फेरि पनि माननीयका पोल्टा गरम

मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर भएर संघीयता धान्नै हम्मे–हम्मे भइरहेको छ यतिबेला । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसकिरहेको स्थितिमा एकपल्ट खारेज भइसकेको संसद् विकास कोषको नयाँ आवरणमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जबकि खल्तीबाट कनिका सरह बाँडेर सांसदको मनोमानी चलेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि यो कार्यक्रम दुई वर्षअगावै खारेज भइसकेको थियो । राष्ट्रिय ढुकुटीको मनमौजी खर्च हुने गरी किन र कस्को स्वार्थमा पुनः यो कार्यक्रम ब्युँताइयो भनेर यतिबेला सबैतिर चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ । नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदलाई ठाडै रकम दिने काँचो निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न’ भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

सांसदले मनलाग्दी खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटको नाममा विगतमा सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यसरी खर्च गरिएको बजेटलाई बेरुजु ठहर गरेको थियो । फेरि पनि यो रकम विगतमा जस्तै संसदको हातबाट आसेपासेको पोल्टामा गई रजगज चल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । वडाध्यक्ष र विकासका ठेकेदारजस्तो गरी सांसदलाई रकम बाँडिने छ । सांसद विकास कोष ब्युँतिएसँगै अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ, स्थानीय विकास पूर्वाधार निर्माणका काम गर्ने पालिकाले हो कि सांसदले रु सांसदले विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने र नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो बाटो तय गरिएको छ । 

आइन्दा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्तावको आवरणमा फेरि विगतमा जस्तै बजेटको व्यापक मनमौजी गर्ने बाटो खुल्ने छ । विगतमा भएको खर्चको अध्ययन, समीक्षा, मूल्याङ्कनबिनै हचुवाको भरमा रकम विनियोजन भएको देखिन्छ । सांसद विकास कोषको रकम दुरूपयोग भएको विषयमा संसदीय समितिहरूमा समेतपटकपटक आवाज उठेको थियो । यतिसम्म कि सांसद विकास कोषको रकम मठमन्दिर, कुलदेवताको थान, पार्टी कार्यालय खोल्ने, सामुदायिक भवन बनाउने, पार्टीका महिला समूह, युवा समूह, धारो बनाउने काममा खर्चिए । सांसदले बजेट लगेर गैरसरकारी संस्थालाई दिने र ती संस्थाले आफ्नो कार्यालय खडा गर्ने गरेको समेत भेटिएको थियो । 

सांसद विकास कोषबाट निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर गएका वर्षहरूमा पैसा लैजानेको ताँती नै चलेको थियो । यस्तो रकम बिनाइस्टिमेट खर्च गर्ने, काम थाल्ने तर अधकल्चो बनाएर छाड्ने, उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गराएको भन्ने तर बिल भर्पाई केही नहुने, पेस्की फस्र्योट नहुने, काम गरे पनि झारा टार्ने र रकम पचाउने, आधा काम गर्ने, आधा बजेटमा दलमा आबद्ध कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समिति गठन गरेर राइँदाइँ गर्ने प्रवृत्ति सामुन्नेमा छ । 

०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ०७६/७७ मा पनि ६ करोड बाँडिएको थियो । संसददेखि सडकसम्म, अख्तियारदेखि न्यायलयसम्म विवाद चुलिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गर्न बाध्य भएका थिए । त्यही कार्यक्रमलाई नयाँ नाम दिँदै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिइएको हो । अहिले फेरि प्रति सांसद ५ करोड रूपैयाँ पाउने गरी बजेट छुट्याइएको छ ।

वितेका अनुभवबाट यसरी छुट्याएको रकम टुक्रे योजनामा कनिका छराई हुने निश्चित छ । संसदीय र सरकारी अनुगमन हुँदा प्राविधिक आधारमा कुनै पनि काम नभएको भनेर दिइएका प्रतिवेदन संसदमै सुरक्षित रहेका बेला नयाँ कलेवरमा अर्को ‘फण्डा’ रचिएको छ । यो रकम कसरी खर्च गर्ने भनेर न कानुन छ, न निर्देशिका नै । संसदमा प्रस्तुत बजेटमा एउटा आयोजनाका लागि न्यूनतम १ करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने भनिएको छ ।

सांसदको हातमा यसरी प्रत्यक्ष बजेट जाँदा दुरूपयोग हुँदैन भनेर विश्वस्त हुने कुनै आधार देखिँदैन । संसदबाटै बजेटमा तर मार्ने छिद्र खुला गरिएको छ । एकपल्ट बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई ब्युँताइएकोमा सन्देह व्यक्त गर्दै विभिन्न पार्टीका सांसद, अर्थविद्, सर्वसाधारणले समेत फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । मुलुकलाईआर्थिक संकटको चपेटाबाट बाहिर निकाल्न उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा सत्ता गठवन्धानमा सामेल दलका सांसदकै मिलिभगतमा गलत कामको विजारोपण भएको लाञ्छना लागेको छ । 

कांग्रेस, माओवादीसहितका सत्तारूढ पार्टीका सांसदले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई लविङ गरिरहेका थिए । उनीहरूकै दबाबको परिणाम यो कार्यक्रमको पुनर्जन्म भएको हो । कांग्रेसनिकट स्रोतले जनाएअनुसार बजेटको मुखमा अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर सबैभन्दा बढी कांग्रेसकै सांसदले अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । चोरबाटोबाट बजेटमा सांसदले किन लालच देखाए भनेर प्रथम दृष्टि मै गम्भीर आशंका उब्जेको छ ।