सरकारले 'मरिटोक्रेसी' उल्ट्याएर विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप बढाएको आरोप

राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी अर्थात स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गरेपछि टियुमा मेरिटोक्रेसी लागू हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

तर, त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप थप बढेको सरोकारवालाहरुको गुनासो सुनिन्छ । त्रिवि सभा (सिनेट बैठक)ले पारित गरेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा रोकिएपछि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्ने प्रयास असफल भएको टिप्पणीसमेत भैरहेको छ । 

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस पारिरहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा आजदेखि शुरु भएको प्याब्सनको अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मेरिटोक्रेसी ध्वस्त पार्ने काम सरकारले गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । 

‘सरकारले मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका क्रियाकलाप गरिरहेको छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकाे छु,  शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सह्य हुने छैन ।’

सरकारले राजनीतिक स्वार्थअनुकूल विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न खोजेको  बताउँदै असन्तुष्टि जनाउनुभएका प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि सबैतिर अप्राकृतिक गतिविधि भइरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।