सरकारले दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गरेको ठेकेदारहरुको आरोप

सरकारले दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गरेको ठेकेदारहरुको आरोप

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद थपको माग गरेको छ । महासंघले हर्जाना नलाग्ने गरेर एकमुष्ठ रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थपको निम्ति सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी असार ४ गतेभित्र म्याद थप नगरिएमा सबै निर्माण आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नयाँ कार्यतालिका तयार पारी मूल्य समायोजनसहित म्याद थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । त्यस्तै, उक्त कार्यतालिकाबमोजिम कार्य सम्पन्न नगर्ने आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् । 

सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गरेको उनको आरोप छ । सबै आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्नेलगायत महासंघका मुख्य मागहरु बजेटले सम्बोधन नगरेकोमा महासचिव दाहालले गुनासो गरेका छन् । 

सरकारले माइलस्टोन व्यवस्था खारेज नगर्दा यो वर्ष सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको समेत भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको ठहर छ । सरकारी रबैयाका कारण मुलुकको निर्माण व्यवसाय धरासायी बनेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीहरु ‘आत्मदाह’ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए ।

निर्माण कार्यका लागि सरकारले ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका व्यवसायीहरु आफ्नो इजाजतपत्र स्वयम् राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको उनको भनाई छ । 

त्यस्तै, महासंघले धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको बताएको छ । साथै, निर्माण कार्यका लागि राज्यबाट समयमा रकम निकासा नभएकाले सम्पन्न परियोजनाहरुको करिब ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

२०७९ मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेश सरकारको निर्वाचनको असर, राज्यबाट हालसम्म व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त रहेको, बैंकहरुबाट ऋण उपलब्ध नगराइएकोलगायत कारणले हाल तीन हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको निचोड हो ।

टिप्पणीहरू