ओलीले रोकेको बिचौलिया दिपक भट्टको फाइल खुल्यो

चर्चित बिचौलिया दिपक भट्ट र उनका विभिन्न कम्पनीले गरेका राजश्व र कर छली,बैंकिंङ्ग कसूरमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नोमा दर्ता भएको उजुरी प्रारम्भिक चरणमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको जनाउँदै सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पठाएको बुझिएको छ ।

भदौ २४ गते अपदस्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै रोकिदिएका कारण भट्टविरुद्ध कुनै पनि अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । त्यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनीभन्दा अगाडिका शेरबहादुर देउवाले पनि भट्टको मागबमोजिम ‘जे जे बाहुन बराजु, सोही सोही स्वाहा’ शैली अपनाएका कारण मुख्य दलका नेताहरु आर्थिक रुपमा डामिन पुगेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा कार्यरत एकजना सहसचिवका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नै ‘भट्ट बाबुका बारेमा मलाई नसोधी केही नगर्नू’ भनेपछि कर्मचारीहरुले पनि तलब खाने काम मात्रै गरेका थिए । ओलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग,राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउनुको एउटा कारण पनि भट्टजस्ता चन्दादातालाई जोगाउनु रहेको अहिले आएर पुनरपुष्टि भएको छ ।

अख्तियारले फरवार्ड गरेको भट्टसँग सम्बन्धित पत्रबारे राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु टक्टकिएका छन् । उनीहरुको आशय गभर्नर विश्व पौडेललाई सबै थाहा छ तर उनी यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्ग्टन डिसीमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको त्यतिबेलाको भनाई उद्धृत गर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग स्रोत भन्छ,‘डिजीलाई बालुवाटार बोलाएर भट्टलाई नचलाउनु भनिएपछि सम्भवतः सबैतिर उस्तै आदेश गएको हुनुपर्छ । नत्र राजश्व अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकले किन आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको अनुसन्धानलाई अघि बढाउन आवश्यक ठानेनन् ? अरुको बारेमा जेनतेन त ती निकायले अनुसन्धान गरेकै थिए ।’

बुझिएअनुसार सम्पत्ति अनुसन्धान विभागमा परेका प्रमाणसहितका भट्ट विरोधी उजुरीलाई टुक्राएर राजश्व अनुसन्धान,आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक पठाई सम्पत्ति अनुसन्धानका महानिर्देशकहरु हाइसन्चो मानी बस्ने गरेका थिए । 

जनआस्थाको सम्पर्कमा आएका भट्टविरोधी सप्रमाण उजुरीकर्ताका अनुसार आन्तरिक राजश्वले करछलीको विषय हेर्छ । राजश्व अनुसन्धानले राजश्व छली र हिनामिनामा अनुसन्धान गर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसूर हेर्छ । ती सबैको अनुसन्धानपछि सम्पत्ति अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने हो । 

अख्तियारले फरवार्ड गरेको भट्टसँग सम्बन्धित पत्रबारे राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु टक्टकिएका छन् । उनीहरुको आशय गभर्नर विश्व पौडेललाई सबै थाहा छ तर उनी यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्ग्टन डिसीमा छन् । जनआस्थाले उनीसङ्ग सम्पर्कको लागि गरेको प्रयास सफल हुन सकेन ।

डेपुटी गभर्नरहरु र सम्बन्धित विभागका कार्यकारी निर्देशकहरुले त्यसबारे ‘अनभिज्ञता’ प्रकट गरे । राष्ट्र बैंककै विश्वस्त स्रोत भन्छ, ‘अख्तियारले निवेदन हामीलाई फरवार्ड गरिसकेको सुन्नमा आएको छ ।’ बैंकभित्रै रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयु) ले भने त्यसबारे केही थाहा नभएको बतायो  ।

भट्टलाई जोगाउनैपर्ने बाध्यताबारे जानकारी लिन खोज्दा ओलीद्वारा नियुक्त आन्तरिक राजश्व विभागका हाकिमहरु पनि टक्टकिए । 

यता अख्तियारले भने निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने बताएको छ । त्यसैले आफूमा परेको उजुरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताइन्छ । तर, सरकारी कारोबारमा संलग्न भएको पाइएमा भने निजी क्षेत्र वा सर्वसाधारण जोसुकैलाई अनुसन्धानमा तान्न सकिन्छ ।