वित्त आयोगलाई सुधार्ने कि बिगार्ने ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध परेको उजुरीउपर हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ । गत साउन ११ गते पहिलोपटक छलफल गरे पनि अर्को बैठकको टुंगो छैन । समितिका उपसचिव प्रदीप गुरागाईँले सदस्यहरू विभिन्न जिल्ला पुगेकाले तत्काल बैठक बस्ने कुनै सम्भावना नभएको बताए । 

उनले भने, ‘एउटा बैठक त बस्यो । तर, अर्को कहिले बोलाउने भन्ने टुंगो छैन ।’ आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध उजुर परेको लामो समय भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक नेताले हालेको उजुरी दर्ता गर्नै दुई महिना लागेको थियो । दर्ता भएपछि पनि प्राथमिकतामा परेको थिएन । यसलाई कांग्रेस सांसद तथा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले गुपचुप राखिरहेका थिए । समितिले नै संवैधानिक निकायमा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि बल्लतल्ल कार्यसूचीमा राखिएको हो । 

बारम्बार कानुन उल्लंघन

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको वित्त आयोग प्रमुख संवैधानिक निकायमध्ये एक हो । सो आयोगले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । आयोगमा एक अध्यक्ष, चार सदस्यसहित पाँच पदाधिकारी रहने र तिनको उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, के साँच्चै प्रावधानको पालना भएको छ त ? 

एउटा उदाहरण वित्त आयोग पनि हो । अध्यक्ष बालानन्द पौडेल ६ वर्षे कार्यकाल सकाएर घर गइसकेका छन् । एउटा पद पहिल्यैदेखि रिक्त थियो भने एक जनाले आयोगमा भएको मनोमानी सहन नसकेर राजीनामा दिएका छन् । हाल दुई जना सदस्य छन्, त्योपनि योग्यतालाई लिएर मुद्दा खेपिरहेका । गम्भीर कुरा के भने, सरकारलाई सुशासनको बाटो देखाउनुपर्ने निकाय आफैं कुशासनको बाटोमा हिँडेको छ । 

पालिकाहरूलाई न्यायोचित रूपमा अनुदान र रोयल्टी दिइएको छैन ।  संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विदेश जाँदा मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । बिनास्वीकृति जाँदा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको पद गएको थियो । २०८० को वैशाखदेखि माघसम्म सदस्य विपिन निरौला पाँच पटक विदेश पुगेका छन् । त्यो पनि आयोगसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको कार्यक्रममा । सो अवधिमा उनले चीन, जापान, स्विट्जरल्याण्ड, युएई र अमेरिका भ्रमण गरेका छन् । २०८१ कात्तिकमा पुनः अमेरिका गएका थिए । पटकपटक विदेश जाँदा खर्च कसले व्यहोर्‍यो ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । 

आयोगमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गरेर त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ । विदेशी दातृ संगठनबाट ल्याएको रकम पुस्तक छपाईका नाममा भएको किस्साहरू धेरै छन् । गलत कामलाई नजरअन्दाज गरेर त्यत्तिकै छोड्ने कि छानबिन र कारबाही गर्ने ? यो अर्थ समितिको हातमा छ । 

‘सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकाय कुशासनको बाटो हिँडे त्यसको औचित्य के रहन्छ ? कारवाही नगरे अन्य निकायमा त्यही रोग सर्छ । संवैधानिक निकायको अस्तित्व ध्वस्त हुन्छ’, उनले भने ।