यस्तै हुर्दुङ्गे र विकृत रूप देख्न संघीयता ल्याइएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

नेपाली जनताले राजतन्त्र फालेर संघीयता र गणतन्त्र ल्याए । जुन आवश्यक थियो र ल्याइयो । गणतन्त्रको विकल्प समावेशी र सफल गणतन्त्र नै हो । गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो । गणतन्त्र हाम्रो प्राण हो । यसबाट अब नेपाल र नेपाली पछि फर्कने अवस्था छैन ।

सिद्धान्ततः संघीयता एउटा उत्कृष्ट राजनीतिक र शासन प्रणाली हो । शासन सञ्चालन गर्ने एउटा आधुनिक विधि हो । विशेषगरी ठूला भूभाग भएका, विभिन्न प्रकारका भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय, आर्र्थिक र अन्य प्रकारका विविधता भएको मुलुकमा संघीयतासहितको शासन प्रणाली ल्याइने गरिएका छन् र ल्याइएका छन् । सन् २०१५ को नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा पनि संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको छ । संघीयताको सन्दर्भमा अनेकथरी विचार र धारणा हुन सक्छन् । विश्वमा यसका विभिन्न प्रकारका अनुभव र उदाहरण देखिन्छन् ।

यसमा तर्क, बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । संघीयताको उत्कृष्ट प्रणालीको उदाहरण दिनुपर्दा स्विजरल्यान्डलाई लिइन्छ । र, कुरूप र तन्नम उदाहरण हेर्दा अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियालाई लिइन्छ । जहाँ ९ वटा जातीय राज्यबाट शुरु गरिएको संघीयता जातीय राज्य माग्ने र लडाइँ गर्ने गर्दै गर्दा ९ बाट १३ राज्य, १८ राज्य, २३ राज्य हुँदै हाल ३१ राज्यको संघीयता रहेको छ । सो मुलुक भ्रष्ट, जर्जर, अशान्त, गरिब र समग्रमा ध्वस्त बनेको छ । आज पनि नाइजेरियामा जातीय राज्य माग गर्दै जातीय द्वन्द्व र लडाइँ जारी छ । संघीयता जहिल्यै उत्कृष्ट पनि हुन्न । संघीयता जहाँ पनि खराब भन्ने पनि हुन्न । सन् १७८९ देखि पूर्ण संघीयता (फुल फेड्लिजम्म) रहेको विश्वको शक्तिशाली अमेरिकाको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । अमेरिका संघीयता भएकाले मात्र संसारमा धनी र सम्पन्न भएको भन्नेचाहिँ होइन ।

तर, भूगोलको व्यापकता र विविधताले त्यहाँ सोबाहेक अर्काे उत्कृष्ट शासन प्रणाली पनि छैन । विश्वको धनीमा दोस्रो सूचीमा रहेको चीनमा संघीयता नभई एकात्मक शासन व्यवस्था छ । तर, उसको प्रगतिको गति तीव्र गतिमा दौडिएको छ । रोकिएको छैन । जापानमा संघीयता छैन । तैपनि, विकसित र समृद्ध छ । बेलायतमा पनि संघीयता छैन । ऊ पनि सम्पन्न छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि संघीयता छ । तर, भारतको संघीय शासन प्रणाली अराजक, भ्रष्ट र तन्नम खालको छ । व्यापक ठूलो देश, ठूलो भूगोल, विशाल जनसंख्या तथा अनेक प्रकारको विविधता भएकाले भारतमा संघीयतामा अर्काे उत्तम विकल्प छैन । त्यो उसको आवश्यकता हो । अब ३ करोड जनता भएको नेपालमा पनि संघीयता लागू भएको छ । नेपालको राजनीतिक पार्टीले नेतृत्व गरी जनताले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फाली ल्याएको संघीयता पनि हामीले नै ल्याएको हो । संघीयताको सन्दर्भमा धेरैथरी प्रश्न उठेका पनि छन् । तर, विश्वमा त्यसका आफ्नै खालका विशेषता र उत्कृष्टता पनि रहेका छन् । हाम्रो अनुभव कलिलो भएका कारण थुपै्र प्रकारका अन्योल, जटिलता तथा आशंका देखिन्छन् ।

नेपालमा संघीयतालाई कसरी बुझ्न थालियो ?

