निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको बताउनुभएको छ । 

आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नभई नयाँरुपमा व्यवस्थापन गर्न खोजिएको प्रष्ट पार्नुभएको हो । यसका लागि आयोगको परामर्शअनुसार नै सरकारले काम अगाढि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । 

सरकारले चालू खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी सरकारी निकायहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि खारेजीमा परेको भनिएको थियो । त्यसप्रति आयोगले सार्वजनिकरुपमै आफ्नो असन्तुष्टी जनाइरहेको छ । 

यस विषयमा आयोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग आज बिहान छलफल गरेको थियो । सोहीक्रममा प्रधानमन्त्रीले यसबारे सरकारी धारणा प्रष्ट्याउनु भएको हो । 

छलफलपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठ  र अर्थमन्त्री महतबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।