कमरेड पिताले १८ वर्षपछि ‘छोरी होइन’ भनेपछि...

‘मेरी छोरीको के दोष ? उसले राम्रोसँग पढेर भविष्य बनाउन खोज्नु अपराध हो ?’ आँसु पुछ्दै विराटनगर–८ की नम्रता काफ्ले कामतले भन्नि, ‘उसको आफ्नै बाबु र राज्य मिलेर छोरीको सपना मार्दैछन् ।’

यो कथा १८ वर्षीया श्रेया कामतको हो । उनसका आमा–बुबा दुबै नेपाली नागरिक हुन् । श्रेया र उनका आमा–बुबा सबैको जन्म नेपालमै भएको प्रमाण छ । बाबुकै सनाखतमा वडाबाट जारी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पनि छ । तर, १८ वर्ष पुगेकी श्रेयासँग अझै नागरिकता छैन । सोही कारण उनको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना संकटमा परेको छ ।

नागरिकता अभावमा सपना अधुरो

श्रेयाले विज्ञान संकायमा ‘ए’ ग्रेडसहित कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकी छिन् । भविष्य नर्स बन्ने लक्ष्यका साथ उनी राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) को प्रवेश परीक्षाको तयारीमा थिइन् । तर, भदौ पहिलो साता हुने परीक्षाको फारम भर्न नागरिकता अनिवार्य भएपछि, सहभागी हुने आशा कमजोर हुँदै गएको छ ।

वडाको असहयोग र बाबुको व्यवहार

आमा नम्रता महिनौँदेखि छोरीको नागरिकता सिफारिसका लागि वडा कार्यालय धाउँदै आएकी छन् । तर, वडाध्यक्ष राम पोखरेलले ‘श्रीमान–श्रीमतीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ’ भन्दै सिफारिस दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् । श्रेयाका पिता बालेश्वर कामत नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश सदस्य हुन् । पहिले माओवादीका भूमिगत कार्यकर्ता उनको भूमिगतकालमै नम्रतासँग अन्तरजातीय विवाह भएको हो ।

श्रेयाको जन्म २०६४ भदौ १४ गते भएको हो । २०७६ भदौ २ गते विराटनगरको ८ नम्बर वडा कार्यालयमा बाबु बालेश्वरकै सनाखतमा उनको जन्मदर्ता दर्ता गरिएको अभिलेख छ । तर, अहिले मोरङ जिल्ला अदालतमा ‘श्रेया मेरी छोरी होइन’ भन्दै जालसाजीको मुद्दा दर्ता गरेपछि विषय पेचिलो बनेको छ ।

कानुनी र नैतिक प्रश्न

बालेश्वर र नम्रताका तीन सन्तानमध्ये श्रेया जेठी हुन् । श्रीमानको यातना र घरनिकालापछि नम्रता श्रेयासँग छुट्टै बस्दै आएकी छन् । नम्रताले घरेलु हिंसा, सम्बन्ध–विच्छेद र अंशको मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेकी छन् । कानुनी जवाफमा बाबुले श्रेया आफ्नी सन्तान नभएको दाबी गर्दै मुद्दा हालेका हुन् ।

संविधान र नागरिकता ऐनअनुसार आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा, जबसम्म अदालतले जन्मदर्ता बदर गर्दैन, त्यो वैध कागजात हुन्छ । त्यसका आधारमा नागरिकताको सिफारिस गर्नु वडाको दायित्व हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापा भन्छन्, ‘वडाले सिफारिस दिनैपर्छ, दिएन भने अदालतमा रिट दायर गरेर लिन सकिन्छ ।’

राजनीतिक प्रभावको आरोप

नम्रताको भनाइमा, वडाले कहिले महानगरको राय ल्याउन भनेको र कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पत्र ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, दुवै निकायले सिफारिस दिने अधिकार वडाकै भएको प्रष्ट पारेका छन् । यता वडाध्यक्ष पोखरेलमाथि पार्टी नेता बालेश्वरको पक्षमा खुलेर उभिएको आरोप छ । उनले श्रेया १८ को सट्टा २२–२४ वर्षकी भइसकेको दाबी गरे पनि प्रमाण भने पेस गरेका छैनन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले वडाले अटेर गरेमा अदालतमा रिट हाल्न सुझाव दिएका छन् । ‘वडाको विपक्षमा अदालतमा गए अदालतले आदेश दिन सक्छ,’ उनले भने ।

आमा नम्रताको संघर्ष

नम्रता लामो समयदेखि छोरीको भविष्यका लागि एक्लै लडिरहेकी छन् । उनका अनुसार, बाबु बालेश्वरले आफ्नो पहुँच र राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्दै छोरीको पहिचानमाथि नै प्रश्न उठाएपछि अप्ठेरो परेको हो । अदालत परिसरमै मुद्दा फिर्ता लिन धम्की दिएको आरोप उनको छ ।

श्रेयाले भने अध्ययन जारी राख्ने दृढ इच्छाशक्ति बोकेकी छन् । तर, कानुनी र प्रशासनिक अड्चनका कारण उनको सपना कहिले पूरा हुन्छ त्यो चाँही अनिश्चित देखिन्छ।