गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब,सर्वाेच्चमा झन अलमल्ल

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर पूरक रिट निवेदनसहितको पेशी पाँचौ पटक पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको आजको इजलासमा उक्त मुद्दा १३ औं नम्बरमा चढेको थियो । यो पेशी पाँचौं पटक हो । 

चौथो पटक न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । तेस्रो पटक न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पर्दा सुनुवाईको पालो आएको थिएन । 

दोस्रो दिन महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा १३ औं नम्बरमा चढ्यो तर हेर्न नभ्याइने भनियो । पहिलो दिन न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा ४० औं नम्बरमा चढेको थियो । 

न्यायाधीश पाण्डेको इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हुँदा यो मुद्दाले गभर्नरको मुद्दामा पेचिलो अर्थ राखेको बताइन्छ । कार्यकारी दिर्नेशक भट्टविरुद्ध समेत पूरक निवेदन दायर हुनुअघिको मुद्दा उमेरसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन विरुद्धको हो ।

भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुग्ने र नेताहरुको सहमतिका आधारमा उनलाई कानुनको बाटो छाडेर नियुक्त गर्ने प्रपञ्च गरिएको दावी छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पूरक रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको बैंकिङ, वाणिज्य, मौद्रिक वा बाणिज्य कानुनको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाटै गभर्नर छानिने व्यवस्था भएकाले भट्ट पहिलो क्याटोगोरी अर्थात बैंकिङ, बाणिज्य, मौद्रिक वा वाणिज्य कानुनको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको हैसियतमा गभर्नर हुन लागेका हुन् वा  डेपुटी गभर्नरको हैसियतबाट गभर्नर हुन् भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट निक्र्यौल हुनुपर्ने अवस्था बनाइएको छ । 

पहिल्यै ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिको समेत नियुक्ति पाउने गरी संशोधन भएको मापदण्डको रिट पनि उनी कानुन व्यवसायीहरुले दायर गरेका हुन् । उनीहरुको रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश पाण्डेको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यता, सत्तारुढ एमाले र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरु उनै भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सहमत भइसकेका छन् । भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी डेपुटी निलम ढुंगाना तिम्सिनाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । पछिल्लो समय सरकारी अधिकारीहरु तिम्सिनामाथि गत महिना संसदबाट पारित भएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) २०६४ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । ऐनमा भएको यसअघिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै दफा १५ को (क) मा सात कार्यदिन थपिएकाले सरकारी अधिकारीहरुले कुनैपनि कार्य बढीमा सात कार्यदिनभित्र आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । भट्टको राजीनामा स्वीकृति पनि सोही कानुनसँग जोडिएको छ ।