बजेट नआउँदै राष्ट्रपतिको घोषणाबारे के बोल्नु ?

नीति तथा कार्यक्रम देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वर्षभरिका कामहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा सूचीकरण गरी बनाइएका योजनाहरूको समष्टिगत रूप हो । यसलाई बजेटको आधारका रूपमा हेरिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने योजनालाई संबोधन गर्ने बजेटले हो । त्यसैले यसको मूल्यांकन बजेटसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।

तथापि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्दै लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा विस्तार प्राथमिकतामा पर्नुलाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पाटो मान्न सकिन्छ । २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नसमेत सकस परिरहेको बेला विकास निर्माणको क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्न विकासको ढाँचा परिवर्तन, विगतमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकिकरण र स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगित र खारेज गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई पनि सुधारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने प्रतिवद्धता सुधारको संकेत हो । नीति तथा कार्यक्रममा केही यस्ता सकारात्मक घोषणा छन्, जुन अत्यावश्यक भएपनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना खारेज, सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण नीति तथा कार्यक्रममा विगतका सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसअनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी समय तालिका निर्धारण गर्ने, स्रोत नभएका आयोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गर्ने प्रतिवद्धता छ । स्रोत सुनिश्चितता बिनै जथाभावी कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ ।

सही ढंगले ‘मोनिटाइज’ गर्न नसके निजीकरणको बाटो सहज हुने छैन । उदाहरणको लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरणमा लैजाने हो भने समग्र सम्पत्तिको आधारमा सरकारले शेयर बिक्रीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने निगमको वार्षिक कमाईभन्दा न्युरोडमा रहेको जमिनको मूल्य बढी छ । मानौँ, उक्त जग्गाको मूल्य १ खर्ब कायम भयो भने त्यसलाई समेत शेयरमा जोडेर हिसाब गरिन्छ । यता, कम्पनी खरिदकर्ताले न्यूनतम १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब नाफा सुनिश्चितता नभई लगानी गर्दैन । त्यसकारण घाटामा गएको नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न सजिलो देखिँदैन । अन्य सार्वजनिक संस्थानको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन ।

‘सस्तोमा दिँदा बेचेर खाए भन्छन्, बढी मूल्यांकन राख्दा शेयर हाल्न कोही  आउँदैन’, एक जना पूर्वगभर्नर भन्छन्, ‘यो आफैंमा यतिधेरै प्राविधिक कुरा हो कि, निर्णयकर्तासँग प्राविधिक ज्ञान पनि हुनुपर्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो होला कि नहोला !’ 

आन्तरिक रोजगारी दशक 

सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने नीति अघि सरेको छ । श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन, दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्ने र देशभित्रै उद्यमशीलता विकासमार्फत युवा रोजगारी सिर्जना गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । जसमा घण्टाको आधारमा रोजगारी दिने नीति लिइएको छ । विकसित देशहरूमा कयौँ वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्था झट्ट सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

जस्तो, नेपालमा सरकारी कमर्चारीको कार्यसमय आठ घण्टा तोकिएको छ । त्यसलाई चार–चार घण्टा गर्ने हो भने अहिले ८ लाख मान्छेले काम पाइरहेकोमा दोब्बर अर्थात् १६ लाखलाई रोजगार बनाउन सकिन्छ । यसले रोजगारी त बढ्ने भयो, तर थप आर्थिक दायित्व पनि बढाउँछ । किनभने ८ लाखको ठाउँमा १६ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको राज्य कोषमा अतिरिक्त भार हो । अर्कोतिर, मुनाफाका लागि काम गर्ने निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य बनाएको अवस्थामा घण्टाबेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न तयार नहुन सक्छ । ‘यस्ता केही नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायीलाई आर्थिक चाप बढाउने देखिन्छ । तर, यसको असर बजेटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनै गभर्नर भन्छन् ।

