पोखराको संघीयता सिंहदरबारमा ‘क्षतविक्षत’

पहिलो पटक २०७२ सालको संविधानले मुलुकमा संघीयताको परिकल्पना गरेको छ । संघीय संरचनामा मुलुकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । संविधानमै तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । विडम्बना, पछिल्लो घटनाक्रमले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । 

‘राइड सेयरिङ’ लाई कानूनी मान्यता दिन अघि बढेको गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तः संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण पछि हटेको छ । कानूनको धज्जी उडाउँदै बन्द, हड्ताल गर्ने यातायात व्यवसायीसामु संघीय सरकार झुक्दा प्रदेश सरकारसमेत कमजोर बन्न पुगेको चर्चा हुन थालेको छ ।

पठाओ, इनड्राइभलगायत दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे (रातो नम्बर प्लेटका) सवारी साधनमा तोकिएको शुल्कसहित यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३० गते राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी नियमावली ल्याएको थियो । 

तर, यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि सिण्डिकेट लगाउँदै आएका व्यवसायीहरुले सोविरुद्ध जेठ १६ गतेदेखि प्रदेशभर हड्ताल थाले । सार्वजनिक यातायात ठप्प गरेर आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले हार मानेन । व्यवसायीका नाजायज मागसामु झुक्न तयार भएको देखिएन ।  

प्रदेश सरकारबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुने संकेत नदेखेपछि व्यवसायीहरुले सोमबारदेखि हड्ताललाई देशव्यापी बनाए । भाडाका गाडी थन्काएर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । यसबाट सर्वसाधारण र विदेशी पर्यटकको समेत सडकमा बिचल्ली देखियो ।

दुर्भाग्य, यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवा ठप्प पारेर नाजायज माग राख्दै आन्दोलित व्यवसायीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा बहुमतको शक्तिशाली सरकार उल्टै उनीहरुसामु झुक्यो । संघीय सरकार त सिण्डिकेटधारीसामु लत्रियो नै संघको दबाबले प्रदेश सरकारलाई समेत गलायो । 

यातायात हड्तालपछि अस्ति मध्यराति संघीय सरकार र व्यवसायीबीच राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्र लेख्नेसहित ६ बुँदे सहमति भयो । आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भनियो । यद्यपि, व्यवसायीहरुले हिजो पनि सडकमा गाडी गुड्न दिएनन् । 

नियमावली स्थगनको सूचना जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुको अडान थियो । आजदेखि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिए । हिजो साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्राचारलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरेको सूचना सार्वजनिक गर्यो ।  

झण्डै एक दशकयता अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको राइड सेयरिङमा नियमन खोज्दा सरकार सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीसामु निरीह मात्र बनेन, संघीयताको मर्ममै प्रहार र औचित्यमाथि प्रश्नसमेत खडा भएको छ । संघकै निर्णय हाबी हुने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ? संघीयताको औचित्य के ? प्रश्न उठेको छ ।

नेपालका लागि संघीय प्रणाली उपयुक्त नै होइन, यो साह्रै खर्चिलो भयो भन्दै खारेजीको आवाज उठिरहेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त हक, अधिकार हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै संघले हस्तक्षेप गर्दा यसका विरोधीहरुलाई बल पुगेको छ । 

संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि संघीय कानूनबमोजिम विशेष र संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरेको अवस्थाबाहेक प्रदेशले धारा ५७ (२) को अधीनमा रहेर प्रदेशको एकल अधिकार रहेको अनुसूची ६ अनुसार कानून बनाउन पाइन्छ । 

अनुसूची ६ ले दिएको अधिकारअनुसार खण्ड २० यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । उक्त व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सीमित रहेर प्रदेश सभाले कानून बनाउन पाउँछ । त्यस्तै, कुनै पनि प्रकारको सिण्डिकेट (एकाधिकार) लाई संविधानले नै खारेज गरेको छ । अझ २०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले नै यातायात क्षेत्रलाई सिण्डिकेटमुक्त घोषणा गरेको थियो । 

साथै, यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले वर्जित गरेको छ । २०८१ फागुन ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार पनि जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा अत्यावश्यक भएकाले बन्द, हड्ताल गर्न पाइँदैन । 

यसो गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, संविधान र कानूनको खिल्ली उडाउँदै हड्ताल गरेर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोस्ने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले उल्टै प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर संघीयतामाथि नै धावा बोलेको छ । 

