सरकार यताबाट पैसा तान्ने सुरमा

जब–जब ढुकुटीमा संकट देखापर्छ त्यसबेला सरकारले खर्च नभएका कोषहरूमाथि आँखा लगाउने क्रम जारी नै छ । वृद्धभत्ता, उपचार, सामाजिक कल्याणलगायत कोषका रूपमा सञ्चित रकम पर्ने गरेको छ । केही वर्षअघि बिमा संस्थानले नाफा रकम ६०/७० करोड रुपैयाँ कोषमा राख्दा त्यसबेला त्यहाँका हर्ताकर्ता चिरञ्जीवी चापागाइँलाई हप्काइदप्काइ गरेर सरकारी कोषमा सार्न लगाइएको थियो ।
त्यसैगरी, अन्य संस्थान र सरकारी निकायका नाममा पनि विभिन्न विषयको काम गर्ने प्रयोजनका कोष छन् । आर्थिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार यस्ता कोष खडा गर्न पाइँदैन । सरकारको सबै रकम कन्सोलिडेटेड फण्डमा जम्मा हुनुपर्छ । र, आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गरेर खर्च हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, नेपालमा यस्ता कोष सयभन्दा बढी नै छन् । यिनलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर डिल्ली खनाल संयोजक रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले धेरै वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तापनि, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत कसैले देखाएका छैनन्, चासो पनि दिएका छैनन् ।
अहिलेको वित्तीय संकटमा पनि कोसँग पैसा छ, ऊसँग तान्ने कोशिशमा सरकार लागेको देखिन्छ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष चलाउन सक्ने हिम्मत कसैसँग छैन । सो कोष संयुक्त राष्ट्रसंघको तर्फबाट शान्ति स्थापना गर्न गएका सैनिकको तलब कटौती गरी खडा गरिएको हो । यो कोषको रकम सैनिक र तिनका परिवारको कल्याणमा खर्चिन्छ । त्यहाँ अर्बौं रकम छ । राष्ट्रसंघले दिएको कतिपय अनुदान रकम पनि सो कोषमा जम्मा गरिएको अवस्था छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको पनि त्यस्तै कल्याणकारी कोष छ । सेनाकै सिको गरेर नेपाल प्रहरीले पेट्रोलको व्यापार गरेको छ जुन कुरा असंगत छ । सेना, प्रहरीले नै व्यापार गर्ने, आम्दानी गर्ने र आफ्नालागि खर्च गर्ने उद्देश्यसाथ खडा गरिएको संरचना त पक्कै होइन तर बिडम्वना त्यस्तै देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो एक किसिमको बेथिति नै हो ।
यी कोष चलाउन नसक्ने हुँदा सरकार आफैँले खडा गरिएको सानातिना कोषमा नजर लगाएको देखिन्छ । यी सरकारी कोषबाट करोडौँ रकम उठाउने तयारी हुँदैछ । अघिल्ला सरकारले खर्च गर्न रकम अभाव हुँदा नागरिक लगानी र कर्मचारी सञ्चय कोषहरूसँग सापटी लिने, रकमान्तर गर्ने र ऋण उठाउनेजस्ता काम गरेका थिए । त्यसो त अनावश्यक ऋण लिनुभन्दा, ऋण पत्र जारी गर्नुभन्दा यस्तै कोष उपयोग गर्नु लाभका साथै श्रेयष्कर पनि हुन्छ । चालु वर्ष र अर्धवार्षिक समीक्षाको अवधिसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा करिब ५१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा करिब ४९ प्रतिशत देखिन्छ । र, अपेक्षित रूपमा वैदेशिक ऋण आउन नसक्ने अवस्थामा आन्तरिक ऋण लिने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थासँग जुध्न आन्तरिक ऋण लिनु भन्दा सयभन्दा बढी थरीका कोषमा अनुत्पादक बनाएर जगेडास्वरूप राखिएको रकम सोधभर्ना गर्ने गरी चलाउनु नै राम्रो हुन्छ । अन्यथा ऋणको बोझमाथि बोझ थपिन्छ । ऋण त ऋण नै हो, वैदेशिक होस् कि आन्तरिक !
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको निम्ति कार्यक्रम तथा योजनासहित बजेट बनाउने बेला भइसक्यो । टेण्डरमार्फत विकास निर्माण गर्ने समय पनि छैन । काम भएको ठाउँमा रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भए त्यहीँभित्रबाटै भुक्तान गर्ने, निर्माणको काम शुरु भएको तर किस्ता रकम भुक्तान नलिएकालाई पनि त्यसैभित्रबाट दिने र पुराना काम सम्पन्न नगरिकनै नयाँ काम शुरु नगर्ने नीति सरकारले लिएको छ । कहींचाहिँ राज्यको पैसा खर्च नभएर जम्मा गर्दै राख्ने अनि राज्यले ऋण लिने नीति सही होइन । कोषलाई आवश्यक परेको बेला सरकारले दिने र अरुबेला सरकारले त्यस्ताबाट रकम चलाउने नीति आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा यसरी छ । यसरी कोषमा राखिएको रकम अर्बौं छ ।
सरकार अनुत्पादक कोष र फजुल खर्चहरू कटौती गर्न पनि अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा ऋणमा चुर्लुम्म डुबिने खतरा बन्छ । सरकार ऋणमा डुब्नु भनेको नागरिकमाथि अनावश्यक करको भार थोपरिनु पनि हो । तसर्थ सार्वजनिक खर्च गर्दा सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । यसो गरियो भने सानातिना कोषमाथि पनि सरकारले गिद्धे नजर लाउने अवस्था रहन्न । यस्ता कुरामा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
टिप्पणीहरू