विवाद सरकारी निकायको, सत्यानाश जनताको करको

सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले सडक विभागमातहतका सडकमा रहेका पोलमा रङ्ग पोतेपछि चर्को विरोध भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँगको टकरावका कारण जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भएको जनाउँदै सर्वसाधारणले आपत्ति जनाएका हुन् । पछिल्लो समय काठमाडौंका सडक छेउका बिजुलीका खम्बामा ‘स.वि.’ लेखिएको देख्न सकिन्छ । हरेक पोलमा सेतो धर्का तानेर रातो अक्षरमा ‘स.वि.’ लेखिएको छ । 

मुख्य चोकसँगै भित्री भागमा पनि रङ्ग पोतिएको छ । डिभिजनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकमा सडक विभागको संक्षिप्त रुप ‘स.वि.’ लेखेको हो । सर्वसाधारणको सहजताका निम्ति सडक डिभिजनले रङ्ग लगाएको विभागका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर अमितकुमार शर्माले बताए । त्यसले कुन सडक कसको मातहत पर्छ ? भनेर छुट्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ । 

तर, डिभिजनले महानगरभित्रका पोलमा मात्र रङ्ग लगाएको छ । यसबाट रङ्ग लगाउनु पछाडिको कारण महानगरसँगको विवाद भएको बुझिएको छ । फुटपाथ विस्तारका लागि महानगरले गत जेठमा न्यूरोड क्षेत्रका सडक भत्काएको थियो । सवारी पार्किङ्ग हुँदै आएको स्थानमा महानगरले फुटपाथ विस्तार गर्न खोजेको थियो । यद्यपि, त्यहाँ विवाद कायम छ । 

त्यसपछि सडक डिभिजनले उक्त क्षेत्रमा कालोपत्रे गरेको थियो । महानगरलाई अन्य स्थानमा सडक खन्न तथा भत्काउन रोक लगाउनका लागि त्यसो गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । सडक भत्किएको वर्षौंसम्म कालोपत्रे नगर्ने डिभिजनले पोलमा रङ्ग लगाएर अनावश्यक ठाउँमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । 

काठमाडौंबासी कमला तामाङ्ग विभाग र महानगरबीचको लडाइँमा सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्न नहुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जनताले तिरेको करको यसरी दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । कतिपय सडकमा अहिलेपनि भ्वाङ्ग छ । रङ्ग लगाउनुको साटो भ्वाङ्ग टालेको भए हुन्थ्यो ।’

त्यस्तै, कविता पुरीले सडकलाई लिएर विवाद गर्न नहुने बताइन् । भन्छिन्, ‘सडकलाई लिएर सरकारबीच विवाद हुनु ठीक होइन । सडक तेरो र मेरो भन्ने हुँदैन । सबै निकायले सडकको स्तरोन्नतीमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ पोलमा सडक विभाग लेखिएपछि धेरैले सडकमा संघीयता नआएको टिप्पणी गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा हंगामा

सडकको पोलमा रङ्ग लगाएको विषयले सामाजिक सञ्जालमा पनि तरङ्ग ल्याएको छ । एकजना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘गल्ली गल्लीको सडक केन्द्रको हो भने संघीयताचाँहि केको लागि ? नेता व्यवस्थापनको लागि मात्र हो र १ महत्वपूर्ण राजमार्ग जिल्लाहरु जोड्ने सडकबाहेक अन्य स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, अर्काले भनेका छन्, ‘गर्नुपर्ने काम गरिएको छैन । ताइ न तुईंको काममा खर्च गरेर सरकारी बजेट सकाउने यो मन्त्रीलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरी यसको तलबबाट यो लेखेको पैसा पनि कटाउनुपर्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको छ, ‘यो नितान्त व्यक्तिगत दम्भको कारणले गरिएको र करको दुरुपयोग हो । विभागका अधिकारीहरुको अहम् तुष्टि गर्न राज्यकोष अनावश्यक ठाउँमा प्रयोग गरियो । सडक चौंडा पार्ने, पिच गर्ने काम वर्षौं अलपत्र पारेर विभागका अधिकारीहरु रिसईबी साँध्न लाग्नु शुभ संकेत पक्कै होइन ।’

बढ्दो क्रममा सडक विवाद

सडकको अधिकारलाई लिएर पछिल्लो समय विवाद बढ्दो छ । संघ र स्थानीय तह सडकको स्वामित्वलाई लिएर भिडिरहेका छन् । यस विषयमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तैपनि विवाद भइरहनु लज्जास्पद हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारबारे उल्लेख छ । संघअन्तर्गत राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन पर्ने भनिएको छ । 
अनुसूची ७ मा उल्लेखित प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेश लोकमार्ग पर्दछ । अनुसूची ८ मा भएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीले स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ स्थानीय तहअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै कुन सडक कसको हुने भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण विवाद निम्तिरहेको छ । काठमाडौंमा मात्र नभई अन्य स्थानीय तहमा पनि सडकको विषयलाई लिएर बेलाबखत विवाद उत्पन्न  हुने गरेको छ । 

भनाइ एकातिर, वास्तविकता अर्कोतिर

सडक विभागले राजमार्गबाहेकका सडक स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताएको धेरै भइसकेको छ । तर, सडक हस्तान्तरणमा विभागले आलटाल गरिरहेको छ । यसैबीच महानगरभित्रको हरेक पोलमा डिभिजनले ‘स.वि’ लेखेको छ । यता, विभागका सूचना अधिकारी शर्मा काठमाडौं महानगरले सडक आफ्नो जिम्मामा लिनै नखोजेको बताउँछन् । 

‘हामीले पहिले नै काठमाडौं महानगरलाई सडक हस्तान्तरण गर्न खोजेको हौं । तर, महानगरले लिन मानेन । राजमार्गबाहेकका अन्य सडक हस्तान्तरण गर्ने विभागको योजना छ । फेरि यो एउटा निकायको निर्णयले नहुने रहेछ । हामीले ह्याण्डओभर त गरिदिन्छौं, उताको पक्षले पनि जिम्मा लिन मान्नुपर्यो । सडकलाई त्यत्तिकै छोड्ने कुरा भएन’, उनले भने ।