प्रदेशमाथि संघको हैकिम

सार्वजनिक यातायातमा दशकौंदेखि सिण्डिकेट छ । २०२९ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा पनि एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । यसो हुँदा नयाँ व्यवसायी भित्रिन र भाडाका गाडीको संख्या थपिन पाएका छैनन् । तर, राइड सेयरिङका कारण आफूहरुको एकलौटी आम्दानीमा गिरावट आएपछि पुरानो कानून देखाउँदै केही समयअघि व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत गुहारे । 

सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निजी सवारी साधनले सार्वजनिकसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई देखाएर व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । अर्कोतर्फ, नेपालमा राइड सेयरिङ सञ्चालनमा आएको भण्डै एक दशक नाघिसक्यो । 

आम सर्वसाधारणमा निकै लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङलाई कानूनी दायरामा ल्याउन संघले पहिल्यै कदम अघि बढ्नुपर्ने हो । लाजमर्दो, त्यसका लागि पनि सर्वोच्चको नै आदेश कुर्नुपर्यो । यातायात व्यवसायीहरुको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले गत असार १३ गते संघ र सातै प्रदेशलाई कानून बनाएर राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न आदेश दियो । 

सर्वोच्चको आदेशअनुरुप शुरुमा संघीय सरकारले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न कानून बनाउन बनाउनुपथ्र्यो । तर, संघले यातायात व्यवसायीसामु खुट्टा कमाएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने व्यवसायीको विरोधबीच नियमावली ल्यायो । गण्डकीको यो कदमले अन्य प्रदेशसमेत उत्साह भएका थिए । 

उनीहरु पनि राइड सेयरिङलाई नियमनका निम्ति आफैंले कानून बनाउनुपर्ने विषयमा सोच्न बाध्य भए । यद्यपि, यातायात व्यवसायीको दबाबले संघ र संघको दबाबले प्रदेशलाई गलाएपछि अब अन्य प्रदेशले राइड सेयरिङसम्बन्धी कानून ल्याउने आँट गर्लान् त ? प्रश्न उब्जिएको छ । 

सिण्डिकेटधारीलाई झनै बल पुग्यो, संघीयतामाथि आँच

यातायात अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा यातायात व्यवसायीसामु संघीय सरकार लम्पसार पर्दा सिण्डिकेटधारीलाई झनै बल पुगेको बताउँछन् । त्यसमाथि संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गर्नाले संघीयतामाथि आँच आएको उनको ठम्याई छ । 

उनले भने, ‘संघीयता भनेकै शक्तिको विभाजन हो । हामी कहाँ यो प्रणालीमा जनताको सबैभन्दा बढी लगानी छ । जनतामाथि ठूलो आर्थिक बोझ थपेर संघीयता ल्याइएको हो । तर, संघीयता आएपछि पनि पुरानै व्यवस्था रहने हो भने यो किन चाहियो ? संघले नै सबै गर्ने हो भने प्रदेश आवश्यक नै छैन नि । यातायात व्यवसायी र सरकारबीचको सहमतिले सिण्डिकेटलाई मात्र बल पुगेन, संघीयतामाथि नै आँच आएको छ ।’

अभियन्ता थापाले गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनबाट पछि हट्नु नहुनेसमेत बताए । ‘गण्डकीको कदमले अन्य प्रदेशलाई समेत हिम्मत मिलेको छ । त्यसैले, अब कुनै पनि हालतमा गण्डकी सरकार पछि हट्नु हुदैँन । संघले सिण्डिकेटलाई संरक्षण गर्छ भने प्रदेशहरुले एकजुट भएर यसलाई तोड्नुपर्छ,’ उनले भने । 

‘कानूनमात्र होइन, संविधानविरोधी गतिविधि’

अधिवक्ता एवं उपभोक्ता अभियन्ता ज्योति बानियाँ यातायात व्यवसायीहरुले गरेको हड्ताललाई कानूनमात्र नभई संविधानविरोधी गतिविधि भएको बताउँछन् । व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतकै आदेशको अवज्ञा गरेर अदालतको मानहानी गरेको उनको ठहर छ । 

कानूनको उल्लंघन गर्दा कारबाही गर्नुको साटो संघीय सरकारले उल्टै व्यवसायीसँग सहमति गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा कानून कमजोरउपर मात्रै लागू हुने रहेछ । सत्ताका भिरियाहरुउपर जति ठूलो अपराध गरेपनि कानून मौन हुने यसले प्रमाणित भएको छ ।’

अर्कोतर्फ, संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि संघले हस्तक्षेप गर्नुले संविधान र संघीयताकै मर्ममाथि प्रहार भएकोसमेत अधिवक्ता बानियाँले बताए ।