एनआरएनएको किचलो सल्टाउन सर्वोच्चबाट पत्राचार

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा देखिएको किचलो अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले बालुवाटारस्थित संघको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा एकता महाधिवेशनमा कुनै अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिइएको छ ।

संघको नेतृत्वको लागि लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद सुल्झाउने जिम्मा पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा रहेको छ । गत वर्ष चैत्र २१ गते सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्न घले नेतृत्वको समितिलाई परमादेश दिएको थियो । सोहीबमोजिम घलेले मंसिर ४ गते संघको कार्यालयमा समितिको पहिलो बैठक बोलाएका थिए । तर उक्त दिन बद्री केसी समूहले कार्यालयमा ताला लगाएर बूढानीलकण्ठको एक होटलमा भेला गरेका थिए । यद्यपि, उनले नियमित तालिमको सन्दर्भमा बूढानिलकण्ठको होटलमा पुगेको उनी निकटस्थहरुको दाबी छ ।

कार्यालयमा ताला झुन्डिएपछि घले नेतृत्वको समितिको बैठक भवनको बाहिरी हलमै बसेको थियो । सोही विषयमा एकता महाधिवेशनलाई अवरोध नगर्न भन्दै सर्वोच्चले केसी समूहलाई लक्षित गर्दै पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्चको पत्रमा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्ने भनिएको मंसिर ४ं का दिन किन कार्यालयमा ताला लगाइएकोे ? सोधनी गर्दै एक हप्ताभित्र जवाफ दिन भनिएको छ । 

पत्रमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिए बमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति रहे भएको समयमा के कति आधार कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो रु सोको जानकारी ७  दिनभित्र यस निर्देशनालयलाई दिई आवश्यक काम कारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

संघको उच्चस्तरीय समितिमा केसी पनि सदस्य छन् । तर मंसिर ४ को बैठकमा उनी उपस्थित भएनन् । समितिकै सदस्यले एकता महाधिवेशनमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेपछि समितिका सदस्यहरु रविना थापा र जानकी गुरुङले सर्वोच्च गुहारेका हुन् ।