फेसबुकले हेप्दा सबै फन्दामा

नेपाल सरकारले नेपालभित्र सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न समयसीमासहितको सूचना जारी गरे पनि तिनले पूरै बेवास्ता गरेका छन् । आफ्नै निर्णयले सरकारलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । अवज्ञाकारीको सूचीमा युट्युब र मेटा कम्पनीका फेसबुक, इन्स्टाग्राम छन् । 

नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, गुनासो सुन्ने आवासीय अधिकारी र स्वःनियमनको परिपालन भए नभएको निगरानी गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गर्न वैशाख ५ गतेभित्रको समयसीमा तोकिएको थियो । 

टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याबबाहेक अन्य कुनै सामाजिक सञ्जाल यसबीच सम्पर्कमै आएनन् ।बहुदेशीय कम्पनीलाई लाइनमा ल्याउनुपूर्व रणनीतिक चाल खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसो नगरी सबैजसो सामाजिक सञ्जालमा एकैचोटि रोक लगाउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रभावबारे सरकारले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेको पाइएन । सरकारसँग सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने कानुनी अधिकार त छ । तर, प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व भूराजनीतिक अवस्थालगायत धेरै विषयको अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो । यतिखेर सरकारलाई सामाजिक सञ्जालविरुद्ध कारबाही गर्दा अप्ठ्यारो र नगर्दा पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको उच्च स्रोतका अनुसार मेटा कम्पनी मात्रै दर्ता प्रक्रियामा आएको भए अन्यलाई पेलेर जान सकिने अवस्था थियो । नेपालमा उसले सञ्चालन गरेको फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्रामलगायतका प्रयोगकर्ताहरूको संख्या करिब ८४ प्रतिशत रहेको छ । १२ प्रतिशतजति टिकटकको छ भने बाँकी ४ प्रतिशत अन्य कम्पनीको प्रयोगकर्ता रहेका छन् । टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, विगोलगायतलाई पेलेर जान सकिन्थ्यो । तर, मेटाले नै दर्ता नगरेपछि अब के गर्ने भन्ने गम्भीर संकट छ । 

सरकारले आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वनमा लैजाने हो भने टिकटक, भाइबर र वीच्याटबाहेक अरू सबैलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन तत्काल सम्भव छैन । कानुन नमान्ने सामाजिक सञ्जाल पूरै बन्द गर्नका लागि चीनमा जस्तो वैकल्पिक सामाजिक सञ्जाल छैन । हामीकहाँ सरकारले बन्द गरे पनि भिपिएनजस्ता वैकल्पिक बाटो अपनाउँदै सोसल साइट चलाउनेहरूलाई रोक्न सक्ने प्रविधि पनि छैन । प्रविधिको युगमा त्यसको विकासमा जोड नदिने अनि सामाजिक सञ्जाललाई मुखैले नियमन गर भन्ने काम मात्र भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पर्ने छ । निजी कम्पनीले चोर बाटो अवलम्बन गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मन्त्रालयसँग छैन । मेटा कम्पनीले विश्वभर प्रतिदिन सात अर्ब भारतीय रुपैयाँको कारोवार गर्दै आएको छ । नेपालबाट मात्रै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ जान्छ । 

त्यसो त एलन मस्कको कम्पनी स्टार लिंकले पनि कारोवार गर्न खोजेको छ तर नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको संस्थालाई कारोवार गर्न अनुमति नदिने नीतिका कारण उसलाई यहाँ छिर्न सजिलो छैन ।