सिके र रेशमका सांसद पनि सन्किए भने नि !

वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी नाटकीय ढंगबाट पक्राउ परे । पार्टी एकता घोषणा सभामा सहभागी हुन कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका बेला उनलाई ‘सर्वोच्च अदालतको पत्र’ का आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । एकातिर नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि चर्किएको, अर्कोतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढल्ने दाबी गरिरहेको अवस्था । यस्तोमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको पार्टीका शीर्ष नेता पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल मच्चिने नै भयो ।

फेरि दिउँसो एकाएक खबर फैलियो, चौधरीको पक्राउ फेक हो । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफ्नै लहडमा लेखेको किर्ते पत्रका आधारमा उनी समातिएका थिए । अदालत र प्रहरीको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको यो प्रकरणमा सर्वोच्चले अर्को पत्र लेख्यो र ५ घण्टा बेफ्वाँकमा डिल्लीबजार कारागारमा राखिएका चौधरी साँझ रिहा भए ।

त्यो दिन रेशम चौधरी नछुटेको भए के हुन्थ्यो होला ? बिष्ट सन्काहा पात्र हुन् भन्ने त प्रमाणित नै भइसक्यो । चाहे कञ्चनपुर बस्दा होस् या नुवाकोट, जहाँ पनि उनले बबाल नै गरेका छन् । तैपनि, जुन परिवेश र पृष्ठभूमिमा घटना घट्यो त्यसले प्रश्न र आशंका भने जन्माएको छ । किनभने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा चौधरी समातिएका थिए । यो घटनापछि दुई पार्टीको एकता त भाँडियो नै, त्यसको साइडइफेक्ट सरकारमा समेत पर्ने निश्चित थियो ।

नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन साँझ बैठक बोलाइसकेको थियो । यदि नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको भए दुई तिहाइको सरकारसामु विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजित भएमा वा समर्थन जनाएको दलले त्यस्तो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अहिले राजनीतिक बजारमा के चर्चा छ भने अब विश्वासको मत लिनुपरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई संख्या पुर्‍याउन चुनौती छ । कल्पना गरौँ, नाउपाले समर्थन फिर्ता लियो अनि प्रमलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो र, दक्षिणको दबाब खेप्न नसकेर शेरबहादुर देउवा नयाँ समीकरणको पक्षमा उभिए । यस्तोमा ओलीलाई भोट हाल्ने कति होलान् ! छुच्चो बोलि र रुखो व्यवहारले विपक्षी सबैसँग दूरी बढेको छ । आफ्ना सभापतिलाई समातेर थुनेको भन्दै रास्वपा बिच्किएको छ भने तीनकुने प्रकरणपछि राप्रपा पनि खुशी छैन । ‘स्वर्ग–नर्क’ को कसम तोडिएसँगै अब वाम गठबन्धनको पासो थपेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई ‘थाङ््नामा सुताउन’ पनि कहाँ सजिलो होला र !

अर्कोतिर, नयाँ गठबन्धन बनाउने भित्री खेल पनि जारी छ भनिंदैछ । माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४ र एकीकृत समाजवादीको १० गरी ७६ सांसद प्रष्ट विपक्षमा छन् । जनमत र नाउपाको १० जोड्दा ८६ पुग्छ । कांग्रेसको एउटा खेमा चोइटियो वा देउवाले दबाब झेल्न सकेनन् भने १३८ को खेल अघि बढ्न सक्छ । अहिलेसम्म देउवा तयार नभएकाले मात्र सरकार गिराउने खेलले मूर्तता नपाएको स्वयं ओलीलाई पनि थाहा छ । त्यसैले बजेटपछि पनि उनलाई सत्ता जोगाउन सजिलो हुने देखिँदैन । 

तर, यता कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नेमा विवाद देखिन्छ । संविधानको धारा १०० र ७६ मा विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ (२) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत धारा १०० अनुसार लिनुपर्ने हुन्छ । सो धाराको उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने यो प्रावधान जतिबेला पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । तर, उपधारा (२) मा भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन बाध्यकारी हो । यदि नागरिक उन्मुक्ति वा जनमतले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उपधारा १ को प्रावधान आकर्षित हुँदा विश्वासको मत लिने वा नलिने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर, सरकार गठनका बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन बाध्य हुने तर्क पनि एकथरीले गरेका छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ओलीले राष्ट्रपतिकहाँ दावी प्रस्तुत गर्दा कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको मात्रै हस्ताक्षर थियो । साना पार्टीले त पछि मात्रै समर्थन जनाएका हुन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले बाहेक सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने तर्क छ ।

‘संविधानको धारा १०० मा समर्थन गरेका दल भनेपछि राष्ट्रपतिकहाँ दावी प्रस्तुत गर्दा समर्थन गरेका दलहरू भनेर बुझिन्छ । संसदमा विश्वासको मत दिने सबै दललाई मानिँदैन’, एकजना कानुनविद् भन्छन्, ‘रेशम चौधरी समातिएको कुरालाई राजनीतिक विषय बनाएर उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रमले विश्वासको मत लिनुपर्दैन ।’ तर प्रश्न यथावत् छ, परिणाम जेसुकै होस्, सर्वाेच्चका बिष्टजस्तै सिके र रेशम सन्किएर सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिए भने नि ! यो कुरा त्यति सजिलो किन छैन भने यी दुवैका टाउकामा कानुनका डरलाग्दा तरबार झुण्डिएकै छन् अनि न्यायालयमा समेत ठूलो दलको दह्रो पकड छ ।