‘बचत फुपुबाट प्राप्त सित्तैँको धन होइन’

बचत फुपुबाट प्राप्त मुफ्तको धन होइन कि यसलाइ मनलाग्दी खर्च गर्न पाइयोस् । यो राज्यको अमूल्य सम्पत्ति हो । यसलाई उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन हुने नीति हुनु पर्दछ । सट्टेबाजी लगानी प्रोत्साहित र वास्तविक लगानी निरुत्साहित हुँदै जानु नेपालको एउटा मुख्य समस्याको रुपमा देखापर्दै आएको छ ।

बचत भनेको मानिसको अमूल्य धन हो । रगत पसिना बगाएर कमाएका, आधा पेट खाएर बचाएका मानिसको लगानी बैंक निक्षेप हो । अर्थतन्त्रको दुई–तिहाई भन्दा बढी मानिसले लगानी गर्ने एउटा उपकरण निक्षेप हो । बचत धनलाई कसैले जग्गामा, कसैले सेयरमा, कसैले सुनमा कसैले व्यापारमा, कसैले उधोगमा लगाए जस्तै एउटा वर्ग थोरै प्रतिफलका लागि बैंकको निक्षेपमा लगानी गर्ने हुन्छ । त्यसैले, मानिसले कतै राख्ने ठाउँ नपाएर बैंकमा पैसा ल्याएर राखेको होइन । निक्षेपको दर कम हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने र त्यसले राजस्व परिचालनमा गम्भीर प्रभाव पर्ने जोखिम रहन्छ ।

केही मानिसहरु अमेरिका, जापान जस्ता विकसित मुलुकको उदाहरण दिएर नेपालको ब्याजदर ज्यादै उच्च भएको तर्क गरिरहेका छन् । यसले समाजमा एक किसिमको भ्रम पनि सिर्जना गरेको छ । तर, हामी भन्दा ५० औं गुणा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग हाम्रो ब्याजदर तुलना गर्ने काम जायज होइन । भारतैसँग पनि तुलना गर्न सकिँदैन । 

ब्याजदर त्यो मुलुकमा न्यून हुन्छ जहाँ भ्रष्टचार कम हुन्छ, लगानीले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन गर्दछ र निर्यात उच्च हुन्छ  । तर, सट्टेबाजी लगानी हावी भएकै कारण निर्यात सुक्दै र आयात फुक्दै गएको स्थिति छ । यसैका कारण जमीनको मूल्य यसरी आकासिएको छ कि यसले सामान्य नागरिकलाई राज्यले प्रतिबद्धता गरेको आवासको हकबाट विमुख गराउँदै लगेको छ । आय असमानता बढाएको छ । 

नेपाल जस्तो १३ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा एउटा घर घडेरी जोड्न ५० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा भन्दा बढी महँगो पर्ने स्थिति बन्न दिनु दुःखद् पक्ष हो । जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा भ्रष्टचार फैलिँदै र गहिरिँदै जाने अध्ययनहरुले देखाएको छ, जुन नेपालको हकमा पनि लागु भएको हुन सक्दछ ।

लगानीको निम्ति बचतको महत्व बुझेका देशहरुले निक्षेप परिचालनलाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन् । दक्षिण कोरियाली सरकारले विकासको सुरुवाती चरणमा लामो अवधिको निक्षेपमा बैंकले दिने ब्याजदरमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म थपेर दिन्थ्यो । यसले मानिसलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्यो र त्यो बचत वास्तविक पुँजी निर्माणमा प्रयोग भयो । निक्षेप उपकरणमा प्राप्त हुने प्रतिफल त्यो स्तरमा राखिनु पर्दछ जसले सट्टेबाजी लगानी निरुत्साहित गर्न सकोस् । नेपालमा सट्टेबाजी लगानीबाट प्राप्त हुने नाफामा ५ प्रतिशत र उद्योग खोलेर कमाइ हुने नाफामा २५–३० प्रतिशत कर छ । श्रमबाट प्राप्त कमाइमा ३६ प्रतिशतसम्म कर लाग्दछ । यस्तो कर नीति नसच्याएसम्म वास्तविक लगानी मर्ने र सट्टेबाजी लगानी हावी हुने गर्दछ जसले अर्थतन्त्रलाई निरन्तर जोखिममा धकेली रहन्छ । 

टाढा नगई छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि सिक्न सकिन्छ । भारतमा जग्गा र सेयर किनेर तीन वर्षभित्र बेच्दा प्राप्त हुने पुँजिगत लाभमा व्यक्तिगत आय सरह कर लाग्दछ र तीन वर्षपछि बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा पनि १२ प्रतिशत कर लाग्दछ । सट्टेबाजी लगानीमा विकसित मुलुकको कर नीति यो भन्दा कठोर छ । त्यसैले समस्या बैंक ब्याजदरमा होइन, समस्या सुशासन, वित्तीय अनुशासन, कर लगायतका पक्षमा छन् । 

लगानी प्रोत्साहित गर्न सरकारले बृहत आर्थिक क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गर्ने र त्यसअनुरुप कर, कानुन, औद्योगिक, वाणिज्यलगायतका क्षेत्रगत नीतिहरु परिमार्जन हुन आवश्यक छ ।

(लेखक दंगाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । उनको यो विचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएको छ ।)