‘भ्युटावर’ मा लगानी, बालुवामा पानी

नेपालको संविधान, २०७२ जारी गर्ने क्रममा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको विरोध गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउनुभयो । नयाँ संविधान जारीपश्चात् मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले गृहजिल्ला झापा पुगेर ‘भ्युटावर’ बनाउने घोषणा गर्नुभयो ।
 
त्यसको दुई वर्षपछि भएको आमनिर्वाचनमा एमाले बहुमतले जितेपछि फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पहिलो कार्यकालमा गरिएको घोषणाअनुरुप उहाँले गृहजिल्ला झापाको दमकमा भ्युटावर निर्माण कार्य अघि बढाउन शिलायान्स गर्नुभयो । करिब दुई अर्ब लगानीमा भ्युटावर बनाउन लागिएको खबर सर्बत्र चर्चाको विषय बन्यो ।

भ्युटावर कस्तो बन्ला ? त्यसबाट के कस्तो फाइदा होला ? यो त सबैको चासोको विषय बन्यो नै सँगै देशभर भ्युटावर बनाउने लहड नै चल्यो । देखासिकी गर्दै लाखदेखि करोड र करोडदेखि अर्बौ रुपैयाँ खर्चिएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले धमाधम भ्युटावर ठड्याउन थाले । ती भ्युटावरले चर्चा पनि पाए । तर, हचुवाका भरमा भ्युटावरमा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ बराबर भएको छ । 

आर्थिक तथा पर्यटन वृद्धिका लागि भन्दै बनाइएको अधिकांश भ्युटावर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् भने कतिपय सञ्चालनमा भएपनि उपलब्धि शून्य छ । विकासका आधारभूत काममा खर्च गर्नुपर्ने रकम सस्तो लोकप्रियताका लागि भ्युटावर बनाउन आफूखुशी खर्चिँदा समस्या निम्तिएको छ । एकातिर राज्य कोषको अर्बौ रकम चुलुम्मै भएको छ, अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन पनि मासिएको छ ।  

कतै मकैबारी, कतै डाँडामा भ्युटावर

विशेष गरी ०७४ सालको आम चुनावपछि देशभर ‘भ्युटावर’ बनाउने होडबाजी शुरु भएको हो । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले धमाधम भ्युटावर ठड्याउन थाले । तर, भ्युटावर बनाउने होडबाजीमा कतै उब्जनीयोग्य जमिन मासिएको छ, कतै चाँहि कोही नजाने डाँडामा टावर ठड्याइएको छ । 

मुलुककै अग्लो दाबी गरिएको झापाको दमक भ्युटावर मकैबारीको बीचमा छ । उब्जनी हुने जमिन मासेर भ्युटावर बनाइएको छ । डेढ अर्ब बढी लगानी गरिएको १८ तले उक्त भ्युटावर उद्घाटन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

यसको विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति बनाइएको समिति नै विवादमा तानिएपछि अर्बौ खर्चिएर बनाइएको टावर अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित वनवाटिकामा २०७८ सालमा निर्माण भएको भ्युटावर अहिले प्रयोगविहीन भएको छ । 

नगरपालिका र शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र (वनवाटिका) को साढे ११ करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाइएको १० तले टावरमा ताल्चा झुण्डाइएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्याल टावर निर्माण भएपनि कतिपय संरचना निर्माण हुन बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा नआएको बताउँछन् । टावर पूर्ण रुपमा निर्माण भएपछि सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ छ । 

दाङको तुलसीपुर र लमहीमा पनि करोडौं रकम खर्चिएर बनाइएको भ्युटावर उपयोगविहीन छन् । मुलुकका सातै प्रदेशका प्रायजसो जिल्लामा भ्युटावर निर्माण भएका छन् । बागमतीमा जम्मा १३ वटा जिल्ला रहेकोमा भ्युटावर मात्रै एक दर्जन छन् । अन्य प्रदेशमा पनि थुप्रै टावर बनेका छन् । 

