हङकङमा देखिएको आशाको नयाँ किरण
गत मे ३० का दिन एसियाका दुई प्रमुख सहर हंगकंग र सिंगापुरमा दुई ठूला सम्मेलन भए । एक थियो “सांग्रीला डायलग”, जुन अमेरिका र यसका समर्थक रास्ट्रहरूद्वारा गरिएको सम्मेलन । जसको प्रमुख उद्देश्य चीनको संसारभरि बढिरहेको प्रभुत्व कसरी रोक्ने भन्नेमा नै केन्द्रित थियो । यसको ज्वलन्त उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिकाका रक्षा सचिव पिट हेगसेथले मे ३१ मा “इन्डो–प्यासिफिक“ रणनीतिको बारेमा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दै तथाकथित ‘चीन खतरा’ बारे सजग हुन र यसका तयारीका लागि “इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र“ मा अमेरिकी प्रतिरोध पुनर्निर्माण जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भनी दिएको उनको मन्तव्यले पनि दर्शाउँथ्यो ।
यसले के देखाउँछ भने अमेरिका चीनसँग निकै सशंकित छ । उ आफू र आफ्नो समूहको प्रभूत्व बिस्तारै धराशायी हुँदै गएको र त्यसलाई पुनर्जीवन दिन चाहन्छ । साथै युक्रेन र रसियाको जस्तै युद्ध एशियाली राष्ट्रहरूमा समेत विस्तार होस् भन्ने चाहना राख्छ । फिलिपिन्स, जापान र ताइवानलाई उक्साउँदै, युद्धको डर र त्रास देखाउँदै आफ्नो हातहतियारको व्यापार बिस्तारको चाहना राखेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ हंगकंगमा संसारका कुनै पनि राष्ट्रबीच विवाद र असमझदारी उत्पन्न भए त्यसको निराकरणका लागि बेलैमा प्रयास गर्नुपर्नेमा सबै सहमत भएका छन् । यसबाट ठूलाठूला समस्याहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थता मुख्यालयको स्थापनासम्बन्धी महासन्धीको हस्ताक्षर समारोह आयोजना गरियो । ८० राष्ट्रका पर्यवेक्षक प्रतिनिधि उपस्थित सम्मेलनमा यसका ३३ प्रतिनिधि राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । ती संस्थापक सदस्य पनि हुन् ।
नेपालले भने संस्थापक सदस्य राष्ट्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सकेन । यद्यपि आगामी दिनमा यस संगठनमा नेपाल पनि छिटै सहभागी हुनु बुद्धिमानी ठहरिनेछ । किनकी नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि शान्ति स्थापनार्थ दरिलो योगदान दिँदै आएको छ ।
राष्ट्र संघका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरुबीच आफ्ना विगतमा देखिएका असमझदारी, अविश्वास अनि त्यसको निराकरणका लागि राष्ट्र संघबाट चालिएका कदमहरू निराशापूर्ण र संघमाथि केवल अमेरिका र त्यसलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रहरूको हालिमुहाली भएको आरोप विभिन्न कालखण्डमा लाग्दै आएको छ । यसै परिप्रेक्षमा सबै एशियाली, अफ्रिकी तथा मध्यपूर्वका सबै राष्ट्रलाई समेट्दै र सबैको विश्वास आर्जन गर्ने भनिएको यो संगठन आफैंमा धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
यसको मुख्यालय हंगकंगमा स्थापित हुनु त झनै न्यायोचित छ । किनभने हंगकंग अन्तराष्ट्रिय रूपमा सुविधासम्पन्न, सबैलाई पायक पर्ने व्यापारिक सहरका साथै परिपक्व कानूनी प्रणाली भएको सहर हो । यसलाई एशिया प्रसान्त क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी र विवाद समाधान सेवा केन्द्रको रुपमा स्थापनार्थ अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि व्यापक रुपमा समर्थन दिएको छ ।
विश्वमा भविश्यमा हुने सम्भावित टकराव, यसका जिम्मेवारी र महत्व :
हाल विश्वको हरेक कुनामा कुनै न कुनै रुपमा टकराव र युद्ध भइरहेको छ । विचार र सिद्धान्तको टकराव, आस्था र धर्मको टकराव, गरिव र धनी अनि साना र ठूला शक्तिशाली राष्ट्रबीचको टकराव । अहिले यस्तो शक्तिको आवश्यकता देखिएको छ जसले यी सबै कुराहरूको विना भेदभाव मध्यस्थता गर्न सकोस् ।
The International Organization for Mediation (IOMed) ले राष्ट्रहरू बीच होस् वा एक अर्का देशका राज्य वा नागरिकहरू बीच होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय निजी संस्थाहरू बीचका विवाद वा असमझदारीका विविध दायरालाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने र यसलाई शान्तिपूर्ण समाधानका लागि उपयुक्त रूपरेखा कोर्नेछ ।
