सतासीसम्मै कांग्रेस–एमाले सँगसँगै ?

सत्ता गठबन्धन गम्भीर संकटमा परेको र एमाले नेतृत्वको सरकारले फागुन नकटाउने प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दावी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत गठबन्धनको भविष्यप्रति पूर्णरूपमा ढुक्क नरहेको बुझिन्छ । सार्वजनिक मञ्चबाट सरकारको प्रतिरक्षामा निरन्तर बोलिरहेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा खुलेरै भन्नुभयो, ‘सरकार फेब्रुअरीमा ढल्छ भन्छन्, तर त्यो सम्भव छैन !’, 

गत शुक्रबार सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग ‘ब्रेक थ्रु’को बालुवाटारबाट भर्चुअल उद्घाटन गर्दै कुनै हालतमा सरकार नढल्ने दावी गरेका प्रधानमन्त्रीले सोमबार भक्तपुर पुगेर त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुभयो । गठबन्धनमा समस्या नरहेको जिकिर गर्दै पूर्व सहमतिअनुसार शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएर कांग्रेसको विश्वास जित्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुभयो । प्रधानमन्त्री पदको मिति नै तोकेर सत्तामा उक्लिएका ओलीले यसबीच सार्वजनिकरूपमै दर्जनौँ पटक तोकिएकै समयमा देउवालाई सत्ता सुम्पन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुले पनि छट्पटी बुझ्न सकिन्छ । 

त्यसो त, सरकार गिराउन देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेको आशयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति यो नै पहिलो होइन । यसअघि पनि पार्टीको आन्तरिक बैठक र भित्री छलफलमा अमेरिका र भारतको नामै लिएर उहाँले सरकारमाथि संकट रहेको संकेत दिँदै आउनुभएको थियो । वामदेवको पार्टी प्रवेशबारे निर्णय लिन गत मंगलबार बेलुकी बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा ‘फेब्रुअरीमा सरकार ढल्दैछ भन्छन्’ भन्नुभएका ओलीले थप व्याख्या भने नगरेको बालुवाटार निकट एमाले स्रोतको भनाइ छ । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा केही साना पार्टीसमेत सहभागी भएकाले ओलीलाई दुई तिहाइको समर्थन छ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिप्रति एमाले प्रतिवद्ध रहँदासम्म देउवाबाट समस्या देखिंदैन । प्रधानमन्त्रीको तीव्र चाहनाका बाबजुद दिल्ली भ्रमणको निम्तो नदिएको भारतले पनि कांग्रेस तयार नहुँदासम्म केही गर्न सक्दैन । संसदमा ८० सिट हाराहारीमा रहेको विपक्षी मोर्चा संख्यात्मक हिसाबले कमजोर छ । यो स्थितिमा प्रचण्ड वा अरु कसैले चाहेर पनि तत्काल सरकार तल–माथि हुँदैन । 

ओलीलाई पनि थाहा छ– देउवा तयार नहुँदासम्म भारत, प्रचण्ड, शेखर या विश्वप्रकाश र गगन थापाहरूको चाहनाले सरकार ढल्दैन । त्यही भएर आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति पालनामा आफू इमान्दार रहने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याइरहेका उहाँले भक्तपुरको कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, ‘अब १७/१८ महिनापछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले चलाउनुहुन्छ । अहिले मैले नेपाली कांग्रेसबाट साथ पाएको छु । भोलि नेपाली कांग्रेसले हामीबाट पूराका पूरा साथ पाउँछ ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओली किन सरकार टिक्नेमा ढुक्क हुन नसकेको होला ? दिल्लीको आशिर्वाद प्राप्त नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री पद जोगिँदैन भन्ने मनोविज्ञानबाट नेपाली राजनीति ग्रस्त रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो छट्पटी पनि त्यही मनोविज्ञानको उपज हो भन्छन् विश्लेषकहरू । 

तर, एमाले नेताहरू यो तथ्य स्विकार्न तयार छैनन् । प्रचण्डले निरन्तर सरकारमाथि प्रश्न उठाएकाले जवाफ दिन बोल्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ । ‘अहिले सत्तामा कुनै संकट छैन, प्रचण्डले दिनदिनै सरकार ढल्दैछ भनेर भ्रम छरेकाले जवाफ दिनुपरेको मात्र हो’, आफूलाई बालुवाटार निकट बताउने एमाले स्रोतले दावी गर्‍यो । यद्यपि, सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भने चलिरहेको स्रोतको ठहर छ । 

