नत्र अर्को दुई बर्षमा एमालेलाई शून्य सिट

राष्ट्रिय सभा चुनावको सिट भागबण्डा मिलाउन आफैँभित्र सकस परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई समेत भागबण्डामा सामेल गराउन खोजेपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चर्किएको छ । 

संसदमा विचाराधीन शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयक आफ्नै नेतृत्वमा टुंग्याउने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा भाग दिने प्रस्ताव गरेपछि गठबन्धनका अन्य साना घटकहरु असन्तुष्ट भएका हुन् । खासगरी एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई सिट छुट्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति सिधै असहमति जनाएको बताइएको छ । 

आगामी फागुनमा रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सिटको निम्ति माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । जसमध्ये सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित एमालेका ९ जना सांसद बिदा हुँदैछन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट ४, माओवादीबाट ३, एकीकृत समाजवादीबाट २, जनता समाजवादी पार्टीबाट १, एक जना स्वतन्त्र र अर्का एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसदको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ । आफ्नो भाग सुरक्षित गर्दै एमालेका ९ सिटमा भागबण्डा मिलाउने तयारी भैरहँदा प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि गठबन्धनमा बेमेल शुरु भएको हो । 

 यसबारे हिजो साँझ र आज बिहान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड,कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छुट्टै कुराकानी पनि भैरहेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि अरु पार्टीहरुले भने शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने विषयमा एमालेबाट लिखित प्रतिवध्दता नआएसम्म उसलाई भाग दिने कुरा स्वीकार्य नहुने अडान राखेका कारण भागबण्डाको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।  

'कांग्रेसले पब्लिक्ली सरकारको बचाउ गरेको छैन । त्यसो हुँदा कांग्रेसले पेल्दै गए मसंग विकल्प पनि छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हुनसक्छ'

तर,टिआरसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन यसअघि तीनवटा संसदीय समितिको सभापति एमालेलाई दिन राजी हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने अहिले पनि त्यही प्रयासमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभाको गणितले सरकार बनाउन तल-माथि नपर्ने भएकाले एमालेलाई टाढा राख्न हुँदैन भन्ने उहाँको धारणा देखिन्छ । त्यस्तै, कांग्रेसको एउटा पक्षले सरकारको विकल्प खोज्न एमालेसँग कुराकानी चलाइरहेको र प्रधानमन्त्रीले बालकोटसँग दोस्ती बढाएको एकथरीले अनुमान गरेका छन् । 

यसअघि कोशी प्रदेशमा आफू पक्षीय सांसदहरुलाई बिद्रोह गराएर एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको कांग्रेसको शेखर कोइराला खेमाले राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि त्यस्तै खेल खेल्ने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रस्ताव आएको जानकार स्रोतको दावी छ । 

अर्कोतिर,नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै पछिल्लो बालकुमारी गोलीकाण्डसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले आफूलाई अप्ठेरोमा पारेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो छ । कांग्रेसले आयोजना गरेको मेलमिलाप दिवासको कार्यक्रममा पनि उहाँले त्यसको संकेत गर्नुभएको थियो । 'कांग्रेस पंक्तिलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, 'सरकारले गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिन तपाईंहरुले अप्ठेरो मान्नु भएन भन्ने मेरो अपील छ ।' 

त्यसो त,कांग्रेसले सरकारको बचाउ नगरेकाले आफ्नो पार्टीलाई देखाएर उसलाई ब्यालेन्समा राख्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा भाग दिन खोजेको एमालेका एक नेताले बताए । 'कांग्रेसले पब्लिक्ली सरकारको बचाउ गरेको छैन । त्यसो हुँदा कांग्रेसले पेल्दै गए मसंग विकल्प पनि छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हुनसक्छ',ती नेताले भने । तथापि सत्ता गठबन्धनसँग आफ्ना अध्यक्षले राष्ट्रिय सभामा सिट नमागेको दावी गर्दै उनले भने, 'यो नितान्त प्रधानमन्त्रीको इनिसिएसन हो ।'

राष्ट्रिय सभा चुनावमा सत्ता गठबन्धन मिलेर जाँदा एमालेले ९ वटै सिट गुमाउने छ । त्यसकारण गठबन्धन मिल्दा ओलीले मागेर पाउने अवस्था पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव राखेपछि एक-दुई सिट भने पनि जोगिन्छ भन्ने हिसाबले ओली अघि बढेको बताइन्छ । नत्र, अर्को दुई वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा एमाले शून्य हुने स्थिति रहन्छ ।