कुनै स्थानीय तहमा तीन–चार वटासम्म भ्युटावर बनेको पनि पाइन्छ । यसरी संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको बजेट भ्युटावर बनाउने प्रतिस्पर्धामा खर्चिँदा विकासका आधारभूत काम भने हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा तीन वटै सरकारको उपेक्षा देखिन्छ । तर, सडक नपुगेको अवस्थामा भ्युटावर भने ठड्याउँदा त्यो औचित्यविहीन बनेको छ । 

पर्यटन विकासको नाममा डाँडा र समतल जमिन खोज्दै भ्युटावर बनाउने लहडमा राज्य कोषको अर्बाै रकम चुलुम्मै भएको छ । अर्कोकुरा, भ्युटावर ठड्याइएका अधिकांश ठाउँबाट मनोरम दृश्य नियाल्न टावर चढिरहनै पर्दैन । त्यसमाथि पर्यटक नै नजाने ठाउँमा भ्युटावर बनाउँदा सरकारी ढुकुटी मात्र रित्तिएको छ । 

अहिले अधिकांश भ्युटावर अलपत्र अवस्थामा छन् । संघको सिको गर्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि ठड्याइएका ती भ्युटावर सेतो हात्तीझैं बनेको छ । कतै भ्युटावरमा ताल्चा झुण्डाइएको छ, कुनै निर्माणधीन अवस्थामै बेकामे बनिसक्यो । हचुवाको भरमा भ्युटावर बनाउने तर सञ्चालनमा भने चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण राज्यको अर्बौ लगानी अर्थहीन बनेको छ । 

अलपत्र काठमाडौं भ्युटावर

काठमाडौं महानगरपालिका–२८, पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन भ्युटावर अलपत्र अवस्थामा छ । नक्सा पास विवादपछि भ्युटावर निर्माण कार्य रोकिएको छ । भ्युटावर बनाउन २०७१ फागुन २० गते निर्णय भएको थियो । 

त्यसको दुई दिनपछि काठमाडौं महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिल्डर्स प्रालिबीच भवन निर्माण सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार ०७५ फागुनभित्र भ्युटावर बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, १० वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य सकिएको छैन । भ्युटावरले चर्चेको जग्गा २३ रोपनी बढी छ ।

अहिले नक्सा पास विवादपछि महानगरले भ्युटावर नै भत्काउने तयारी गरिरहेको छ । १२ तलाको नक्सा पास अगाडि बढाउनुपर्नेमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तलाको नक्सा पास स्वीकृति दिएको गम्भीर आरोप छ । 

यस विषयलाई लिएर महानगरमा ठूलो विवादसमेत भयो । मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको कार्यकक्षमा ताला लगाएर कार्यालय आउन रोक लगाउनुका साथै छानबिनका लागि समिति गठन गरे । तर समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । 

मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदा महानगरका कर्मचारीहरुले महिनौंदेखि तलब पाएनन् । त्यसपछि उपमेयर सुनिता डंगोलसहित वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुको बलमा गुरागाईंको महानगरमा इन्ट्री गराइयो । 

अब नयाँ नबनाऔं, भएकालाई चलायमान बनाऔंः पूर्वाधार विज्ञ

पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल नयाँ भ्युटावर नबनाउने र भएकालाई चलायमान बनाउनतर्फ तीन वटै सरकार लाग्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । एउटा नेतृत्वको योजनामा संरचना बन्ने तर सञ्चालन गर्ने बेला अर्कै नेतृत्व आउँदा त्यो अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘यति धेरै भ्युटावर आवश्यक नै थिएन । नबन्नुपर्ने भएपनि बनाइसक्यो । त्यसैले, अब हाम्रो ऊर्जा किन बनाइयो ? भन्नेतिर भन्दा पनि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, आम्दानीको स्रोत कसरी बनाउने ? भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ भ्युटावरलाई आकर्षणको केन्द्र बनाएर पर्यटक भित्राउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै गजुरेलले सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए । 

‘यो अभ्यास वाह्य देशमा पनि छ । यदि सरकारले सञ्चालन गर्न नसके प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइन्छ । त्यसबापत निजी क्षेत्रले वार्षिक रुपमा तोकिएबमोजिम रकम बुझाउँछ । यो हामी कहाँ पनि लागू गरिए भ्युटावरको सदुरुपयोगसँगै राज्यलाई आम्दानी पनि हुन्छ,’ उनले भने ।