चेतेनन्, अझै पनि चेतेनन्

चुनावको निम्ति सरकार र निर्वाचन आयोग होमिएको बेला पुराना दल भने आफ्नै बदनाम नेतृत्वसहित भोट माग्न जाने तयारीमा देखिन्छन् । अब उठाउने उम्मेदवारदेखि समानुपातिक सांसदहरूको सूचीसमेत आफैले तय गर्ने योजनामा एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेता रहेको बुझिएको छ । केपी ओलीले त फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै एमाले अगाडि बढ्न सक्ने रटान लगाइरहेका छन् । प्रचण्डले बैठक बोलाएर निकटस्थलाई आफ्नो महिमा गान सुनाउन लगाइसके । वामपन्थी आन्दोलनका शुभचिन्तकहरू भन्छन्, ‘कि यिनीहरूले कम्युनिष्ट शब्द त्यागे हुन्थ्यो वा व्यवहार र आचरणमा पनि कम्युनिस्ट नै बनिदिए पुग्थ्यो ।’ 

अर्को चिन्ता के छ भने पुराना नेताले वितरण गर्ने टिकट पाएर यदि कसैले जितिहाल्यो भने पनि नेपालको राजनीतिमा त्यसले नयाँ स्वरूप दिँदैन । उनीहरूले हार्दा लामो इतिहास बोकेका दलहरू एकैसाथ समाप्त हुन्छन् र मुलुक दर्बिलो राजनीतिक इतिहासबाट सिधै अन्योलमा पुग्छ ।

अहिले पनि परिवर्तन हुन नचाहने दलहरू भविष्यमा सुध्रिने सम्भावना रहँदैन । धेरै मानिसको भनाइ के छ भने नाम फेर्न सक्दैनन् भने पनि यी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले व्यवहार र अहिलेको नेतृत्वचाहिँ फेर्नैपर्छ । खास समस्या के हो भने प्रमुख तीन दलले घोषित रूपमा जे गर्छौँ भने, त्यो केही पनि गरेनन् । र, जे गर्दैनौँ भन्ने वाचा गरेका थिए ती सबै काम गरे । पछिल्लो आन्दोलनको खास कारण त्यही हो । भलै त्यसमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको पनि हात थियो । दलहरूको राजनीतिक (चुनावी) घोषणापत्र हेर्ने हो भने त्यहाँ उल्लेखित काम १०% मात्रै गरिदिएको भए पनि स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । किसानहरूले पैसा तिरेर किन्छौं, बजारमा मल उपलब्ध गराइदेऊ भन्दा त्यो काम गरेनन् । तर घोषणापत्रमा भने मल उद्योग खोलेर सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने कुरा सबैले लेखेका थिए । अहिले पनि नेपालको राजनीति सही दिशाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने शुभचिन्तकहरू ‘बरु नबोलिकन काम गरेको भए हुन्थ्यो, बोलेर काम बिगार्दा मुलुक नै अप्ठ्यारोमा प¥यो’ भन्दै गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् ।

समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्नेहरू भन्छन्, ‘अहिलेको असन्तुष्टिको एउटा प्रमुख कारण विकासको असन्तुलन पनि हो । विकास गर्ने नाउँमा गाउँ गाउँसम्म बाटो त पुग्यो तर मानिसहरू बसेनन् । प्रमुख कारण हो– सेवा सुविधा र अवसरहरूको केन्द्रिकरण । काठमाडौँलगायतका ठूला शहरमा सबै सेवा सुविधा थुप्रिए तर शासन व्यवस्थालाई चाहिँ संघीयता भनियो । जबकि संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार र सेवा दुवै गाउँसम्म पुग्न दिइएन । त्यसैले अवसरको खोजीमा मानिसहरू शहर छिरे तब मात्र बाटो गाउँमा पुग्यो । अष्ट्रेलियाले विदेशी आप्रवासीहरूलाई पहिले दुर्गम गाउँमा गएर बसेपछि मात्र त्यहाँको पीआर दिने नीति अंगिकार गरेको देखिन्छ । 

अहिले शीर्ष नेताले पूर्वमन्त्रीहरूलाई छानबिन आयोगले आफूहरूविरुद्ध प्रतिवेदन तयार गर्ने हुँदा त्यसले सबैलाई हानि पुर्‍याउँछ त्यसैले मिलिजुली जानुपर्छ भनेर तर्साउने गरिरहेको देखिन्छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज ८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)