सिद्धान्ततः संघीयता जनताका लागि जनताको पूर्ण र समानुपातिक सहभागिताको बढी सुनिश्चितता हुने उत्कृष्ट शासन व्यवस्था र प्रणाली हो । संघीय शासन अपनाएर विश्वका विभिन्न मुलुक समृद्ध पनि भएका छन् भने केहीमा कुशासन अपनाइएका र त्यसको मर्म जान्न नसकेका कारण विकृत र घाँडोे भएका छन् । नेपालमा ल्याइएको संघीयतालाई यहाँका राजनीतिक दल, समूह र शासनको नेतृत्वमा पुगेका कतिपय व्यक्तिले तुच्छ प्रकारले बुझ्न थालेका छन् । नेपालको संघीयतामा तीन तह छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । संघीयतामा अधिकार र कर्तव्य केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तोकिएका हुन्छन् ।

नेपालको संघीयतामा रहेका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफूलाई संविधान र कानुनले असीमित तथा व्यापक अधिकार दिएको बुझे । आफूले गर्ने काममा कसैले रोक लगाउन नसक्ने सोचे । आफूले गर्ने राजनीतिक निर्णय र कार्यमा कसैले नियन्त्रण गर्न नसक्ने सम्झे । आफू र आफ्नो निकायको निर्णयबाट आफ्नो क्षेत्रमा आफूलाई लागेको दररेट र तरिकाबाट कर असुल्न पाउने अधिकार भएको अर्थ लगाए र गरे । आफ्ना लागि सेवा–सुविधा जति पनि तोक्न सकिने बुझे । आफ्ना लागि जतिसुकै महँगो र विलासी गाडी–घोडाको खरिद गर्न कसैले रोक्न नसक्ने सोचे । सारमा आफूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कसैले पनि प्रश्न उठाउनै नसक्ने सोच र व्यवहार गर्दै गए र गरिरहेका छन् ।

नेपालको संघीयताको अनुभवलाई हेर्दा यो र यस्तो सोच–कार्यशैली संघीयताका लागि सबैभन्दा ठूलो विकृति र खराबी हो । अधिकार–अधिकार र अधिकारको बारेमा सोच्ने । कर्तव्य र दायित्व भुल्ने । जिम्मेवारी र हैसियत नसोच्ने भयो । आफ्नो मुलुक र भूगोलको अवस्था नसोच्ने देखियो ।

नेपालको संघीयताका हुर्दुङ्गे र विकृत उदाहरण

नेपालको संघीयतामा अनेकौं विकृत रूप देखिएका छन् । यहाँ दर्जनौँ उदाहरण दिन सकिन्छ । जुन सचेत नागरिकले अनुभूति गरिरहेकै छन् । हालै एउटा विकृत र भद्दा रुप प्रदर्शित भयो । आर्थिक र भौगोलिक दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेश कुन हो ? हामीलाई थाहै छ । त्यो कर्णाली प्रदेश हो । सो प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था तथा शैक्षिक अवस्था आदिबारे सबैलाई सामान्य जानकारी भएकै कुरा हो । यस्तो अवस्थामा त्यहाँका प्रदेश सभामुख जीवनबहादुर शाहीले २ करोड मूल्य बराबरको टोयोटा सवारी आफ्ना लागि खरिद गरे भन्ने सुन्दा नेपालको संघीयता यस्तै गर्न ल्याइएको हो ? भन्ने गम्भीर सवाल उठेको छ ।

सबैभन्दा गरिब प्रदेशको एउटा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कुन तर्क, आधार र अवस्थाको आधारमा सबैभन्दा महँगोमध्येको सवारी साधन चाहियो ? यो प्रश्न आज देश–विदेशमा भएका सारा नेपालीले मात्र होइन नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेका र नेपाललाई विभिन्न प्रकारले हेरिरहेका विदेशीले समेत गम्भीरतासाथ लिएका छन् । नेपालको विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्ने हरेक विदेशीले सो उदाहरणलाई बढो गम्भीर भएर हेरिरहेका छन् । आजको आधुनिक जनमानामा गाडी नै नचढ्ने भन्ने कुरा हुन्न । गाडी चढेरै एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा जाने हो । प्रश्न त्यस्तो गरिब प्रदेशमा एउटा जनप्रतिनिधिलाई त्यति महँगो गाडी खरिद चढ्ने सोच कसरी जन्मियो ? सवाल यो हो ।

