रक्तपात मात्रै हो त विकल्प !

‘राजावादीले नारायणहिटी केन्द्रित हुने भनेपछि सरकारले अलि बढी नै संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ भन्ने बोध गर्‍यो । त्यहाँ भित्रिन पाए उनीहरू थप उत्तेजित हुन्छन्, चैत १५ को जस्तै गरी अराजकता मच्चाउँछन् भन्ने पनि भयो,’ स्रोत भन्छ, ‘अलिअलि रगत नबगी कहाँ हुन्छ र भन्ने उनीहरूको हिंसात्मक अभिव्यक्ति र तयारीले सरकार अलि बढी आत्तियो भन्ने लाग्छ ।’ राजावादीहरू बजेट नै बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर नलागेका होइनन् तर सफल भएनन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली राजावादीलाई केही होइन भनेझैँ लघार्ने भाषा बोलिरहेका छन् । सँगै रक्षात्मक शैली पनि अख्तियार गरिरहेका छन् । बहाना संसद खुलाउने भए पनि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत उस्तै कुर्सी राखिदिन तयार भए । राजावादीले गणतन्त्र र संविधानविरुद्ध धावा बोल्न सक्ने भएकाले यसविरुद्ध एक भएर सन्देश दिन ओलीले उपयुक्त हुने ठानेका हुन् । 

राजावादीले घेरा हालेको सरकारलाई गृहमन्त्रीको राजीनामा अर्को टाउको दुखाइ बनिदिएको छ । ‘अख्तियार बोलेको छैन । केही दिनमा रिपोर्ट पनि आउला । गृहमन्त्रीमातहत १ लाख २५ हजार कर्मचारी छन् । ८० प्रहरी, ३६ हजार सशस्त्र छन् । अहिले पनि गृहका ७११ कर्मचारीले अख्तियारमा बयान दिइरहेका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले गज्जब छ । कुनै पनि कार्यालयमा अख्तियारलाई जवाफ दिने पत्र लेख्नकै लागि एक जना स्टाफ राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अख्तियार पनि अकाट्य प्रमाण भएकालाई हेर्दैन । हजाराैँ उजुरीका बीच केही सयको मात्रै छानबिन भएको छ । प्रदीप अधिकारीजस्ता ठूला भ्रष्टाचारी चोखिएर र जोगिएर हिँडेका छन् । 

कुनै पनि सरकारी अड्डामा सुशासन छैन, नागरिकले पैसा नखुवाई सहज सेवा पाउँदैनन् । तर सचिवहरूको जुलुस यस्तो समस्या समाधान गर्नतिर केन्द्रित छैन । साँच्चै समस्यामा भएका कर्मचारीको लागि उनीहरूले कुनै प्याकेज ल्याइरहेका छैनन् । वर्षौं दुःख पाएका करारका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने चासो छैन । दोहोरो तेहोरो सुविधा लिने अपराधसमेत कर्मचारीबाट भएको एक सांसद दावी गर्छन् । ‘कर्मचारीले सुविधा थप्ने, पेन्सन लिने, नियुक्ति खाने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिने गरेका छन् । हामीले एउटा लिनु, अरु सबै त्याग भनेका छौँ । यस्तो लेखेर पठाउँदा ठूलो लफडा भयो’ एक सांसद भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि पनि पेन्सन पाउनुपर्ने माग छ । जेलबाट छुटेपछि पनि सुविधा पाइरहनुपर्छ भन्ने ढिपीमा उनीहरू छन् । यसले अन्ततः सरकारकै बदनामीको पारोलाई झन् धेरै उठाएको छ ।’

यसैबीच, भारत सकारात्मक छ । तर, आन्तरिक उथलपुथलबिना कुनै पनि परिवर्तन सम्भव छैन । पहिला दरबारमै कार्यरत बुद्धिजीवी सुरेश आचार्यलाई पनि यस्तै लाग्छ । उनका पिता यज्ञप्रसाद राजाको पालामा राजपरिषद्को सदस्य थिए । अर्कोतर्फ राप्रपाबाट कमल थापालाई लखेटेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले राजेन्द्र लिङ्देनलाई अध्यक्ष बनाएको चर्चा घरी–घरी उठ्ने गरेको छ । पूर्वराजाको दवावका वावजुद थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पटक पटक भजन मण्डली हुने कि पार्टी चलाएर जाने भन्ने सवाल उठाउने गरेका थिए । 

यसबीच धवलसमशेर राणाको काँधमा बन्दुक राखेर लिङ्देनले कमल थापालाई ठोकेको ठोक्यै गर्न थाले । तर, लिङ्देन अरुले सोचेभन्दा धेरै बाठो छन् भन्ने कमैलाई मात्र थाहा छ । पार्टी चलाउन राजाको मात्रै कुरा गरेर सम्भव हुँदैन । पैसा पनि दिँदैन । कमल थापाले त हाक्काहाक्की ज्ञानेन्द्रले हामीलाई एक दुई करोड दिए, त्योभन्दा बढ्ता त उनको सोल्टी र सिप्रदी कम्पनीले एमाले र कांग्रेसजस्ता पार्टीलाई चन्दा दिएको बताउँदै आएका छन् ।