रोकिएन ‘फन्टुस’ कार्यक्रम

केपी शर्मा ओलीकै अघिल्लो कालमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो । देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिएन । राज्यको अर्बौं रकम खर्च भएको कार्यक्रम ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ र ‘भोट बैंक’को रूपमा प्रयोग हुँदा रोजगारी सिर्जना त भएन नै, उल्टै सडक छेउका झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेजस्ता काममा रकम दुरूपयोग हुँदा बदनाम हुन पुग्यो ।

हिन्द महासागरमा नेपाली झण्डावाल जहाज कुदाउने महत्वाकांक्षा पालेर पानीजहाज कार्यालय खोल्ने काम पनि ओलीकै पालामा भयो । यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रममा केही ‘फन्टुस’ कार्यक्रम परेका छन् । जसमध्ये एउटा हो, भूमि बैंक स्थापना । ‘भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बाँझो र उपयोगविहीन व्यक्तिगत जग्गा उपयोगमा ल्याउन ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने अवधारणा पनि केपी ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा अघि सारिएको हो । तर, अहिलेसम्म भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत भएको छैन ।

बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने यो कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य हो । तर, दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित आउनुपर्नेमा क्षणिक र कामचलाउ प्रकृतिका यस्ता कार्यक्रमले समाधान नदिने अर्थतन्त्रका विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसका लागि जमिन बाँझो राख्न नपाइने प्रावधान कानुनमै किटान गरेर स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

‘जग्गा बाँझो राख्नेलाई उच्च जरिवाना तोक्ने, कृषि र उद्योगको जमिनमा ट्याक्स नलगाउने र सबै हदबन्दी हटाइदिने कानुन बनाउनुपर्छ’, एकजना अर्थविद् भन्छन्, ‘अनि स्थानीय सरकारलाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । आफूले खेति गर्न नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित जग्गा धनीले पालिकामार्फत मञ्जुरी दिने भयो भने लिजमा खेति गर्न चाहनेले पालिकासँग सम्झौता गर्छ । व्यक्ति–व्यक्ति खोजेर हिंड्न परेन, सिधै रेकर्ड आउने भयो ।’

अहिले आन्तरिक आम्दानी सोचेजस्तो छैन भने वैदेशिक सहायता पनि घट्दो छ । चालू आर्थिक वर्ष १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब हाराहारी मात्र उठेको छ । वैदेशिक अनुदान पोहोरो साल ५० अर्ब प्रक्षेपण गरिएकोमा जम्मा सात अर्बमात्रै आयो । यो वर्ष ५३ अर्ब अनुमान गरिएकोमा वैशाखसम्ममा सात अर्ब पनि आएको छैन । बजेटमा २१८ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको भए पनि अहिलेसम्म जम्माजम्मी सय अर्ब हाराहारीमा मात्र आएको देखिन्छ ।

एकातिर अनुदान रोकिने, अर्कोतिर बाह्य ऋण नआउने स्थितिले आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । आउने आर्थिक वर्षबाट बैदेशिक ऋणलाई समेत उछिन्ने गरी आन्तरिक ऋण बढ्ने देखिंदैछ । ब्याजदर बढी भएकाले बाह्य भन्दा आन्तरिक ऋण बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ । विश्व बैंकको ब्याजदर ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म छ । नेपालले चीन र भारतसँग अहिले लिइरहेको ऋणमा १.४ र १.२५ प्रतिशत छ । जबकि आन्तरिकमा कम्तीमा पनि ७ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतिर, ऋणको अवधि पनि आन्तरिकभन्दा बाह्य नै सहज हुन्छ । किनभने विश्व बैंक र एसियन विकास बैंक (एडिबी) ले दिने ऋण ४० वर्षसम्मका लागि पाइन्छ । आन्तरिक तुरुन्ता तुरुन्तै तिर्नुपर्छ । त्यही भएर अहिले ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो स्थितिमा अनावश्यक संरचना खारेज गरेर फजुल खर्च कटौती गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो । तर, कतिपय सकारात्मक प्रयासका बाबजुद नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्नेगरी गुणात्मक फड्को मार्ने देखिँदैन । 

– सीताराम भट्टराई