कुलमानलाई कर्मचारीको साथ- चुनौतीको सामना मिलेर गर्ने

बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशनप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । 

त्यहाँ क्रियाशील चार वटा ट्रेड युनियनले आज प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरुको लाइन नजोड्न आग्रह गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रने कर्मचारीहरुको चेतावनी छ । 

घिसिङलाई ढाडस दिँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा प्राधिकरणमा आइपर्ने हरेक चूनौतीको मिलेर सामना गरिने विश्वास दिलाइएको छ । 

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भविष्य सिंगो देशको विद्युत विकासको भविष्यसँग जोडिएकोले प्राधिकरणलाई हानी-नोक्सानी हुने काम कहींकतैबाट नहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं', पत्रमा उल्लेख छ, 'डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु प्राधिकरणलाई आइपर्ने हरेक चूनौतीको सामना गर्न सदा तत्पर रहने व्यहोरा अवगत गराउँदै प्राधिकरणको हितविपरीत कार्य भएमा आन्दोलित हुन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।'

प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले बक्यौता महसुल सरकारले मिनाहा गरेको अवस्थामा वा हिसाब मिलान गरेपश्चात् भने लाइन जडान गर्न सकिने कर्मचारी संगठनहरुले प्रष्ट पारेका छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विघुत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मामिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार विद्युत महसुल नतिर्ने आम उपभोक्ताको लाइन काटी महसुल असुलउपर गरिँदै आएको स्मरण गराउँदै कर्मचारी युनियनहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीहरुले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरालाई खेदजनक भनेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न अस्ति प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए । सो क्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिइएको थियो । 

त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै आज प्राधिकरणका कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।