सोधिएका अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले त्यस्तो अभिलेखलाई समेत आधार मान्नु पर्ने काुननी व्यवस्था गरिएको छ ।

वैशाख ५ गते बैंकको कार्यकारीबाट राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा आज १० दिनसम्म पनि स्वीकृत नगरिएपछि उक्त ऐनको थपिएको दफा १५ को कानुनी व्यवस्थाको चर्चा भएको छ । आफू मुनिका कर्मचारीले राजीनामा दिएर आफूसँगै गभर्नर बन्ने दौडमा लागेपछि निलमले भट्टको राजीनामा मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेललाई जतनसँग राख्न दिएकी छन् । स्रोत भन्छ, ‘सरकारले नियुक्त गरेको सरकारी अधिकारीले ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको सात कार्यदिनको पालना गर्नु पर्दैन ?’