यसका लागि सन् २०२२मा चीनले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू र समान अवधारणा भएको देशहरूसंग मिलेर उक्त संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि मैत्रीपूर्ण, लचिलो र सुविधाजनक मध्यस्थता सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बहुपक्षीय अन्तरसरकारी अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थता संस्था स्थापना गर्ने निर्णयमा पुगे । फलस्वरूप फ्रेबुअरी १६, २०२३ मा यसको कार्यालय हंगकंगमा स्थापना गरियो । २०२४ अक्टोबरमा फेरि एक पटक बैठक बस्यो र २०२५ मे ३० मा यस सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर भएपछि यसले पूर्णता पायो । जसको नेतृत्व चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय समिति, राजनीतिक ब्युरोका सदस्य तथा विदेशमन्त्री वांग यीले गर्नुभएको थियो।
यस IOMed को स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा तोकिएको मध्यस्थता प्रावधानलाई व्यवस्थित, संस्थागत र प्रक्रियामूलक ढाँचामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास र यसको पालना गराउने उद्देश्यमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
यो विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा जिम्मेवारी वहन गर्ने र विश्वव्यापी शान्ति स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेको चीनका लागि एक प्रमुख उपलब्धि पनि हो । साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि थप खुल्ला, निष्पक्ष र समावेशी अवधारणा अन्तर्गतको प्लेट्फर्मको सिर्जना पनि गर्दछ । त्यसैले यो एशियाका लागि पनि एक महत्वपूर्ण संगठन हो । वास्तवमा भन्ने हो भने यो संयुक्त राष्ट्र संघको एक परिपूरक संस्था पनि हो ।
हालै भएको भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव पनि करिब करिब मध्यस्थता(Mediation)को कारणले रोकिएको प्रष्ट छ । दुई आणविक शक्तिराष्ट्र बीचको सम्भावित युद्धलाई मध्यस्थताबाट नै टारिएको थियो । प्रत्यक्ष रूपमा मध्यस्थता अस्वीकार गरिए पनि करिब एक हप्ताको चीन, रुस र अमेरिकाको भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तर संवाद, मध्यस्थता र छलफलले सम्भावित युद्ध टरेको हो । मध्यस्थताको तरिका नै प्रत्यक्ष परोक्ष, विविध नाफा नोक्सान, अहम् र आत्मतुष्टिको अवयवहरूलाई सन्तुलित रूपमा समायोजन गर्दै दुबै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने कला हो । सोही कारण भारत र पाकिस्तान बीचको लडाईंलाई स्थगित गराउन सकिएको हो ।
के रुस र युक्रेनबीच Mediation (मध्यस्थता) सम्भव थियो ?
यदि रुस र युक्रेनबीच पनि बेलैमा मध्यस्थता गर्ने वातावरण मिलाइएको भए आजको यो दुर्दशा र मानवीयतामाथिको क्रूर र घृणित रूप देखा पर्ने नै थिएन । अमेरिका र उ समर्थित पश्चिमा राष्ट्रको जसरी पनि आफ्नो “हतियार व्यवसाय प्रतिद्वन्दी” रुसलाई ठेगान लगाउने, अनि यही अवसरमा आफ्ना डेट एक्सपायर हतियारलाई राम्रो मूल्यमा बिक्री गराउने, रुसको डर देखाएर संसारभरि हतियारको बजार बिस्तार गर्ने अभिलाशा, राख्नु, त्यस्तै रुसलाई पनि युक्रेन जस्तो सानो राष्ट्रको ललकार असह्य र अहम् हुनु, युक्रेनका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई आफू ऐतिहासिक महान नेता हुने र वीर कहलाउने चाहना र विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको उक्साहटमा आउनुः यी र यस्ता विविध कारणले गर्दा रुस र युक्रेनको लडाईँ समयमै रोक्न विश्व समाज असफल भयो ।
Mediation (मध्यस्थता) को मूल मर्म र अवधारणा नै यी सबै अहम्, आत्मतुष्टि, नाफा नोक्सान र यसबाट पर्न आउने व्यवहारिक दूरगामी प्रभाव आदिलाई समय अगाडि नै पूर्ण अवगत गराउँदै सबै पक्षलाई संयम र धैर्य गर्न लगाउने, एक अर्काप्रति सम्मान र समान व्यवहार गर्न र यसैलाई आधार मान्दै सम्झौता गर्न लगाउने कला हो । तर करिव २ महिनाको प्रचूर समयावधी हुँदाहुँदै पनि विश्व राष्ट्रहरूले यस समयको उपयोग गर्न असक्षम भए र हाल युक्रेन र रसियको युद्धले ती दुई देश मात्र होइन, सारा विश्व नै प्रभवित हुनु परिरहेको छ ।
के यो IOMed संगठनले विश्वमा शान्ति ल्याउन सक्छ?
