खाँण र आरजुलाई जगाइने खुलासा

सरकार जन्माउने थलो प्रतिनिधिसभाको रिक्त एक सिटमा पहिला, त्यसपछि स्थानीय उपचुनाव गर्नेगरी सरकार कस्सिएको छ । गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पालैपालो भेटेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई संघीय संसदको रिक्त पदमा मात्रै निर्वाचन गराउनेगरी तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद दिपक बोहोराको निधनपछि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा एक पद रिक्त छ । पोस्ट कोभिडको साइट इफेक्टले बोलीमा समस्या भएपछि उपचार गराउँदै आएका उनी एकचोटि पनि संसदमा पाइला राख्न नपाई चैत १९ गते बितेर गए । बोहोराले २०७९ मा एमालेसँग तालमेल गरेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका साझा उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई हराएका थिए । पहिले पहिले पद रिक्त भएको महिनौँसम्म चासो नदेखाउने सरकार रूपन्देही– ३ को सन्दर्भमा भने ‘तातै खाऊँ’ को अवस्थामा देखिएको छ । 

आयोगसँगको भेटवार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्ताव राखेका थिए, ‘स्थानीय तहबारे पछि सोचौंला, संसदकोचाहिँ गरिहाल्नुपर्‍यो ।’ छठलगत्तै कात्तिक अन्तिमतिरको मिति सुझाउँदै उनले त्यहीअनुसार तयारी थाल्न निर्देशन पनि दिए । छिट्टै उपचुनाव गराउने सरकारी मनस्थिति बुझेपछि आयोगका प्रतिनिधिले भने जरुरी परे असारको दोस्रो साताभित्रै चुनाव गर्न भ्याइने हिसाब सुनाए । तर, मौसमका कारण उक्त मितिमा चुनाव गराउन अनुकूल नहुने भन्दै गृहमन्त्रीले कात्तिकका लागि ‘माइण्ड मेकअप’ गर्न भनेका छन् । 

त्यसपछि आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्दा उपचुनावलाई पनि लक्ष्यित गर्न सुझाव दिँदै प्रमका तर्फबाट सोधियो, ‘नामावली तयार भैसकेपछि कति दिनमा चुनाव गर्न सकिन्छ ?’ जवाफमा एक महिनामा सबै टाकटुक भ्याइने बताइयो । गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेकै मितिमा उपचुनाव गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीबाट समेत निर्देशन भएको बुझिएको छ । 

यता, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण परेको अप्ठेरोबारे सभामुख देवराज घिमिरेले चासो राखेका छन् । सांसदहरू विभिन्न मुद्दामा परेर पद रिक्त हुने अवस्था अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गर्नेबारे उक्त भेटमा विमर्श भएको बताइएको छ । त्यसक्रममा घिमिरेले रूपन्देही–३ मा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण उम्मेदवार हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर पनि सोधेका थिए । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका अभियुक्त खाँणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याइदिएपछि धरौटीमा बाहिर निस्केका उनलाई मौजुदा कानुनले उम्मेदवार हुनबाट रोक्दैन । कानुनमा मुद्दा फैसला नहुँदासम्म चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था छैन । 

संसदीय दलको अंकगणित मिलाउनकै लागि पनि बालकृष्णलाई सांसद या मञ्जुलाई मन्त्री नबनाई भएकै छैन । अर्कोतिर, देउवाले आफ्नो उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पत्नी आरजु राणालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने सम्भावनाबारे फेरि चर्चा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति सन्तुलन मिलाउन गत वर्ष भदौमा‘महिला प्रधानमन्त्री’ को तुरूप फालेपछि यो विषय एकाएक चर्चामा आएको थियो । त्यसपछि क्रमशः सेलाएको यो प्रसंग कांग्रेसकै केही मान्छेले फेरि बाहिर ल्याएका हुन् । 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु समानुपातिक सांसद हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्यतः जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने परिकल्पना गरिए पनि संविधानले जुनसुकै प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक लगाएको छैन । दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन कानुनमा प्रतिनिधि सभातर्फ संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्ने भनिएको छ, प्रत्यक्ष वा समानुपातिक भनेर किटान गरिएको छैन । 

भनिँदै छ कि कथम्कदाचित देउवाले उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, पार्टीको आन्तरिक समीकरणका कारण श्रीमतीलाई अघि बढाए भने अनौठो हुने छैन । त्यो स्थितिमा ‘महिला प्रधानमन्त्री बन्ने दिन आउँदै छ’ भन्ने केपी ओलीको भनाइ पनि साकार हुनेछ ।