सिईओको मनाङ सरुवापछि सर्वाेच्चमा रिट

नेपाल पर्वतारोहण संघको प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) लाई मनाङ सरुवा गरेको विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

पाँच वर्षको कार्यकालका लागि २०७७ भदौ १ गते नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलप्रसाद राईलाई हटाउने उद्देश्यले मनाङ सरुवा गरिएपछि उनले सर्वाेच्च अदालत गुहारेका हुन । सर्वाेच्चले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्वतारोहण संघ र रिट निवेदकलगायत मुद्दाका सबै पक्षलाई भोलि हुने अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाएको छ ।

 न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अघिल्लो साता विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि झिकाएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले राइको तर्फबाट सो मुद्दामा बहस गरिरहेका छन् ।

 पर्वतारोहण संघको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८० को नियम ६(४)ले प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था भएकोमा आफूलाई अपदस्थ गर्ने र चाहेको व्यक्तिलाई सो पदमा नियुिक्त गर्ने उद्देश्यले मनाङ सरुवा गरिएको रिटमा दावी छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघको प्रमुख कर्मचारी हुने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै योजना, बजेट तथा संघको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नियममा व्यवस्था छ । संघ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकायको रुपमा रहने पर्यटन ऐनमा व्यवस्था छ भने हिमाल आरोहण तथा निकुञ्जहरुबाट उठेको सार्वजनिक रकमबाट संघ सञ्चालन हुने व्यवस्था छ ।

 आफूलाई मनाङस्थित पर्वतारोहण विद्यालयको रेखदेख तथा पुनसंरचना गर्न खटाउने संघ केन्द्रीय समितिको पुस १ गतेको निर्णय आफूलाई दुर्गममा लखेटेर हटाउने मनसुवा राखिएको दावी गर्दै राइले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

 पत्रकारिता पृष्ठभूमिका राई २०७६ भदौ २५ मा भएको खुल्ला प्रतिपर्धामा भाग लिएर २०७६ पुस १६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए । सोही वर्षको पुस २४ देखि सुरुमा छ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका उनको कार्य सन्तोषजनक रहेको जनाउँदै २०७७ असार २ मा संघको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले २०७७ साउन महिनासम्मका लागि करार म्याद थप गरेको थियो । राईको सेवा अति आवश्यक रहेको जनाउँदै संघले पुनः २०७७ साउन ३२ को निर्णयअनुसार उनलाई ५ वर्षको लागि नियुक्त गरेको थियो ।

 जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक अनियमितता रोकिदिने आफ्नो कदमबाट कतिपय केन्द्रिय पदाधिकारी आफूप्रति क्षुब्ध भएका कारण उनीहरुले आफूलाई सजायस्वरुप मनाङ सरुवा गरिदिएको बताउँदै राई सर्वाेच्च अदालत पुगेको बताउँछन् । ‘आफू सँधै सत्यको पक्षमा लड्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको विरुद्धमा रहेकाले सर्वाेच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको पनि उनले बताए ।