यतिसम्म गर्न सक्छ है नेपाल प्रहरीले
आफैंले बयान लिने, आफैं भगाउने ?
सीधाकुरा डटकमको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखला प्रकरणमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर असार १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । कोही कसैविरुद्ध साइबर अपराध कसुरमा मुद्दा चल्नु कानुनी प्रक्रियाको विषय रहे पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बयान गराएर आफैँ अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको विषयमा आरोपीलाई फरार देखाई मुद्दा दर्ता गर्ने अनौठो अभ्यासको थालनी भएको छ ।
अभियोगपत्रमा सीधाकुरा डटकमका सम्पादक नवीन ढुंगाना, प्रकाशक युवराज कँडेल र अडियो रेकर्ड उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिना फरार रहेकाले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ । तर, कानुनी भाषामा फरार व्यक्ति त्यो हो, जो प्रहरी हिरासतबाट, जेलबाट वा प्रहरी गिरफ्तारीबाट भागेको होस् । जबकि साइबर अपराधमा मुद्दा चले पनि यी व्यक्तिलाई प्रहरी आफैँले बयानपछि छाडेको हो, ती भागेका वा फरार भएका होइनन् ।
प्रहरीले भने सीधाकुरा प्रकरणमा कानुनी व्यवस्थाको जथाभावी प्रयोग गरेको छ । उक्त प्रकरणमा सबै प्रतिवादीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत फौजदारी कसुरमा दोषी देखाउँदै हदैसम्मको सजायँ मागसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिए पनि अस्वाभाविक रूपमा अदालतसँग पक्राउ आदेश माग गरिएको छ । यी प्रतिवादीलाई मुद्दासँगै अदालतमा हाजिर गराउँदा तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने भएका कारण गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा फरार जनाइएको आशंका उठेको छ ।
‘कुनै बेला ६० केजी सुन प्रकरणमा फरार अभियुक्त भनेर बयान लिइएका जीवन चलाउनेलाई मुद्दा चलाउँदा तत्कालीन एआइजी किरण बज्राचार्यलाई निलम्बन कारबाहीको प्रस्तावसम्म गरियो । अहिले यो डार्क फाइल, जसलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले समेत अनुसन्धान गर्नु भनेर अनुमति दिएको थियो ।
टिप्पणीहरू