यो सवाल देशको संघीयतासँगै जोडिएको प्रमुख विषय पनि हो । के संघीयता यस्तै मनलागी गर्नकै लागि ल्याइएको हो ? चौतर्फी आलोचना भएपछि गाडी फिर्ता पनि भयो भनियो र समाचार आयो । यो कुनै अर्थको कुरै होइन । पहिले यो किनियो किन ? फेरि लामो समय चढ्ने, भुक्तानी नदिने र फिर्ता गर्न हुन्छ ? एउटा निश्चित प्रक्रियाअनुसार नै सरकारी खरिद हुन्छ । टेलिफोनबाट कसैले माग्यो र अनि गाडी कम्पनीले पठाउने हुन्छ ? यस्तो हुन्न । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसारको न्यूनतम प्रक्रियाबाट मात्र गाडी कम्पनीले पठाउने हुन्छ । अब कुनै प्रक्रियाबाट गाडी खरिद भयो । सरकारी जिन्सी खाताको खर्च नहुने ४७ नम्बरमा दाखिला पनि भयो । पदाधिकारीले गाडी पनि चढ्यो ।

अनि मनलाग्यो फिर्ता गर्ने ? अब कसरी फिर्ता हुन्छ ? फिर्ता गर्दा कम्पनीले कुनै हर्जना काट्दैन ? यो भन्दा गैरजिम्मेवार, वाहियात, लापरवाहीपूर्ण र लाजमर्दाे तरिका के कुन सक्छ ? यस्तोमा सरकारी खरिदको आदेश दिने त्यहाँको खरिद प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख वा प्रशासकलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? कसै न कसैले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? गाडी कम्पनीले हर्जना वा पैसा कटायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्तो लापरबाही र छाडातन्त्र वा मनपरी गरेर पनि सार्वजनिक पदमा बस्न मिल्छ ? कुनै पनि मानेमा मिल्दैन । संविधान र कानुनले पदमा बस्न रोक्दैन वा छेक्दैन भन्ने तर्क गर्न मिल्छ ? सार्वजनिक र राजनीतिक व्यक्तिको संवैधानिक र कानुनी मात्र दायित्व हुन्न । राजनीतिमा नैतिकता, मूल्य, संस्कृति, संस्कार तथा जनउत्तरदायित्व जस्ता पक्ष र कुराको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ । त्यो कार्य नेपालको संघीयतामाथिको गम्भीर सवाल हो । योभन्दा भद्दा, हुर्दुङ्गे र विकृत स्वरूप हेर्न विश्वका अन्य कुनै पनि देश जानुपर्ला ?

विश्वमा कस्तोसम्म गरिन्छन् ?

विश्वको संघीय शासनको रुप हेर्दा स्विजरल्यान्डबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । त्यहाँ निर्वाचित रहेका पदाधिकारी वा राजनीतिक नेतामध्ये अत्यन्त थोरै मानिसलाई मात्र सरकारी सुविधा हुन्छ । गाडीको सुविधा थोरैलाई हुन्छ । थोरैलाई तलब हुन्छ । आफ्नो व्यापार, व्यवसाय वा रोजगारी गरेरै राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ छ । अमेरिकामा पनि राज्यहरूमा निर्वाचित सबैलाई त्यसरी सरकारी तलब–सुविधा छैन । आफ्ना व्यापार वा उद्योग वा पेशा गरी राजनीति गर्ने संस्कृति रहेको देखिन्छ । अस्ट्रेलिया, जर्मन, क्यानडाजस्ता देशमा पनि राज्यको सुविधा असीमित प्रयोग गर्ने अधिकार कसैलाई हुन्न । क्यानडामा त प्रधानमन्त्री टुडोले समेत अत्यन्त सीमित सरकारी सुविधा मात्र प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । नेपालको संघीयतामा अनेकौं प्रकारका विकृति देखिएका छन्् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? दायित्व नलिने कुनै अधिकार कानुनबमोजिम कसैलाई हुन्न । यस्तै तरिकाले संघीयता समृद्ध बन्न सक्ला प्रधानमन्त्री ओलीज्यू ? यस्तालाई फेरि पनि पदमा बस्ने नैतिक अधिकार हुन्छ ?