सरकारको विकल्प खोज्ने शक्ति केन्द्रको योजनामा शेरबहादुर देउवा सहमत नभएपछि न्यायालयलाई प्रयोग गरेर अस्थिरता निम्त्याउने खेलोमेलो चलाइएको दावी पनि एमालेहरूको छ । निकुञ्ज क्षेत्रको भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाउने पछिल्लो फैसलालाई त्यसैको परिणामका रूपमा अर्थ लगाइएको छ । उत्तरी नाकासँग जोडिएका क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, किमाथाङ्का सडक निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छन् । सरकारलाई ती परियोजना अघि नबढाउन निरन्तर दबाब दिँदा पनि पूरा नभएपछि न्यायालयलाई प्रयोग गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नामै लिएर प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले दक्षिणको इशारामा एमालेबाहेकको अर्को गठबन्धन बनाउन खोजेको आरोप लगाए । सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भूपूहरूलाई दक्षिणले प्रयोग गरेको दावी पनि गरिएको छ । प्रचण्डकी नातिनीको विवाहमा नरेन्द्र मोदीले शुभकामना कार्ड पठाएको उसै होइन भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । 

सिद्धान्ततः संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्को गणित नै निर्णायक मानिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेसँग झण्डै दुई तिहाई मत छ । त्यसकारण गणितीय हिसाबले सरकारमाथि चुनौती नहुनुपर्ने हो । ‘कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा भएपछि नम्बरमा समस्या छैन । संसदमा च्यालेन्ज गर्न नसक्ने भएपछि अथोरिटीलाई च्यालेन्ज गरेर निस्तेज गरिदिने रणनीति देखिन्छ’, बालुवाटारनिकट स्रोत दाबी गर्दै भन्छ, ‘सरकारविरुद्धको घेराबन्दीलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ ।’ 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले हालै बिना प्रसंग ‘नाकाबन्दीको विरोध गरेको हुनाले ओलीसँग भारत रिसाएको’ आशयमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतीय गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको शक्तिशाली नेताको यस्तो अभिव्यक्तिले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको प्रयास सफल नभएको प्रष्टै बुझिन्छ । एकातिर, शंकरले त्यसो भन्ने, अर्कोतिर सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेब्रुअरीको प्रसंग निकाल्ने ! एमसिसी पास गर्ने शर्तमा उस्तै परे प्रधानमन्त्री पदै त्याग्न तयार बनेका देउवाले बाह्य दबाब कति थेग्लान् र कहिलेसम्म ओलीको दाहिना भैरहलान् ? सत्ता गठबन्धनको चुरो यसैमा जोडिएको छ ।

एकातिर बाह्य परिस्थिति यस्तो छ, अर्कोतिर दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्न कांग्रेस–एमालेलाई चुनौती छ । संसदका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल संगै सरकारमा नजाने संसदीय मान्यताविपरित गठित दुई दलीय सरकारको मुख्य कार्यभार संविधान संशोधन हो । तर, त्यसनिम्ति अहिलेसम्म ‘सिन्को नभाँचेको’ अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफैँले ०८७ सालमा मात्र संशोधन हुने बताएपछि दुई दलीय सरकार गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्को दुबै सदनमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा जेनतेन दुई तिहाई हाराहारीमा रहेका कांग्रेस–एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतसमेत छैन, जुनकुरा सात बुँदे सहमति गर्दा नै ओलीलाई थाहा थियो । 

तर, अहिले एकाएक राष्ट्रिय सभाको छनोटलाई देखाएर अबको छ वर्षपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने भनाइले पनि सत्ता गठबन्धन कहीं न कहीं समस्यामा छ भन्ने बुझिन्छ । स्थायी सदन भनिने राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि सकिन्छ र निर्वाचनमार्फत रिक्त पदपूर्ति गरिन्छ । ०८० फागुनमा भएको निर्वाचनबाट आएका १९ जनाको पद ०८६ सम्म कायम रहन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो दल छ भने एकीकृत समाजवादीको आठ सीट छ । ०८६ मा हुने निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेले एकलौटी जिते भने बल्ल दुई तिहाई पुग्ने हो । यही कागजी हिसाब गरेका प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि ०८७ को भाखा राख्नुभएको बुझिन्छ । तर, त्यसका लागि कांग्रेस–एमालेको सहकार्य ०८४ सम्म मात्र होइन कि ०८७ सम्मै जानुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो दिन ‘स्वर्ग नर्क’ को बाचा गरेर भोलिपल्ट अर्कोतिर दोस्ती कस्ने नेपाली राजनीतिमा ६ वर्ष पछाडिको संसदीय स्थितिको आजै लेखाजोखा गर्नु मूर्खता हो । संविधान संशोधनको आवरणमा जनतालाई ढाँटेर कुहिरोको काग बनाइरहेको तथ्य यस्ता बतासे तर्कले छोप्न सकिँदैन ।