एमाले अरुभन्दा कहाँ फरक रह्यो त !

एमाले अरुभन्दा कहाँ फरक रह्यो त !
सुन्नुहोस्

क्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नहुँदा सरकारलाई खर्च धान्न कठिन छ । स्वयं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्वले साधारण खर्च धान्नसमेत धौ–धौ भएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ७१ ऋर्ब ६२ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा आठ महिनामा ५० प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ३८ अर्ब मात्र राजश्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी ८ महिनाको खर्च आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपियाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपियाँ बढी छ । 

संघीय सरकारले दिएको बजेटबाट चल्ने प्रदेश सरकारमा भने अनावश्यक राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेर राज्यकोष दुरूपयोग गरिएको छ । प्रसंग हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको । आचार्यले १६ जनाको सचिवालय बनाएका छन् । ती विज्ञ मुख्यमन्त्री कार्यालय होइन, आफ्नै कार्यालयमा भेटिन्छन् । 

मुख्यमन्त्री आचार्यका चार जना विज्ञमध्ये पूर्वाधार हेर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवामा कार्यरत पूर्व इञ्जिनियर जीवन अर्याल हुन् । नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा विवादमा आएकोले राजीनामा दिए । अर्का विज्ञ कपिलवस्तु इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक भैरहवामै बस्छन् । त्यसैगरी शिक्षा विज्ञ दलबहादुर गुरुङ हुन् । प्राविको शिक्षकबाट अवकास पाएका उनी दाङमा नभएर बुटवलमै बसोबास गर्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय दाङमा होइन, गुरुङलाई बुटवलमा भेट्न पाइन्छ । त्यसैगरी ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे पनि बुटवलमै बसोबास गर्छन र कहिलेकाहीँ मात्र भालुवाङ जान्छन् । लुम्बिनी औषधि व्यवसायी संघमा कार्यरत छन् । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उनीहरूको तलवभत्ता ६० हजार ४९० रहेको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले अर्थ विज्ञको रूपमा इश्वरीप्रसाद अर्याललाई राखेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ती पाउनेमा राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली, बर्दिया छन् । उनको तलवभत्ता, अतिथि सत्कारसमेत गरी मासिक ८० हजार छ । जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउतले विभिन्न शीर्षकका भत्तासहित ६४ हजार ८०० मासिक बुझ्छन् । 

यस्तै, स्वकीय सचिवमा कुशल भुसाल, स्वकीय अधिकृतमा प्रदिप नेपाली र लेखनाथ खनाललाई नियुक्त गरेका छन् । भुसालले ४८ हजार ७३७ र स्वकीय अधिकृतहरूले ४३ हजार ६८० रूपैयाँ पाउँछन् । भद्रगोल नियुक्तिले मासिक करिव ६ लाख व्ययभार बढाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयका नाममा ७ महिनामा ४८ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ । 

संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखेलको पालामा ६ जनाको सचिवालय थियो । नेकपा गठबन्धन भत्किए मुख्यमन्त्री बन्ने र हट्ने प्रक्रिया शुरु भएदेखि भद्रगोल र बेथिति छ । २०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय मात्रै हुनुपर्ने हो । यसलाई पहिलो पटक २०७६ साल मंसिरमा पहिलो पटक संशोधन गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा–सुविधा बढाइएको थियो । यस्तै, २०७७ मा ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप्ने र उनीहरूको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह हुने कानुन बनाइयो । 

२०७८ कात्तिकमा सचिवालयमा विज्ञ सल्लाहकार, दोभाषे, फोटोग्राफर, स्वकीय कार्यालय सहयोगी राख्ने बनाइयो । २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ, २०८० वैशाखमा २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । 

एमाले रूपन्देहीका एक सचिवालय सदस्य अन्य पार्टीका मुख्यमन्त्रीले विज्ञ र सल्लाहकार राख्ने गरी बनाएको ऐनलाई संशोधन गरी छोटो र छरितो सचिवालय बनाउनुपर्नेमा एमालेबाट नियुक्त आचार्यले पनि जम्बो सचिवालयलाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् । ‘पार्टी कार्यकर्तालाई नै सार्वजनिक स्थानमा बहस गर्न गाह्रो पर्ने भयो । अरुले बनाएका थिए भने त्यसलाई सच्याउनु पथ्र्याे । बल्ल एमाले फरक हो भन्ने देखाउन सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलेका विकृतिलाई नै निरन्तरता दिने हो भने हामी र अरु पार्टीमा के नै फरक भयो त !’

 

टिप्पणीहरू