हाल विश्वका ३३ राष्ट्र संस्थापक सदस्य भएपनि पर्यवेक्षकका रूपमा भने ८० राष्ट्रहरूले भाग लिए । भविष्यमा यसका सदस्य राष्ट्रहरू धेरै नै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा यसको प्रमुख सूत्रधार राष्ट्र चीन नै हो । चीन संसारभर एउटा बेल्ट एउटा रोड नीति अन्तर्गत आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । खुला हृदयले बेल्ट एण्ड रोड नाराका साथ संसारसँग हातेमालो गर्दै केवल चीन मात्रै विकसित हुने होइन संसारलाई नै सँगसँगै विकसित बनाउने र शान्ति र सुखी संसार बनाउने परिकल्पनामा हिंडिरहेको छ ।
संसारका देशबीच को ठूलो हुने भन्ने होड, द्वन्द्व चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चीन मात्रै यस्तो देश हो जसलाई संसारका अधिकतम मुलुकले विश्वास गर्न सक्दछन् । चीन व्यापार गर्न चाहन्छ, युद्ध होइन । चीन आफू विकसित हुन चाहन्छ र संगसंगै संसारका सबै राष्ट्र विकसित होउन् र एक आपसमा परिपूरक राष्ट्रको रूपमा भूमिका निभाउन भन्ने चाहना राख्छ । यदि चीन समानता र साना ठूला राष्ट्रहरूलाई हाल झैं समान सम्प्रभूत्ताको वकालत गर्ने ग्यारेण्टी गर्छ भने चीनसँग हातेमालो गर्ने विश्वका सबै मुलुक एक हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा मध्यस्थताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (International Organization for Mediation) आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न पूर्ण सफल हुनेछ ।
न्याय र समानताका खातिर जब चीनले कदम उठाउँछ, वा मध्यस्थता गर्न अगाडि सर्नेछ, उसलाई सबै राष्ट्रले सघाउने छन् । संसारले हाललाई चीन जस्तो शक्तिशाली, तथा “समान सम्प्रभूत्ता”को वकालत गर्ने राष्ट्रको मित्रता र अभिभावकत्व चाहेको छ । यो शुभ कार्यमा पक्कै पनि यो संगठन सफल हुने आशा लिन सकिन्छ ।
नेपाल चीनको छिमेकी सानो र कम विकसित राष्ट्र भएपनि यसका आफनै विशेषता छन् । विश्वका जतिपनि ठाउँमा शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघबाट खटिएका छन् त्यहाँ नेपालले सम्पूर्ण रूपमा शान्ति स्थापनार्थ विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
शान्ति कायमका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल चौथो ठूलो सेना र प्रहरीको योगदान दिने देश हो । नेपालले पनि यस संगठनमा पर्यवेक्षकको रुपमा मात्र नभएर सदस्यका रुपमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा नेपालले पनि यस संगठनमा विशेष योगदान दिनसक्ने पक्का छ ।
यसरी नेपाल र चीन एक अभिन्न मित्रराष्ट्र त छँदै छन् अब नयाँ संगठनमा आवद्ध हुँदै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन र यसका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुसँगै अझ बढी काँधमा काँध मिलाएर विश्व शान्ति र सद्भावका लागि अगाडि बढ्न सकुन् । अनि विश्वभरि शान्ति र सुव्यवस्था कायम रहने परिकल्पना सकार हुन सकोस् ! शुभेच्छा !
लेखक आरके खड्का (Prince) हाल चीनको यिवु सहरमा व्यवसाय गरी बस्नुको साथै विदेश सम्बन्धी विवादहरूको लागि जन मध्यस्थता समिति (Peoples Mediation Committee for foreign Related Disputes) र अन्य ४ विभिन्न स्थानीय जनसरकार कमिटीमा विगत ८-९ वर्ष देखि स्वयंसेवी मध्यस्थकर्ताका रूपमा कार्यरत छन् ।)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू