यातायात मजदुरले अघि सारे झण्डै एक दर्जन माग

यातायात मजदुर संगठनले लाइसेन्स नवीकरणको अवधि १० वर्ष बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । आज उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एकीकृत यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष रवि केसी र स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले ट्राफिक प्रहरीले चालकको लाइसेन्स निलम्बन गरी यातायात मजदुरलाई आतंकित र विदेशिन बाध्य बनाएको भन्दै लाइसेन्स नवीकरणको अवधि १० वर्ष बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । झण्डै एक दर्जन माग राखेका उनीहरुले ती माग पूरा नभए सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । 

उनीहरुले यातायात श्रमिकलाई व्यवसायी कम्पनीले अनिवार्य नियुक्तिपत्र दिएर न्यूनतम वेतन पारिश्रमिक, सेवासुविधा शर्त किटान गरी बैंकमार्फत मासिक तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने र श्रमिकको न्यूनतम १० लाखको बीमा गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
त्यस्तै, सवारी दुर्घटनामा चालकलाई मात्र दोष दिई बिना कसूर पुर्पक्षमा पठाउने वा थुनामा राख्ने काम तत्काल बन्द गराई राजमार्गको निश्चित ठाउँमा सवारी साधन व्यवस्थित रुपले रोक्न र चालकलाई आरामस्थलको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । 

संगठनले राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटनापश्चात् घाइतेको उद्धारका लागि स्थायी खालका उद्धार समिति र उपचारको निम्ति सुविधासम्पन्न ट्रमा सेन्टर (स्वास्थ्यकर्मीसहितको एम्बुलेन्स), प्राथमिक उपचार केन्द्र निर्माण गरिदिन पनि माग गरेको छ । 

सवारी गल्तीमा पहुँचका आधारमा ठूला सवारीलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति तत्काल हटाई पूर्वाधार निर्माण गरेर सडक लेन अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । 

ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई दोषी देखाई चिट काट्ने र लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

त्यस्तै, सवारी साधनमा लागू हुने २० वर्षे नियम तत्काल खारेज गरी यान्त्रिक परीक्षणका आधारमा सवारी गुड्न दिनुपर्ने र यातायात व्यवस्था विभागले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन सम्बन्धित सवारीधनीलाई फिर्ता गरी तत्काल कागजात नवीकरण व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

यसैगरी, विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा लाग्ने भन्सार र करमा अधिकतम छुट दिएर सवारी साधन धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।